यूपी के सभी बेसिक शिक्षकों की होगी जाँच, हाईकोर्ट ने माँगे नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक प्रमाणपत्र

Prayagraj: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्तियों और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के कथित दुरुपयोग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यापक सत्यापन का आदेश दिया है। न्यायालय ने कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों को अपने नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के पास जमा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही शिक्षकों को नोटरी से प्रमाणित शपथपत्र देकर यह भी बताना होगा कि शिक्षा विभाग में बीएसए या उससे ऊपर के पद पर उनका कोई निकट संबंधी कार्यरत है या पहले कार्यरत रह चुका है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने कुसुमलता की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। मामले में अनुपालन रिपोर्ट और आगे की सुनवाई के लिए चार नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है।

हाईकोर्ट का यह आदेश केवल किसी एक शिक्षक की नियुक्ति की जाँच तक सीमित नहीं है। न्यायालय के सामने प्रस्तुत तथ्यों में ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया है, जिनमें एक ही व्यक्ति के शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर अनेक लोगों के सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्त होने की बात सामने आई है। अदालत ने इस समस्या को गंभीर मानते हुए कहा कि फर्जी नियुक्तियों का प्रश्न हाल के वर्षों तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले लगभग दो दशकों से सामने आ रहा है। न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि यदि कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी को धोखा देकर शिक्षक की नौकरी प्राप्त करता है, तो उससे विद्यार्थियों के प्रति अपेक्षित जिम्मेदारी और विश्वास निभाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है।

मामले की सुनवाई के दौरान स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की जाँच से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अदालत के सामने रखे गए। उपलब्ध विवरण के अनुसार, याचिकाकर्ता कुसुमलता पर आरोप है कि उन्होंने गोरखपुर के कोदीपुर स्थित कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय बैरीपार में कार्यरत सहायक अध्यापिका कुसुमलता श्रीवास्तव के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल करके नौकरी प्राप्त की। यह आरोप किसी व्यक्ति की पहचान और शैक्षणिक दस्तावेजों के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। हालाँकि, संबंधित याचिकाकर्ता के विरुद्ध अंतिम कानूनी निष्कर्ष और उसकी नियुक्ति की वैधता का निर्धारण न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।

अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता को 12 और 13 अक्टूबर को एसटीएफ के समक्ष उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुईं और आवश्यक अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए। पिछली सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने चिकित्सकीय कारण बताते हुए कहा था कि ऑपरेशन के बाद उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। ऐसे में अदालत के सामने एक ओर संबंधित शिक्षक की व्यक्तिगत परिस्थितियों का प्रश्न था, तो दूसरी ओर नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जाँच का विषय भी था। इसी व्यापक संदर्भ में न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग की नियुक्तियों के सत्यापन को लेकर निर्देश जारी किए।

एसटीएफ की जाँच में सामने आई सबसे गंभीर जानकारी यह है कि कुछ मामलों में एक ही शैक्षणिक दस्तावेज का इस्तेमाल करके दस या उससे अधिक व्यक्तियों के शिक्षक के रूप में नौकरी करने की बात सामने आई है। यदि ऐसे मामले जाँच में प्रमाणित होते हैं, तो यह केवल व्यक्तिगत स्तर पर प्रमाणपत्रों की जालसाजी का मामला नहीं होगा, बल्कि नियुक्ति और दस्तावेज सत्यापन की प्रशासनिक व्यवस्था में गंभीर खामियों की ओर भी संकेत करेगा। हालांकि, उपलब्ध विवरण में ऐसे मामलों की कुल संख्या, संबंधित जिलों का पूरा ब्यौरा और आरोपित व्यक्तियों की अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए पूरे प्रदेश में फर्जी शिक्षकों की कोई निश्चित संख्या बताना अभी उचित नहीं होगा।

न्यायालय ने अपने आदेश में 22 जनवरी 2026 को गरिमा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में एक समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों का भी उल्लेख किया है। उस आदेश में प्रमुख सचिव को फर्जी नियुक्तियों की पहचान करके उन्हें निरस्त करने, अनुचित रूप से प्राप्त वेतन की वसूली और नियुक्तियों में मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय तथा दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके लिए छह महीने की समयसीमा निर्धारित की गई थी। नए आदेश में इस पुराने निर्देश का उल्लेख यह संकेत देता है कि न्यायालय नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं को अलग-अलग घटनाओं के बजाय व्यापक प्रशासनिक समस्या के रूप में देख रहा है।

हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, संबंधित शिक्षकों को एक सप्ताह के भीतर अपने नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक प्रमाणपत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराने होंगे। इसमें नियुक्ति की वैधता के साथ यह भी देखा जाएगा कि संबंधित शिक्षक के पास नियुक्ति के समय लागू नियमों के अनुसार आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी या नहीं। यह बिंदु महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक भर्ती के नियम और न्यूनतम योग्यताएँ अलग-अलग समय पर बदलती रही हैं। इसलिए किसी पुरानी नियुक्ति की वैधता जाँचते समय वर्तमान नियमों को सीधे लागू करने के बजाय नियुक्ति की तारीख पर प्रभावी नियमों और शर्तों को देखना आवश्यक होगा।

शिक्षकों से शैक्षणिक और नियुक्ति संबंधी अभिलेखों के अतिरिक्त एक विशेष शपथपत्र भी माँगा गया है। इसमें उन्हें बताना होगा कि उनका कोई निकट संबंधी बेसिक शिक्षा अधिकारी या उससे ऊपर के पद पर शिक्षा विभाग में कार्यरत है अथवा सेवानिवृत्त हो चुका है या नहीं। उपलब्ध आदेश विवरण में पति-पत्नी, पिता, पुत्र, पुत्री, दामाद, बहू, सास, ससुर, साला, जीजा और चचेरे भाई-बहन जैसे संबंधों का उल्लेख किया गया है। जिन शिक्षकों का ऐसा कोई संबंधी नहीं है, उन्हें भी इस आशय का शपथपत्र देना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य नियुक्तियों के सत्यापन के दौरान संभावित हितों के टकराव और प्रभाव के दुरुपयोग से जुड़े पहलुओं की जाँच करना है।

हालाँकि, शिक्षा विभाग में किसी शिक्षक का रिश्तेदार वरिष्ठ पद पर कार्यरत होना अपने आप में फर्जी नियुक्ति या भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है। ऐसे संबंध की जानकारी माँगने और उसके आधार पर अनियमितता सिद्ध होने के बीच महत्वपूर्ण कानूनी अंतर है। किसी नियुक्ति को अवैध ठहराने के लिए संबंधित भर्ती नियमों के उल्लंघन, दस्तावेजों की अप्रामाणिकता, अनुचित हस्तक्षेप या अन्य प्रमाणित तथ्यों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार केवल रिश्तेदारी के आधार पर किसी शिक्षक को दोषी मानना उचित नहीं होगा।

न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सत्यापन की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका दी है। बीएसए अपने-अपने जिलों के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों के माध्यम से शिक्षकों तक आदेश पहुँचाएँगे तथा आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेंगे। इसके बाद शिक्षकों के नाम, नियुक्ति की तारीख, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति के समय अपेक्षित न्यूनतम योग्यता और संबंधित नियमों के अनुसार मेरिट का विवरण तैयार किया जाएगा। इन जानकारियों की एक्सेल शीट बनाकर दस्तावेजों के साथ एसटीएफ की संबंधित रेंज को भेजने का निर्देश दिया गया है।

इस प्रक्रिया में प्रशासनिक अभिलेखों की गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। कई शिक्षकों की नियुक्तियाँ वर्षों पहले हुई हैं और उनके मूल अभिलेख संबंधित जिला कार्यालयों, विद्यालयों या अन्य प्रशासनिक इकाइयों में सुरक्षित हो सकते हैं। नियुक्ति आदेश, चयन सूची, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और उस समय लागू नियमों के बीच मिलान करना व्यापक कार्य होगा। किसी दस्तावेज में नाम की वर्तनी, जन्मतिथि या अन्य विवरण का अंतर होने पर उसकी वास्तविक वजह भी जाँचनी होगी। प्रत्येक विसंगति को स्वतः जालसाजी मान लेना उचित नहीं होगा, लेकिन गंभीर अंतर मिलने पर संबंधित अभिलेख जारी करने वाली संस्था से पुष्टि आवश्यक हो सकती है।

सत्यापन प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी न्यायालय ने जिम्मेदारियाँ निर्धारित की हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर शिक्षा निदेशक निगरानी रखेंगे, जबकि एसटीएफ के स्तर पर सत्यापन की निगरानी अपर पुलिस महानिदेशक करेंगे। इससे स्पष्ट है कि अदालत ने इस प्रक्रिया को केवल विभागीय औपचारिकता के रूप में पूरा करने के बजाय प्रशासनिक और जाँच एजेंसी के स्तर पर समन्वित सत्यापन की व्यवस्था करने को कहा है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है। साथ ही, जिन अधिकारियों को कार्य पूरा करने में प्रशासनिक कठिनाई या संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, वे अगली सुनवाई से पहले न्यायालय के संज्ञान में अपनी समस्या ला सकते हैं। यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षकों के अभिलेख एकत्र करना और उनका सत्यापन कराना व्यापक प्रशासनिक कार्य है। इसमें समय, कर्मचारियों, तकनीकी संसाधनों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता होगी।

इस आदेश का प्रभाव प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की नियुक्ति व्यवस्था पर व्यापक रूप से पड़ सकता है। कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों से दस्तावेज माँगे जाने का अर्थ यह है कि सत्यापन का दायरा केवल वर्तमान में किसी शिकायत या मुकदमे में नामित शिक्षकों तक सीमित नहीं रखा गया है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि सभी शिक्षकों की नियुक्तियाँ संदिग्ध घोषित कर दी गई हैं। सत्यापन एक प्रशासनिक और जाँच संबंधी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य वास्तविक और वैध नियुक्तियों के अभिलेखों की पुष्टि करना तथा संभावित फर्जीवाड़े की पहचान करना है।

फर्जी शिक्षक नियुक्तियों का प्रश्न सरकारी धन के दुरुपयोग से भी जुड़ा है। यदि कोई व्यक्ति जाली प्रमाणपत्र या दूसरे व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल करके नौकरी प्राप्त करता है, तो उसे सरकारी खजाने से वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं। ऐसे मामले प्रमाणित होने पर संबंधित नियुक्ति की वैधता, प्राप्त वेतन की वसूली और आपराधिक जिम्मेदारी के प्रश्न सामने आते हैं। लेकिन इन कार्रवाइयों के लिए लागू सेवा नियमों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और न्यायिक निर्देशों का पालन आवश्यक होगा। किसी शिक्षक के विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई से पहले संबंधित कानूनी प्रक्रिया और जवाब देने के अवसर का महत्व बना रहता है।

इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पक्ष बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि विद्यार्थियों के बौद्धिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने आवश्यक योग्यता के बिना या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक की नौकरी प्राप्त की है, तो इससे नियुक्ति प्रक्रिया की निष्पक्षता के साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रश्न उठते हैं। इसी संदर्भ में अदालत ने शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच विश्वास के संबंध का उल्लेख किया है।

चार नवंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में यह महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार, बेसिक शिक्षा विभाग और एसटीएफ न्यायालय के समक्ष अनुपालन की क्या स्थिति प्रस्तुत करते हैं। कितने जिलों में शिक्षकों से दस्तावेज प्राप्त हुए, कितने अभिलेख सत्यापन के लिए भेजे गए, किन मामलों में गंभीर विसंगतियाँ मिलीं और सत्यापन के लिए किन अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है—इन प्रश्नों के उत्तर आगे की कार्रवाई की दिशा तय कर सकते हैं। हालाँकि, इतनी व्यापक प्रक्रिया का अंतिम परिणाम अगली सुनवाई तक आ जाना आवश्यक रूप से संभव हो, ऐसा मानना उचित नहीं होगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्तियों की पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही की बड़ी परीक्षा बन सकता है। एक ही शैक्षणिक प्रमाणपत्र के आधार पर अनेक व्यक्तियों के नौकरी करने के आरोप गंभीर हैं और उनकी निष्पक्ष जाँच आवश्यक है। लेकिन सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा कि वैध रूप से नियुक्त शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी न हो और किसी व्यक्ति के विरुद्ध केवल आशंका के आधार पर कार्रवाई न की जाए। इस प्रक्रिया की सफलता का वास्तविक पैमाना यही होगा कि फर्जी नियुक्तियों की पहचान प्रमाणित साक्ष्यों से हो, जिम्मेदार व्यक्तियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए और भविष्य की शिक्षक भर्तियों के लिए अधिक विश्वसनीय सत्यापन व्यवस्था विकसित की जा सके।