Mainpuri News: आरक्षण के मुद्दे पर सपा का भाजपा सरकार पर हमला, 2027 में सरकार बनाने का दावा

Mainpuri News: मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जातीय जनगणना बेहद आवश्यक है, ताकि विभिन्न वर्गों की वास्तविक जनसंख्या के आधार पर उन्हें उनका अधिकार मिल सके।

जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब वर्गों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना चाहती है तथा आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री Akhilesh Yadav लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही आरक्षण की नीति तय की जानी चाहिए, जिससे समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व और अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि जब तक पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) वर्ग को उसका हक नहीं मिलेगा, तब तक समाजवादी पार्टी उनके हितों के लिए संघर्ष करती रहेगी।

जिला अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र और संविधान की भावना के विपरीत कार्य करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी मनमर्जी थोपने का प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए विपक्षी दलों की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग का समर्थन किया। उनका कहना था कि यदि निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं तो भाजपा की वास्तविक स्थिति जनता के सामने आ जाएगी। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश और देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार तथा महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त की।

जिला अध्यक्ष ने बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों और आम जनता से अतिरिक्त वसूली की जा रही है। वहीं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने आर्थिक चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं।