150 सीटों पर खेला कर देगी ओवैसी-आजाद की जोड़ी, क्या टूट जाएगा अखिलेश के PDA समीकरण वाला किला?

UP Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में एक नया गठजोड़ सामने आया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने गुरुवार को 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाने का ऐलान किया। दोनों नेताओं की कोशिश दलित और मुस्लिम वोटों को एक साथ लाकर यूपी की राजनीति में नया समीकरण तैयार करने की है। हालांकि, चंद्रशेखर आजाद ने साफ किया कि इसे तीसरा मोर्चा न कहा जाए। उनका कहना है कि वे मुख्यधारा की राजनीति कर रहे हैं। इस नए मोर्चे की नजर राज्य की करीब 150 विधानसभा सीटों पर बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी अखिलेश यादव के मुस्लिम-यादव यानी MY समीकरण को चुनौती दे पाएगी?

अखिलेश के PDA के सामने दलित-मुस्लिम समीकरण की तैयारी

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लंबे समय से मुस्लिम और यादव वोटों के समीकरण के सहारे राजनीति करती रही है। अखिलेश यादव अब PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। लेकिन नए मोर्चे के जरिए ओवैसी और चंद्रशेखर दलित और मुस्लिम वोटों को अलग राजनीतिक ताकत के तौर पर एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं।

चंद्रशेखर आजाद दलित समाज के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, वहीं ओवैसी मुस्लिम वोटों को यादव नेतृत्व वाली राजनीति से अलग एकजुट करने की कोशिश में हैं। ओवैसी ने सवाल उठाया है कि मुस्लिमों के वोट से हर बार यादव समाज का नेता ही मुख्यमंत्री क्यों बने? उनके इस बयान को मुस्लिम वोटों के अलग राजनीतिक नेतृत्व की मांग से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी दोनों नेताओं की कोशिश है कि दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाया जाए।

यूपी में करीब 40 फीसदी है दलित-मुस्लिम आबादी

उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरणों पर नजर डालें तो मुस्लिम आबादी करीब 20 फीसदी और अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 21 फीसदी बताई जाती है। दोनों को मिलाकर राज्य की कुल आबादी का करीब 40 फीसदी हिस्सा बनता है। यही वजह है कि दलित-मुस्लिम गठजोड़ को यूपी की राजनीति में अहम माना जाता है।

एक समय बहुजन समाज पार्टी की दलित वोटों पर मजबूत पकड़ थी। खासकर 2007 से 2012 के बीच बसपा का राजनीतिक प्रभाव काफी मजबूत रहा। लेकिन अब दलित वोट किसी एक पार्टी के साथ पूरी तरह बंधा हुआ नहीं माना जाता। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी समेत कई दल इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी इसी खाली जगह को भरने की रणनीति पर काम कर सकती है।

पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड की सीटों पर नजर

इस नए मोर्चे की रणनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुस्लिम आबादी वाले शहरी इलाके अहम हो सकते हैं। AIMIM पहले भी उन सीटों पर ज्यादा सक्रिय रही है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर और मुरादाबाद जैसे जिलों में मुस्लिम और दलित दोनों समुदायों की अच्छी मौजूदगी है।

इसके अलावा रुहेलखंड के रामपुर, संभल, अमरोहा और बरेली जैसे जिलों में भी मुस्लिम आबादी काफी है। इन इलाकों में कई सीटों पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं का संयुक्त वोट चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। इसी आधार पर दोनों नेताओं की नजर करीब 150 सीटों पर बताई जा रही है।

क्या समाजवादी पार्टी को होगा सीधा नुकसान?

ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ आने से समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ सकती है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला बेहद करीबी रहता है। अगर दलित और मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के साथ जाता है तो इसका असर विपक्षी दलों के वोटों के बंटवारे के रूप में सामने आ सकता है।

2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 21 सीटें 5 हजार से भी कम वोटों के अंतर से जीती थीं। वहीं, 2017 के चुनाव में ऐसी सीटों की संख्या 13 थी। ऐसे में अगर नए मोर्चे की वजह से इन सीटों पर वोटों का बंटवारा होता है तो चुनावी नतीजों पर असर पड़ सकता है।

हालांकि, दलित और मुस्लिम आबादी का बड़ा होना अपने आप में वोटों के एक साथ आने की गारंटी नहीं है। दोनों समुदायों के मतदाताओं का समर्थन हासिल करना, संगठन को मजबूत करना और सीटों पर प्रभावी उम्मीदवार उतारना इस मोर्चे के सामने बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी ने यूपी चुनाव से पहले एक नया राजनीतिक समीकरण जरूर पेश कर दिया है। अब देखना होगा कि यह गठजोड़ जमीन पर कितना असर दिखा पाता है और अखिलेश यादव के MY समीकरण को कितनी चुनौती दे पाता है।