Siddharthnagar News: आईजीआरएस शिकायतों में लापरवाही पर डीएम सख्त, कई अधिकारियों का वेतन रोका

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में अनियमितता मिलने पर डीएम ने तहसील, शिक्षा और निकाय अधिकारियों का जून माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

Intejar Haider
Published on: 12 Jun 2026 8:43 PM IST
DM harsh on negligence in IGRS complaints, withholding of pay of several officials
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आईजीआरएस शिकायतों में लापरवाही पर डीएम सख्त, कई अधिकारियों का वेतन रोका (Photo- Social Media)

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर। जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी.एन. ने कड़ा रुख अपनाया है। आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) के तहत दर्ज शिकायतों की समीक्षा के दौरान कई मामलों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों का जून माह का वेतन बाधित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी द्वारा 11 जून 2026 को आईजीआरएस के विभिन्न संदर्भों का परीक्षण किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि तहसील नौगढ़ एवं शोहरतगढ़ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा नौ लेखपालों द्वारा शिकायतों के निस्तारण में शासन की निर्धारित व्यवस्था का समुचित पालन नहीं किया गया। इसके अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बढ़नी तथा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत उसका बाजार के कार्यों में भी गंभीर कमियां पाई गईं।

शिकायत निवारण प्रणाली

समीक्षा में यह सामने आया कि कई शिकायतों में आवेदकों से संपर्क नहीं किया गया, स्थलीय निरीक्षण नहीं कराया गया तथा शिकायतकर्ताओं को जांच के परिणामों की जानकारी भी नहीं दी गई। शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया केवल औपचारिकता तक सीमित रही, जिससे शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता प्रभावित हुई।

जिलाधिकारी ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का जून माह का वेतन बाधित करने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शासन की मंशा के अनुरूप समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

जिलाधिकारी की इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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