प्रियंका गांधी ने बुलाई बड़ी बैठक, UP कांग्रेस में होगा बड़ा फेरबदल; अखिलेश के साथ सीटों पर भी मंथन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई से पहले कांग्रेस अब केवल सियासी बयानबाजी के भरोसे मैदान में उतरने के मूड में नहीं है। पार्टी नेतृत्व ने संगठन की कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने, निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी करने और समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी तालमेल को मजबूत बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दिवाली के बाद यूपी कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक फेरबदल के साथ नई चुनावी समितियों का गठन होगा। इस बार पार्टी का फोकस सिर्फ बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देने पर नहीं, बल्कि उन चेहरों को आगे लाने पर है जिनकी विधानसभा क्षेत्रों में वास्तविक राजनीतिक पकड़ और सक्रियता है।

प्रियंका गांधी वाड्रा के आवास पर यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ हुई अहम बैठक में 2027 के चुनावी रोडमैप पर चर्चा हुई। बैठक में चुनाव प्रबंधन से जुड़ी अलग-अलग समितियां बनाने, उनके संभावित सदस्यों और समाजवादी पार्टी के साथ समन्वय के लिए विशेष कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करने पर सहमति बनी। कई समितियों के लिए नामों पर भी चर्चा हो चुकी है। हालांकि, अंतिम मंजूरी केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

प्रियंका गांधी के हाथ में यूपी की चुनावी कमान, अखिलेश से तालमेल पर भी मंथन

3 नवंबर को हुई इस बैठक में प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और पार्टी के सभी सह-प्रभारी शामिल हुए। करीब तीन घंटे चली बैठक में चुनावी समितियों के अलावा संगठन, घोषणा पत्र और समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे की रणनीति पर भी चर्चा हुई।

कांग्रेस की रणनीति में प्रियंका गांधी की भूमिका अहम होती दिख रही है। पार्टी चाहती है कि यूपी में चुनावी तैयारियों से लेकर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन संबंधी बातचीत तक एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी रहे। सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस की महत्वाकांक्षा और सपा की अपनी चुनावी रणनीति के बीच तालमेल बैठाना भी नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कांग्रेस ने सपा के सामने करीब 200 विधानसभा सीटों की सूची रखने की तैयारी की है। वहीं, इससे पहले सीटों के बंटवारे को लेकर करीब 125 सीटों के दावे की भी चर्चा रही है। ऐसे में गठबंधन में कांग्रेस की हिस्सेदारी और सीटों की जीतने की क्षमता आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है।

80 से ज्यादा विधानसभा सीटों का विश्लेषण, कमजोर इलाकों पर विशेष नजर

कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाकर विधानसभा क्षेत्रों की राजनीतिक स्थिति का आकलन कर रही है। पार्टी ने 80 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर उनकी चुनावी संभावनाओं, संगठन की मजबूती और स्थानीय नेताओं की सक्रियता का विश्लेषण शुरू किया है।

इस कवायद का मकसद यह पता लगाना है कि किन सीटों पर कांग्रेस अपनी ताकत के दम पर मुकाबले में उतर सकती है और कहां समाजवादी पार्टी के साथ बेहतर तालमेल की जरूरत होगी। पार्टी की नजर बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने और ऐसे स्थानीय चेहरों को आगे लाने पर है जो चुनाव के दौरान वोटों में तब्दील होने वाली राजनीतिक ताकत रखते हों।

निष्क्रिय जिला अध्यक्षों की होगी छुट्टी, नए चेहरों को मिलेगा मौका

संगठनात्मक बदलाव कांग्रेस की इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व निष्क्रिय जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को हटाने की तैयारी में है। उनकी जगह ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी जो क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ है।

इस बदलाव का असर जिला, ब्लॉक और दूसरे संगठनात्मक स्तरों पर भी दिखाई दे सकता है। कांग्रेस की कोशिश है कि चुनाव से पहले संगठन में जवाबदेही तय हो और केवल पद लेकर बैठे नेताओं के बजाय जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाए।

बीजेपी की तैयारी के बीच कांग्रेस की चुनौती

दूसरी तरफ बीजेपी भी मिशन 2027 को लेकर संगठनात्मक सक्रियता बढ़ा रही है। हालिया बैठकों में पार्टी ने उपेक्षित नेताओं को वापस सक्रिय करने और अलग-अलग क्षेत्रों के प्रभावशाली लोगों को संगठन से जोड़ने की रणनीति बनाई है। यानी यूपी में मुकाबला सिर्फ चुनावी नारों का नहीं, बल्कि संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत का भी होने जा रहा है।

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले राजनीतिक लाभ को 2027 के विधानसभा चुनाव में स्थायी जनाधार में बदलने की है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी महज दो सीटें जीत सकी थी। ऐसे में सपा के साथ गठबंधन उसे चुनावी ताकत दे सकता है, लेकिन केवल गठबंधन के सहारे संगठन की कमजोरी दूर नहीं होगी।

राजनीतिक तौर पर प्रियंका गांधी की बैठक का संदेश साफ है: कांग्रेस यूपी में 2027 की लड़ाई के लिए अपनी तैयारी को अब टालना नहीं चाहती। दिवाली के बाद बनने वाली कमेटियां, जिला स्तर पर होने वाले बदलाव और सपा के साथ सीटों का समीकरण तय करेगा कि कांग्रेस इस बार सिर्फ गठबंधन की सहयोगी बनकर रहेगी या उत्तर प्रदेश की सत्ता की लड़ाई में अपनी अलग राजनीतिक ताकत भी दिखा पाएगी।