Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर डबल मर्डर केस: पिता-पुत्र की फांसी उम्रकैद में बदली, पुलिस की भूमिका की होगी जांच

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में करीब पंद्रह वर्ष पुराने दोहरे हत्याकांड की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मुकदमे से संबंधित अभिलेखों में कथित छेड़छाड़ और अस्पष्ट बदलावों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जाँच कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि मामले की जाँच मुजफ्फरनगर जिले से बाहर तैनात किसी पुलिस अधिकारी से कराई जाए। अदालत ने संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जाँच के बाद दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध विभागीय तथा आवश्यक आपराधिक कार्रवाई करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत के सामने केवल हत्या के दोषियों की सजा का प्रश्न नहीं था, बल्कि आपराधिक न्याय प्रक्रिया में पुलिस अभिलेखों की विश्वसनीयता भी जाँच के दायरे में आ गई। 

यह मामला नौ नवंबर 2011 की घटना से जुड़ा है। मुजफ्फरनगर में खेत की मेड़ पर लगे पेड़ों और भूमि से संबंधित विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। अभियोजन के अनुसार, विवाद के दौरान बारिक, उसके बेटे शहबाद तथा शाहनवाज और शाहनजर ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला किया। हमले में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अन्य व्यक्तियों पर भी जानलेवा हमला किए जाने के आरोप सामने आए। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया। विचारण के बाद निचली अदालत ने बारिक और शहबाद को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुँचा, जहाँ दोषसिद्धि, सजा और मुकदमे के अभिलेखों की न्यायिक समीक्षा की गई।

हाई कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा करते हुए बारिक तथा शहबाद की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। इस निर्णय को दोषियों की रिहाई अथवा आरोपों से पूर्ण मुक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का अर्थ है कि अदालत ने सर्वोच्च दंड को बरकरार नहीं रखा, जबकि हत्या से संबंधित आपराधिक जिम्मेदारी के आधार पर कारावास की सजा जारी रखी गई है। मृत्युदंड के मामलों में न्यायालय को अपराध की गंभीरता के साथ-साथ अपराधी की व्यक्तिगत परिस्थितियों, सुधार की संभावना और सजा के अनुपातिक होने जैसे प्रश्नों पर भी विचार करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार, मृत्युदंड केवल अत्यंत अपवादपूर्ण परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए, जब आजीवन कारावास का विकल्प पर्याप्त न माना जाए।

इस मामले का दूसरा और विशेष रूप से गंभीर पहलू पुलिस रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ से संबंधित है। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने मुकदमे के अभिलेखों में ऐसे बदलावों का प्रश्न आया जिनका संतोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं था। आपराधिक मुकदमे में घटनास्थल से संबंधित दस्तावेज, विवेचना के अभिलेख, बरामदगी के विवरण, गवाहों के बयान और अन्य रिकॉर्ड न्यायिक निर्णय के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि इनमें अनधिकृत परिवर्तन किया जाए तो इससे केवल किसी एक मुकदमे की निष्पक्षता प्रभावित नहीं होती, बल्कि अभियोजन और जाँच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठते हैं। इसी कारण हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड में पाए गए बदलावों को अलग जाँच का विषय बनाया है। 

खंडपीठ ने इस संबंध में तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक भरत लाल शाह, उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह और उपनिरीक्षक अनिल कुमार सागर सहित अन्य संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की जाँच कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने पुलिस महानिदेशक से कहा है कि जाँच मुजफ्फरनगर के बाहर तैनात अधिकारी से कराई जाए। इस निर्देश का महत्व यह है कि जिस जिले में मूल अपराध और उसकी विवेचना हुई थी, उसी प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर जाँच सीमित न रहे। इससे संबंधित दस्तावेजों और अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। हालाँकि, जाँच का आदेश दिए जाने का अर्थ यह नहीं है कि नामित पुलिस अधिकारी दोषी सिद्ध हो गए हैं। उनकी जिम्मेदारी जाँच के निष्कर्षों और उसके बाद अपनाई जाने वाली विधिसम्मत प्रक्रिया के आधार पर ही निर्धारित होगी।

अदालत ने निर्देश दिया है कि यदि जाँच में किसी पुलिस अधिकारी की ओर से रिकॉर्ड में जानबूझकर छेड़छाड़, कर्तव्य में गंभीर लापरवाही अथवा अन्य दंडनीय आचरण सामने आता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की जाए। तीन महीने में रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को प्रस्तुत करने का निर्देश इस जाँच को निश्चित समयसीमा में पूरा करने के उद्देश्य से दिया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अदालत ने अभिलेखों से संबंधित प्रश्न को केवल निर्णय में टिप्पणी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसके लिए अलग जवाबदेही की प्रक्रिया निर्धारित की है।

भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में पुलिस विवेचना का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि अदालत के सामने प्रस्तुत होने वाले अधिकांश प्रारंभिक तथ्य इसी प्रक्रिया से एकत्र किए जाते हैं। विवेचना में की गई त्रुटि और जानबूझकर साक्ष्यों में हेरफेर के बीच महत्वपूर्ण अंतर होता है। किसी दस्तावेज में सामान्य लिपिकीय गलती, प्रक्रिया संबंधी अनियमितता अथवा बाद में किया गया विधिसम्मत संशोधन अपने आप में आपराधिक कृत्य नहीं है। लेकिन यदि किसी अभिलेख को जानबूझकर इस उद्देश्य से बदला जाए कि मुकदमे के परिणाम को प्रभावित किया जा सके, तो परिस्थितियों के अनुसार गंभीर कानूनी जिम्मेदारी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस मामले में जाँच के दौरान यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि किन अभिलेखों में बदलाव हुए, वे कब और किसके द्वारा किए गए तथा उनका मुकदमे की निष्पक्षता पर क्या प्रभाव पड़ा।

यह निर्णय मृत्युदंड से संबंधित न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। भारत में सत्र न्यायालय द्वारा सुनाया गया मृत्युदंड हाई कोर्ट की पुष्टि के बिना अंतिम रूप से लागू नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय साक्ष्यों, दोषसिद्धि और सजा की स्वतंत्र समीक्षा करता है। ऐसी समीक्षा का उद्देश्य केवल निचली अदालत की प्रक्रिया की औपचारिक जाँच करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि किसी व्यक्ति को सबसे कठोर दंड देने से पहले सभी आवश्यक कानूनी मानकों का पालन हुआ है। मुजफ्फरनगर के इस मामले में हाई कोर्ट ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलते हुए रिकॉर्ड में संभावित अनियमितताओं की अलग जाँच का आदेश दिया है।

लगभग पंद्रह वर्ष पुराने इस दोहरे हत्याकांड में अब दो अलग कानूनी परिणाम सामने हैं। पहला, बारिक और शहबाद की फाँसी की सजा आजीवन कारावास में बदल गई है। दूसरा, मुकदमे के रिकॉर्ड में हुए संदिग्ध बदलावों के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। आगे की जाँच से स्पष्ट होगा कि अभिलेखों में परिवर्तन किन परिस्थितियों में किए गए थे और क्या किसी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय या आपराधिक कार्रवाई का आधार बनता है। न्यायिक व्यवस्था के लिए इस प्रकरण का व्यापक महत्व इसी बात में है कि अपराध के दोषियों को कानून के अनुसार दंडित करने के साथ-साथ जाँच प्रक्रिया की शुचिता और साक्ष्यों की विश्वसनीयता भी सुरक्षित रहनी चाहिए।