योगी सरकार बड़ा फैसला! जेल वार्डर और प्रवर्तन सिपाही भर्ती में 20% आरक्षण, उम्र में 3 साल की छूट

UP Ex Agniveer Reservation: उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों (Ex Agniveer) के लिए योगी सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। अब जेल और परिवहन विभाग में होने वाली भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण (20 Percent Reservation) दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार (15 सितंबर 2026) को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

बता दे, सरकार के इस निर्णय से 4 साल की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में मादा मौका मिलेगा।

प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण

कैबिनेट से मंजूर प्रस्ताव के अनुसार, परिवहन विभाग (Transport Department) में प्रवर्तन सिपाही (Enforcement Constable) के पदों पर होने वाली सीधे तौर पर भर्ती (Direct Recruitment) में 4 साल की सेवा पूर्ण कर चुके पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) दिया जाएगा। इसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का बफा फायदा मिलेगा।

इसके साथ ही पूर्व अग्निवीर जिस श्रेणी से संबंधित होगा, उसे उसी श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। यानी उसकी श्रेणी के मुताबिक ही भर्ती में उसका समायोजन होगा। इसके साथ ही, पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा (Maximum Age Limit) में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी। इससे उन युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का अतिरिक्त मौक़ा मिलेगा, जिन्होंने अग्निवीर के तौर पर 4 साल की सेवा पूरी की है।

जेल वार्डर की भर्ती में भी मिलेगा आरक्षण

इसी प्रकार से जेल विभाग (Jail Department) में जेल वार्डरों (Jail Warders) की सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी कि परिवहन विभाग के साथ-साथ जेलों में जेल वार्डर के पदों पर भर्ती के दौरान भी पूर्व अग्निवीरों को इस सुविधा का फायदा मिलेगा।

PRD जवानों और अन्य कर्मचारियों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवच

इतना ही नहीं, योगी सरकार ने पीआरडी स्वयंसेवकों (PRD Volunteers), परिषदीय रसोइयों (Basic Education Cooks) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं (Anganwadi Workers and Helpers) के लिए भी बड़ा निर्णय लिया है। इन सभी को मानदेय वृद्धि के साथ उनके परिवारों को भी हर साल 5 लाख रुपये तक की मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा सुविधा (Cashless Healthcare) मिलेगी। यह सुविधा आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।

मानदेय वृद्धि और कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की इस व्यवस्था से सीमित आय वाले इन परिवारों को गंभीर बीमारी के इलाज के दौरान आर्थिक रूप से समस्याओं से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। बता दे, सरकार के इस निर्णय में कर्मचारियों के साथ उनके परिवारों की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा को भी शामिल किया गया है।