यूपी के पॉलीटेक्निक कॉलेजों में 1.20 लाख सीटें खाली, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में आधे प्रवेश भी नहीं

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विस्तार और रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की कोशिशों के बावजूद पॉलीटेक्निक संस्थानों की बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पिछले वर्ष की तुलना में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इंजीनियरिंग और अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की आधी से अधिक सीटों पर प्रवेश नहीं हो सका। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (जीकप) के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के 2,223 संस्थानों में इंजीनियरिंग, अन्य डिप्लोमा और फार्मेसी की कुल 2,62,044 सीटों में से केवल 1,41,989 पर प्रवेश हुए। इस तरह 1,20,055 सीटें खाली रह गईं। कुल उपलब्ध सीटों के मुकाबले प्रवेश का प्रतिशत 54.19 रहा। इंजीनियरिंग और अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में स्थिति अधिक चिंताजनक है, जहां सात चरणों की काउंसिलिंग के बावजूद 51 प्रतिशत से अधिक सीटें खाली रह गईं। हालांकि, फार्मेसी में अपेक्षाकृत बेहतर प्रवेश हुए हैं। 

इंजीनियरिंग डिप्लोमा में 74,787 सीटें खाली, महज 48.64 प्रतिशत प्रवेश

प्रदेश के 455 पॉलीटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग और अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की कुल 1,45,601 सीटें उपलब्ध थीं। सात चरणों की काउंसिलिंग के बाद इनमें से 70,814 सीटों पर ही विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, जबकि 74,787 सीटें खाली रह गईं। यानी कुल सीटों में केवल 48.64 प्रतिशत ही भर सकीं। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। वर्ष 2025 में इन पाठ्यक्रमों की कुल 1,51,075 सीटों में से 67,529 पर प्रवेश हुए थे और 83,546 सीटें खाली रह गई थीं। इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 3,285 अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। साथ ही खाली सीटों की संख्या में 8,759 की कमी आई है। लेकिन कुल सीटों में कमी और प्रवेश में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद आधे से अधिक स्थान खाली रहना तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।

फार्मेसी में 61 प्रतिशत सीटें भरीं, फिर भी 45 हजार से अधिक खाली

इंजीनियरिंग डिप्लोमा की तुलना में फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की स्थिति बेहतर रही है। प्रदेश के 1,768 फार्मेसी संस्थानों में कुल 1,16,443 सीटें उपलब्ध थीं। इनमें से 71,175 सीटों पर प्रवेश हुए, जबकि 45,268 सीटें खाली रह गईं। इस प्रकार फार्मेसी की 61.12 प्रतिशत सीटें भर सकीं। वर्ष 2025 में फार्मेसी की कुल 1,20,018 सीटों में से 67,340 पर प्रवेश हुए थे और 52,678 सीटें खाली रह गई थीं। इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले 3,835 अधिक विद्यार्थियों ने फार्मेसी में प्रवेश लिया है। खाली सीटों की संख्या भी 7,410 कम हुई है। इसके बावजूद लगभग 39 प्रतिशत सीटें खाली रहना दर्शाता है कि फार्मेसी संस्थानों की उपलब्ध क्षमता और प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच अभी बड़ा अंतर बना हुआ है।

पिछले साल से 7,120 प्रवेश बढ़े, फिर भी 1.20 लाख सीटें खाली

इंजीनियरिंग, अन्य डिप्लोमा और फार्मेसी पाठ्यक्रमों को मिलाकर वर्ष 2025 में कुल 2,71,093 सीटें उपलब्ध थीं। इनमें से 1,34,869 सीटों पर प्रवेश हुए थे। इसके मुकाबले इस वर्ष कुल उपलब्ध सीटें घटकर 2,62,044 रह गईं, लेकिन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 1,41,989 हो गई। यानी एक वर्ष में 7,120 अतिरिक्त प्रवेश हुए। इसी अवधि में कुल खाली सीटों की संख्या 1,36,224 से घटकर 1,20,055 रह गई। इस तरह खाली सीटों में 16,169 की कमी आई है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रवेश प्रतिशत में सुधार हुआ है, लेकिन उपलब्ध क्षमता का बड़ा हिस्सा अभी भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति तकनीकी शिक्षा के विस्तार के साथ संस्थानों की गुणवत्ता, पाठ्यक्रमों की उपयोगिता और विद्यार्थियों की वास्तविक मांग का आकलन करने की आवश्यकता सामने लाती है।

कामकाजी लोगों के लिए पहली बार प्रवेश, 2,775 में केवल 421 सीटें भरीं

प्रदेश में इस वर्ष पहली बार नौकरी करने वाले लोगों के लिए विशेष पॉलीटेक्निक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की व्यवस्था शुरू की गई। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को औपचारिक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना है जो पहले से किसी उद्योग, संस्थान अथवा दूसरे क्षेत्र में कार्यरत हैं और अपने तकनीकी कौशल तथा शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं। इस नई श्रेणी में 36 संस्थानों में कुल 2,775 सीटें स्वीकृत की गई थीं। लेकिन इनमें केवल 421 सीटों पर प्रवेश हुए और 2,354 सीटें खाली रह गईं। इस तरह महज 15.17 प्रतिशत सीटें भरीं। पहली बार शुरू की गई इस व्यवस्था में इतनी कम भागीदारी के कारणों का अध्ययन जरूरी होगा। विशेष रूप से कामकाजी लोगों तक पाठ्यक्रमों की जानकारी पहुंचाना, उनकी नौकरी के समय के अनुरूप पढ़ाई की सुविधा और प्रशिक्षण की उपयोगिता स्पष्ट करना महत्वपूर्ण हो सकता है। 

टाटा के सहयोग से सरकारी पॉलीटेक्निक का आधुनिकीकरण

प्रदेश के राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव संजीव सिंह के अनुसार, टाटा के सहयोग से सरकारी पॉलीटेक्निक संस्थानों को अपग्रेड किया जा रहा है। इनमें आधुनिक मशीनें और प्रशिक्षण उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सके। विभाग को उम्मीद है कि आधुनिक प्रयोगशालाएं और बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होने से आगामी सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। हालांकि, केवल नए उपकरण लगाने से प्रवेश बढ़ने की गारंटी नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि संस्थानों में प्रशिक्षित शिक्षक, नियमित प्रयोगात्मक कक्षाएं और उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध हो।

खाली सीटों के पीछे क्या कारण, संस्थानवार समीक्षा की जरूरत

प्रदेश में पॉलीटेक्निक संस्थानों की इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने के कारणों की विस्तृत संस्थानवार समीक्षा आवश्यक है। यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि किन जिलों, संस्थानों और पाठ्यक्रमों में सबसे अधिक सीटें खाली हैं तथा विद्यार्थियों ने वहां प्रवेश लेने में रुचि क्यों नहीं दिखाई। संभावित कारणों में पाठ्यक्रमों की रोजगार उपयोगिता, शिक्षण सुविधाएं, संस्थान की भौगोलिक स्थिति, शुल्क, छात्रावास की उपलब्धता और प्लेसमेंट के अवसर शामिल हो सकते हैं। हालांकि, उपलब्ध प्रवेश आंकड़े अकेले इन कारणों की पुष्टि नहीं करते। इसके लिए विद्यार्थियों की प्राथमिकताओं और संस्थानों के प्रदर्शन से संबंधित अलग अध्ययन करना होगा।

तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य केवल डिप्लोमा प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को ऐसे कौशल उपलब्ध कराना है जिनसे उन्हें रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। इसलिए पॉलीटेक्निक संस्थानों की सफलता का मूल्यांकन प्रवेश संख्या के साथ पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों, व्यावहारिक प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त करने वालों के आधार पर भी होना चाहिए।

वर्ष 2026 के प्रवेश आंकड़े दो विपरीत संकेत दे रहे हैं। एक ओर पिछले वर्ष से अधिक विद्यार्थियों ने पॉलीटेक्निक और फार्मेसी में प्रवेश लिया है, दूसरी ओर 1.20 लाख से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। अब प्राविधिक शिक्षा विभाग के सामने उपलब्ध सीटों को भरने के साथ यह सुनिश्चित करने की चुनौती भी है कि संस्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता और रोजगार की संभावनाएं विद्यार्थियों की अपेक्षाओं के अनुरूप हों।