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Mathura: जिला अस्पताल के सफाईकर्मियों ने उठाई वेतन भुगतान की मांग, ठेकेदारी व्यवस्था पर जताई नाराजगी
Mathura News: मथुरा के महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में देरी और ठेकेदारी व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। कर्मचारियों का कहना है कि समय पर वेतन न मिलने से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
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Mathura News: महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में हो रही देरी और कम भुगतान को लेकर नाराजगी जताई है। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदारी व्यवस्था के तहत काम कराने के बावजूद उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा, जिससे उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।बताया गया है कि शासन की नई नीति के तहत कई वर्षों से जिला अस्पताल में सफाई कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें न केवल शासनादेश के अनुरूप वेतन नहीं मिल रहा, बल्कि भुगतान भी एक से दो माह की देरी से किया जाता है। इससे दैनिक जरूरतों को पूरा करने में उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इसी मुद्दे को लेकर सफाई कर्मचारी नेता उत्तम चंद्र सहजना और प्रीतम सिंह जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) से मुलाकात कर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया। नेताओं ने कहा कि सफाई कर्मचारी अस्पताल की व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन उनकी मेहनत के अनुरूप पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है।उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से मांग की कि ठेकेदारी व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं को दूर कर कर्मचारियों को शासनादेश के अनुसार प्रतिमाह समय से वेतन दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नीरज अग्रवाल ने कहा कि ठेकेदारी व्यवस्था शासन स्तर की नीति के तहत संचालित हो रही है और स्थानीय स्तर पर इसे समाप्त करना संभव नहीं है। उन्होंने कर्मचारियों को सलाह दी कि यदि वे व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं तो उन्हें शासन के संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखनी होगी। शासन स्तर पर निर्णय होने के बाद ही समस्या का स्थायी समाधान संभव है।सफाई कर्मचारियों का कहना है कि समय पर वेतन भुगतान और निर्धारित मानकों के अनुरूप पारिश्रमिक मिलना उनका अधिकार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को राहत मिल सके।


