यूपी के आलू किसानों पर दोहरी मार, कोल्ड स्टोर में 40% फसल फंसी; घट गई दूसरे राज्यों से मांग

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में आलू की भरपूर पैदावार इस बार किसानों के लिए आर्थिक संकट बन गई है। बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद में महीनों पहले कोल्ड स्टोर में रखा आलू अब किसानों के लिए बोझ साबित हो रहा है। नवंबर का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन बाजार में भाव नहीं बढ़े। प्रदेश के शीतगृहों में भंडारित लगभग 40 प्रतिशत आलू अब भी बचा होने की जानकारी है, जबकि 30 नवंबर तक शीतगृह खाली करने की समयसीमा निर्धारित है। सबसे अधिक परेशानी फर्रुखाबाद, कन्नौज, फिरोजाबाद और आगरा जैसे प्रमुख आलू उत्पादक जिलों के किसानों को हो रही है। असम और पूर्वोत्तर राज्यों से मांग कमजोर पड़ने, पश्चिम बंगाल के आलू से प्रतिस्पर्धा और नेपाल के बाजार से अपेक्षित खरीद नहीं होने के कारण उत्तर प्रदेश का आलू उचित कीमत पर नहीं बिक पा रहा है। कई किसानों की स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें आलू बेचने से मिलने वाली रकम से खेती, भंडारण और परिवहन का खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है। छोटे किसानों को राहत देने के लिए उद्यान विभाग ने प्रति क्विंटल 100 रुपये भंडारण शुल्क अनुदान की व्यवस्था की है, जिसके तहत पात्र किसान को अधिकतम 20 हजार रुपये की सहायता मिल सकती है।

प्रदेश में 2,363 कोल्ड स्टोर, करीब 172 लाख टन आलू का हुआ भंडारण

उत्तर प्रदेश में इस वर्ष आलू की भरपूर पैदावार हुई है। उद्यान विभाग से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में लगभग 2,363 कोल्ड स्टोर हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता करीब 202.99 लाख मीट्रिक टन है। इनमें लगभग 172.12 लाख मीट्रिक टन आलू भंडारित किए जाने की जानकारी है। किसानों को उम्मीद थी कि सितंबर से बाजार में आलू की मांग बढ़ेगी और अक्टूबर तक अधिकांश फसल अच्छी कीमत पर बिक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाजार में मांग कमजोर रहने से आलू की निकासी धीमी पड़ गई और नवंबर के दूसरे सप्ताह तक बड़ी मात्रा में फसल शीतगृहों में बची रही। आलू उत्पादक किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या अब समय की है। अगले कुछ दिनों में नई फसल की आवक शुरू होने लगेगी और पुराने आलू की बिक्री के लिए बाजार और सीमित हो सकता है। ऐसे में जिन किसानों ने बेहतर दाम की उम्मीद में महीनों तक भंडारण शुल्क चुकाया, उन्हें अब नुकसान उठाकर आलू बेचने की नौबत आ रही है।

असम में 900 रुपये क्विंटल भाव, भाड़ा और कमीशन निकालने पर बहुत कम बचत

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, कन्नौज और आसपास के जिलों का आलू बड़ी मात्रा में असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों की मंडियों में भेजा जाता रहा है। विशेष रूप से ख्याति और पुखराज किस्मों की वहां मांग रहती है। लेकिन इस वर्ष इन बाजारों में भी उत्तर प्रदेश के आलू की बिक्री प्रभावित हुई है। फर्रुखाबाद के आलू कारोबारी रिंकू वर्मा के अनुसार, गुवाहाटी में आलू का थोक भाव 1,100 रुपये से घटकर लगभग 900 रुपये प्रति क्विंटल रह गया है। फर्रुखाबाद से गुवाहाटी तक परिवहन खर्च ही करीब 500 रुपये प्रति क्विंटल पड़ता है। इस तरह केवल भाड़ा निकालने पर 400 रुपये बचते हैं। यदि छह प्रतिशत कमीशन बिक्री मूल्य पर लगाया जाए तो लगभग 54 रुपये और कम हो जाते हैं। इसके बाद छंटाई, पैकिंग, लदान और दूसरे खर्च भी होते हैं। इस स्थिति में दूर की मंडियों में आलू भेजना कई किसानों और व्यापारियों के लिए घाटे का सौदा बन गया है। पश्चिम बंगाल से अपेक्षाकृत कम परिवहन खर्च पर पूर्वोत्तर की मंडियों में आलू पहुंचने के कारण भी उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

प्रति एकड़ सवा लाख रुपये तक खर्च, बिक्री से आधी लागत भी नहीं निकल रही

आलू की खेती दूसरी कई फसलों की तुलना में अधिक खर्चीली होती है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक, खेत की तैयारी, मजदूरी और खुदाई पर किसानों को काफी धन खर्च करना पड़ता है। प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्रों के कुछ किसानों के अनुसार, इस वर्ष प्रति एकड़ लागत लगभग 1.25 लाख रुपये तक पहुंच गई। हालांकि, वास्तविक लागत उत्पादन, भूमि, बीज की किस्म और कृषि पद्धति के अनुसार बदलती है। खेती के खर्च के अलावा आलू को कोल्ड स्टोर तक पहुंचाने, भंडारण कराने और बाद में मंडी तक भेजने का अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता है। किसानों का कहना है कि वर्तमान बाजार भाव पर कई मामलों में कुल लागत की आधी रकम भी वापस नहीं मिल रही। जिन किसानों ने फसल के लिए उधार लिया था, उनके सामने कर्ज चुकाने के साथ अगली फसल की बोआई का खर्च जुटाने की चुनौती है। आलू की कीमतों में गिरावट का असर केवल किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस फसल से जुड़े मजदूरों, परिवहन कारोबारियों और स्थानीय कृषि व्यापार पर भी पड़ सकता है।

कहीं मुफ्त बांट रहे आलू, कहीं कोल्ड स्टोर की पर्चियां लेने वाला नहीं

फर्रुखाबाद और आसपास के आलू उत्पादक इलाकों से ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि कुछ किसान अपना भंडारित आलू मुफ्त में देने को तैयार हैं। इसकी वजह यह है कि बाजार में मिलने वाली कीमत से शीतगृह का किराया, मंडी तक परिवहन और अन्य खर्च निकालना कठिन हो रहा है। जिन किसानों के पास कम मात्रा में आलू है, उनके लिए अलग से वाहन करके मंडी तक पहुंचाना और भी महंगा पड़ सकता है। ऐसे में कुछ लोग शीतगृह की पर्चियां दूसरे व्यापारियों को देने अथवा आलू वहीं छोड़ने का विकल्प तलाश रहे हैं। आलू की गुणवत्ता भी समय बीतने के साथ प्रभावित हो सकती है, जिससे उसकी बाजार कीमत और कम होने की आशंका रहती है। हालांकि, पूरे प्रदेश में कितने किसानों ने आलू मुफ्त बांटा या भंडारित फसल छोड़ी है, इसका कोई समेकित आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

छोटे किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान, अधिकतम 20 हजार की सहायता

किसानों को भंडारण शुल्क में राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत निजी शीतगृहों में रखे आलू पर प्रति क्विंटल 100 रुपये अनुदान की योजना लागू की है। इसके तहत एक पात्र किसान अधिकतम 200 क्विंटल आलू पर सहायता प्राप्त कर सकता है। योजना में अधिकतम दो हेक्टेयर आलू उत्पादक क्षेत्रफल की सीमा भी निर्धारित की गई है। इस प्रकार अधिकतम 20 हजार रुपये का अनुदान मिल सकता है। उद्यान विभाग के अनुसार, पट्टे पर खेती करने वाले पात्र किसानों को भी निर्धारित शर्तों के अंतर्गत सहायता दी जा सकती है। योजना के लिए किसान को भंडारण संबंधी अभिलेख, शीतगृह की रसीद, निकासी और भुगतान का विवरण तथा बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन के बाद अनुदान की राशि सीधे बैंक खाते में भेजने का प्रावधान है। यह योजना सितंबर से संचालित है, इसलिए इसे नवंबर में शुरू की गई नई घोषणा नहीं माना जाना चाहिए। किसानों को गुणवत्तापूर्ण आलू बीज की खरीद पर निर्धारित शर्तों के अनुसार अधिकतम एक हजार रुपये प्रति क्विंटल तक सहायता देने की व्यवस्था भी है।

700 रुपये से कम भाव पर अलग सहायता का भी प्रावधान

भंडारण शुल्क अनुदान के अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने आलू के गिरते दामों से किसानों को राहत देने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना भी लागू की है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित गुणवत्ता वाले आलू का बिक्री मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल से कम होने पर पात्र किसानों को सहायता मिल सकती है। इसकी गणना न्यूनतम उत्पादन लागत के 25 प्रतिशत अथवा उत्पादन लागत और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर, दोनों में जो राशि कम हो, उसके आधार पर की जाती है। इसमें भी किसान की पात्रता, अधिकतम क्षेत्रफल, बिक्री के अभिलेख और सहायता की सीमा निर्धारित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भंडारण शुल्क पर 100 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान और भाव स्थिरता योजना अलग-अलग प्रावधान हैं। दोनों का उद्देश्य किसानों को राहत देना है, लेकिन इनसे बाजार में आलू की बिक्री या उसकी कीमत बढ़ने की गारंटी नहीं मिलती।

30 नवंबर की समयसीमा ने बढ़ाई चिंता, नई फसल आने से और गिर सकते हैं भाव

आलू उत्पादक किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती शीतगृहों में बची उपज की समय पर निकासी है। नवंबर के अंत तक शीतगृह खाली करने की समयसीमा के कारण किसानों पर बिक्री का दबाव बढ़ गया है। दूसरी ओर, अगेती आलू की नई फसल बाजार में आने से पुराने आलू की मांग कमजोर होने की आशंका है। कारोबारी इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि यदि बड़ी मात्रा में भंडारित आलू एक साथ मंडियों में पहुंचा तो कीमतों पर और दबाव पड़ सकता है। इस परिस्थिति में किसानों के लिए दूसरे राज्यों में बिक्री के अवसर बढ़ाना, परिवहन लागत कम करना और प्रसंस्करण उद्योगों से खरीद की व्यवस्था विकसित करना उपयोगी हो सकता है। आलू से चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, स्टार्च और अन्य उत्पाद बनाने वाले उद्योगों के साथ दीर्घकालिक खरीद व्यवस्था भी बाजार की अनिश्चितता कम करने में मदद कर सकती है।

उत्तर प्रदेश में आलू किसानों की मौजूदा परेशानी यह दिखाती है कि भरपूर उत्पादन और पर्याप्त भंडारण क्षमता होने के बावजूद बेहतर बाजार न मिलने पर खेती घाटे का सौदा बन सकती है। प्रदेश में लाखों किसानों की आजीविका इस फसल से जुड़ी है। ऐसे में केवल शीतगृहों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। किसानों को उपज की समय पर बिक्री, दूसरे राज्यों के बाजारों तक सस्ती ढुलाई, प्रसंस्करण की सुविधाएं और कीमतों में अत्यधिक गिरावट से सुरक्षा भी चाहिए। सरकार की 100 रुपये प्रति क्विंटल सहायता छोटे किसानों का कुछ खर्च कम कर सकती है, लेकिन वर्तमान संकट का वास्तविक समाधान तभी संभव होगा, जब भंडारित आलू के लिए पर्याप्त खरीदार उपलब्ध हों और किसानों को ऐसी कीमत मिले जिससे उनकी लागत निकल सके।