Shamli News: शामली में अविमुक्तेश्वरानंद का बयान, गौ रक्षा समर्थकों को वोट देने की अपील

Shamli News: उत्तर प्रदेश के शामली जनपद पहुंचे जगद्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Jagadguru Shankaracharya Avimukteshwaranand Saraswati) ने कहा कि उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता (Cow Protection) की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में लोगों को उन सरकारों को वोट नहीं देना चाहिए जो गौ हत्या रोकने में विफल रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनें जो गौ माता की रक्षा करें और उन्हें राष्ट्र माता (Rashtra Mata) का दर्जा दिलाने का प्रयास करें। उन्होंने बताया कि उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की लगभग 225 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजर चुकी है और उनका लक्ष्य प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करना है।

नकली और राजनीतिक हिंदुत्व की खुल रही पोल

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा प्रचारित हिंदुत्व वास्तविक नहीं बल्कि राजनीतिक हिंदुत्व है। उन्होंने कहा कि अब इसकी सच्चाई सामने आ रही है और लोगों को इसके बारे में समझ में आने लगा है। उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा केवल प्रतीकात्मक रूप से नहीं बल्कि नीतिगत स्तर पर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की गाय को गुड़ खिलाने और सहलाने वाली वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है। यदि मुख्यमंत्री वास्तव में गौ सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें अपने राज्य में गौ माता को विशेष दर्जा देने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।

हिंदू राष्ट्र से पहले गौ हत्या पर रोक जरूरी

शंकराचार्य ने कहा कि यदि देश हिंदू राष्ट्र (Hindu Rashtra) बन जाए और गौ हत्या जारी रहे तो यह देश के लिए कलंक की बात होगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले गौ हत्या पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए, उसके बाद ही हिंदू राष्ट्र जैसे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 78 वर्षों में कोई भी सरकार गौ माता की प्रभावी रक्षा नहीं कर सकी। इसलिए अब जनता को अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल उन लोगों के पक्ष में करना चाहिए जो गौ संरक्षण के लिए गंभीरता से काम करें।

योगी और चंपत राय की मुलाकात को बताया सराहनीय

अयोध्या (Ayodhya) दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर ट्रस्ट (Ram Mandir Trust) के महासचिव चंपत राय (Champat Rai) की मुलाकात पर पूछे गए सवाल के जवाब में शंकराचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह निर्णय सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगे हों तो उससे मुलाकात कर स्थिति को समझना एक उचित कदम माना जा सकता है। उन्होंने इस मुलाकात को सकारात्मक बताया।

राम मंदिर चंदा विवाद पर भी उठाए सवाल

राम मंदिर चंदा (Ram Mandir Donation) विवाद पर शंकराचार्य ने कहा कि कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि गोबर से पैसा निकलने की घटनाएं सामने आ रही हैं, सीसीटीवी (CCTV) से छेड़छाड़ की बातें हो रही हैं और आवाज उठाने वालों को बाहर किया जा रहा है, तो इन पहलुओं की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए।

सपा विधायकों के राम मंदिर न जाने पर टिप्पणी से किया इनकार

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायकों के राम मंदिर न जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह समाजवादी पार्टी का विषय है और इसका जवाब पार्टी नेतृत्व, विशेष रूप से अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav), ही बेहतर तरीके से दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने विचार और अपने अभियान से जुड़े मुद्दों पर ही बात करना पसंद करते हैं।

सांसद-विधायकों की खरीद-फरोख्त पर जताई चिंता

शंकराचार्य ने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज सांसद (MP) और विधायक (MLA) खरीद-फरोख्त का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं और राजनीतिक दलों के बीच हॉर्स ट्रेडिंग (Horse Trading) की चर्चाएं आम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि यदि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर होगा तो भविष्य में व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न खड़े हो सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र की मर्यादाओं और मूल्यों की रक्षा करना आवश्यक है।

वोट की ताकत से गौ संरक्षण का संदेश

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने लोगों से अपील की कि वे अपने वोट का उपयोग सोच-समझकर करें और ऐसे लोगों को चुनें जो गौ माता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों। उन्होंने कहा कि यदि जनता गौ संरक्षण को चुनावी मुद्दा बना देगी तो सभी राजनीतिक दलों को इस दिशा में गंभीरता से काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देशभर में घूम-घूमकर वह गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए जनजागरण अभियान चला रहे हैं। उनके अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) को छोड़कर अब तक किसी अन्य मुख्यमंत्री ने इस दिशा में स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है, जबकि वहां भी यह प्रस्ताव अभी लंबित है।