Meerut News: हाईकोर्ट बेंच पर कांग्रेस का साथ, अब मेरठ से दिल्ली तक गूंजेगी अधिवक्ताओं की आवाज

Meerut News: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग एक बार फिर तेज होने जा रही है। अधिवक्ताओं की प्रस्तावित न्याय यात्रा को कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट अभिमन्यु त्यागी ने कहा कि पश्चिमी यूपी के लोगों को न्याय पाने के लिए प्रयागराज तक की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। समय और पैसे की इस अतिरिक्त लागत से राहत दिलाने के लिए क्षेत्र में हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना जरूरी है।

त्यागी ने कहा कि हाईकोर्ट बेंच की मांग करीब पांच दशक पुरानी है। यह किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की सुविधा और न्याय तक उनकी पहुंच से जुड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि जब मुकदमों की पैरवी के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़े, तो न्याय व्यवस्था को जनता के करीब लाने की जरूरत और बढ़ जाती है।

मेरठ से शुरू होगी न्याय यात्रा

अधिवक्ता 14 अक्टूबर को मेरठ से न्याय यात्रा शुरू करने की तैयारी में हैं। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनसंपर्क कर इस मांग के समर्थन में माहौल बनाया जाएगा। आंदोलन के अगले चरण में 2 दिसंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन प्रस्तावित है। आयोजकों की योजना पश्चिमी यूपी के 22 जिलों और तहसील बार एसोसिएशनों के अधिवक्ताओं को इस मुहिम से जोड़ने की है।

कांग्रेस बोली- मांग को राजनीतिक चश्मे से न देखें

अभिमन्यु त्यागी ने कहा कि हाईकोर्ट बेंच की मांग को राजनीतिक टकराव के बजाय न्याय और जनसुविधा के नजरिये से देखा जाना चाहिए। पश्चिमी यूपी की बड़ी आबादी और भौगोलिक विस्तार को देखते हुए यहां खंडपीठ की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है।

उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेशाध्यक्ष अनुराधा मोना मिश्र समेत कांग्रेस पार्टी इस मांग का समर्थन करती है। त्यागी ने कहा कि कांग्रेस अधिवक्ताओं के शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन के साथ खड़ी रहेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग उठाती रहेगी।

पांच दशक से जारी है मांग

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ता लंबे समय से आंदोलन करते रहे हैं। अब प्रस्तावित न्याय यात्रा के जरिए इस मुद्दे को अदालतों से निकालकर आम जनता के बीच ले जाने की तैयारी है। दो दिसंबर को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को इस अभियान के अहम पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है।