जनगणना-2027 में लापरवाही पड़ी भारी: डीएम ने तीन अधिकारियों का वेतन रोका, कार्रवाई की चेतावनी

Sonbhadra News: जनगणना-2027 के प्रथम चरण में धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए तहसीलदार दुद्धी, तहसीलदार ओबरा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया।

Mithilesh Dev Pandey
Published on: 5 Jun 2026 10:58 PM IST
जनगणना-2027 में लापरवाही पड़ी भारी: डीएम ने तीन अधिकारियों का वेतन रोका, कार्रवाई की चेतावनी
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Sonbhadra News: जनगणना-2027 के प्रथम चरण के तहत चल रहे मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में जनगणना कार्य में लापरवाही सामने आने पर तीन अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी ने रात आठ बजे जनगणना-2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस ब्लॉकों (एचएलबी) की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान तहसील दुद्धी और तहसील ओबरा के ग्रामीण चार्ज क्षेत्रों में कार्य की रफ्तार बेहद धीमी पाई गई। आंकड़ों के अनुसार दुद्धी तहसील में मात्र 7.50 प्रतिशत तथा ओबरा तहसील में 17.68 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो सका है।

बैठक में जिलाधिकारी ने पाया कि संबंधित चार्ज अधिकारियों द्वारा जनगणना कार्यों के अनुश्रवण और पर्यवेक्षण में अपेक्षित गंभीरता नहीं बरती जा रही है। उन्होंने यह भी माना कि गणना कार्य में लगे अध्यापकों और खंड शिक्षा अधिकारियों की निगरानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अपर जिला जनगणना अधिकारी स्तर से प्रभावी ढंग से नहीं की जा रही है, जिसके कारण कार्य प्रभावित हो रहा है।

जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में शिथिलता और लापरवाही को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने तहसीलदार दुद्धी, तहसीलदार ओबरा तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/अपर जिला जनगणना अधिकारी का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश जारी कर दिए। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आगामी दो दिनों के भीतर कार्य की प्रगति में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।

जिलाधिकारी ने बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनगणना-2027 के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने नियमित अनुश्रवण, क्षेत्रीय निरीक्षण और प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना प्रशासन की प्राथमिकता है। समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों में जनगणना कार्य को लेकर गंभीरता बढ़ गई है और आगामी दिनों में कार्य की गति तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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