Shamli News: धर्मांतरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं– दिनेश खटीक

Shamli News : शामली में मंत्री दिनेश खटीक ने धर्मांतरण पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि यूपी में ऐसी गतिविधियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

Pankaj Prajapati
Published on: 13 Jun 2026 3:22 PM IST
Shamli News: धर्मांतरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं– दिनेश खटीक
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Shamli News: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शामली पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं, किसानों की स्थिति और देश के विकास को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। वहीं शामली में चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण मामले पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया।

शामली में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनी हुई है, लेकिन भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि करीब डेढ़ सौ करोड़ की आबादी वाले देश में सरकार सफलतापूर्वक जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है।

मंत्री ने कहा कि जहां पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोग खाद्यान्न और जरूरी वस्तुओं के लिए लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं, वहीं भारत में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्षों का कार्यकाल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है और देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में किसानों का शोषण होता था, लेकिन वर्तमान सरकार में किसान सम्मान और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ किसानों तक पहुंच रहा है।वहीं शामली में सामने आए आयुष मलिक धर्मांतरण प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए दिनेश खटीक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है

और धर्मांतरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी किसी की हिम्मत नहीं है कि वह कानून के विरुद्ध जाकर धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को अंजाम दे सके। सरकार ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है

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