Raebareli: मानदेय भुगतान में देरी से पोलियो महाअभियान पर संकट,28 जून की मुहिम प्रभावित होने की आशंका

Raebareli News: रायबरेली में 28 जून से शुरू होने वाले पल्स पोलियो महाअभियान से पहले हजारों वालंटियर, आशा बहू और फील्ड कर्मियों का मानदेय लंबित होने का मामला सामने आया है।

Narendra Singh
Published on: 18 Jun 2026 5:06 PM IST
Raebareli: मानदेय भुगतान में देरी से पोलियो महाअभियान पर संकट,28 जून की मुहिम प्रभावित होने की आशंका
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Raebareli News: रायबरेली में 28 जून से प्रस्तावित पल्स पोलियो महाअभियान से पहले एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। पिछले पोलियो अभियान में कार्य करने वाले हजारों वालंटियरों, आशा बहुओं और अन्य फील्ड कर्मियों को अब तक उनका मानदेय नहीं मिल पाया है। ऐसे में अभियान की तैयारियों और उसके सफल संचालन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, सितंबर 2024 में आयोजित पोलियो अभियान में जिले भर के चार हजार से अधिक वालंटियर, आशा बहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी शामिल हुए थे। इन कर्मियों को अभियान के दौरान घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने, सर्वेक्षण करने और जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बदले उन्हें प्रतिदिन लगभग 75 रुपये मानदेय निर्धारित किया गया था, लेकिन कई कर्मियों का आरोप है कि उन्हें आज तक भुगतान नहीं मिला है।

कर्मियों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत और मांग करने के बावजूद भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इससे उनमें नाराजगी बढ़ रही है। उनका कहना है कि लगातार मेहनत करने के बावजूद समय पर भुगतान न होना उनके साथ अन्याय है। यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो आगामी अभियान में पर्याप्त संख्या में कर्मियों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

स्वास्थ्य विभाग के लिए यह स्थिति चिंता का विषय है, क्योंकि पोलियो उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम की सफलता फील्ड स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों और वालंटियरों पर ही निर्भर करती है। जिले में हजारों बच्चों तक पोलियो की खुराक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर टीमों का गठन किया जाता है।अब सभी की निगाहें स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर टिकी हैं। यदि 28 जून से शुरू होने वाले महाअभियान से पहले लंबित भुगतान का समाधान नहीं हुआ तो अभियान की गति और प्रभावशीलता पर असर पड़ सकता है। कर्मियों ने प्रशासन से शीघ्र भुगतान कर अभियान को सफल बनाने की मांग की है।

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