Mathura News: मथुरा में जमीन विवाद को लेकर ठाकुर सुजान सिंह ने डीएम-एसएसपी से मांगा न्याय

Mathura News: मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के गांव एडिंग में जमीन विवाद को लेकर ठाकुर सुजान सिंह ने जिलाधिकारी और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने राजस्व अभिलेखों के आधार पर विवादित जमीन की निष्पक्ष पैमाइश कराने की मांग की है।

Amit Sharma
Published on: 18 Nov 2026 11:44 AM IST
Mathura News: मथुरा में जमीन विवाद को लेकर ठाकुर सुजान सिंह ने डीएम-एसएसपी से मांगा न्याय
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Mathura News: गोवर्धन क्षेत्र के गांव एडिंग में जमीन को लेकर दो परिवारों के बीच चल रहा विवाद अब प्रशासन तक पहुंच गया है। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर ठाकुर सुजान सिंह पर लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में उनका पक्ष सामने आया है। सुजान सिंह का कहना है कि उन्हें लक्ष्मण सिंह की ओर से की गई शिकायत पर कोई आपत्ति नहीं है। वह खुद भी चाहते हैं कि प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे।

ठाकुर सुजान सिंह के मुताबिक, विवादित जमीन के एक हिस्से पर लक्ष्मण सिंह द्वारा खेती की जा रही है। उनका आरोप है कि अपनी जमीन होने के बावजूद उन्हें उसका कब्जा नहीं मिल पा रहा है। इसी समस्या को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने अधिकारियों से राजस्व अभिलेखों के आधार पर जमीन की पैमाइश कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।सुजान सिंह का कहना है कि जमीन के स्वामित्व का फैसला किसी के आरोप-प्रत्यारोप के आधार पर नहीं, बल्कि सरकारी अभिलेखों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर होना चाहिए। राजस्व रिकॉर्ड में जिसके नाम जितनी जमीन दर्ज है, पैमाइश के बाद उसे उतनी ही जमीन का अधिकार मिलना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि लक्ष्मण सिंह के दस्तावेजों में जमीन दर्ज है तो उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए। इसी तरह उनकी अपनी जमीन भी उन्हें वापस दिलाई जाए, ताकि किसी पक्ष के साथ अन्याय न हो।ठाकुर सुजान सिंह ने प्रशासन से अपील की है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में निष्पक्ष पैमाइश कराई जाए और जांच के आधार पर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए। यदि जांच में कोई व्यक्ति गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी दूसरे की जमीन पर अधिकार जमाना नहीं, बल्कि अपने दस्तावेजों के अनुसार जमीन का हक प्राप्त करना है। अब दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान प्रशासनिक जांच और निष्पक्ष पैमाइश से होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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