Sonbhadra News: मतदाता सूची पुनरीक्षण की डीएम ने खुद संभाली कमान

Sonbhadra News: डीएम चर्चित गौड़ ने मध्य प्रदेश सीमा से सटे दुर्गम बूथों का निरीक्षण किया, 18 वर्ष पूरे कर चुके युवाओं और महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश दिए।

Mithilesh Dev Pandey
Published on: 21 Nov 2026 11:00 PM IST
DM takes charge of voter list review
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मतदाता सूची पुनरीक्षण की डीएम ने खुद संभाली कमान (Photo- Newstrack)

Sonbhadra News: मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटने न पाए, इसके लिए जिला प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। अभियान की जमीनी हकीकत जानने के लिए जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चर्चित गौड़ खुद लंबी दूरी तय कर मध्य प्रदेश की सीमा से सटे सुदूरवर्ती गांवों तक पहुंचे। उन्होंने घोरावल विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की प्रगति परखी। इस दौरान बीएलओ से कार्यों की जानकारी लेने के साथ ही युवा और महिला मतदाताओं का नाम प्राथमिकता के आधार पर सूची में शामिल कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि सीमावर्ती और दूरस्थ गांवों में भौगोलिक परिस्थितियों के चलते निर्वाचन संबंधी कार्यों की पहुंच सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। डीएम ने स्पष्ट किया कि दूरी अथवा किसी अन्य परेशानी के कारण कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए।

मध्य प्रदेश की सीमा से सटे बूथों का निरीक्षण

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 400-घोरावल के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सीमा के निकट स्थित कोरट गांव के मतदेय स्थल संख्या 250 और 251 तथा रिजुल गांव के मतदेय स्थल संख्या 249 का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों से सीधे संवाद कर मतदाता पंजीकरण और सूची पुनरीक्षण के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने आवेदन प्राप्त करने की स्थिति, नए मतदाताओं के पंजीकरण और मतदाता सूची में संशोधन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पात्र नागरिक तक अभियान की जानकारी पहुंचाई जाए। जिन लोगों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, उनसे संपर्क कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन प्राप्त किए जाएं।

18 वर्ष पूरे करने वालों पर विशेष नजर

जिलाधिकारी ने खास तौर पर उन युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने पर जोर दिया, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। इसके साथ ही पात्र महिलाओं का नाम दर्ज कराने के लिए भी विशेष प्रयास करने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि बीएलओ अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिह्नित करें, जो पात्र होने के बावजूद मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित होनी चाहिए। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नाम, पता और अन्य विवरणों में गलती मिलने पर नियमानुसार संशोधन कराया जाए, ताकि भविष्य में मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

22 नवंबर को भी सभी 1659 बूथों पर विशेष अभियान

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत जिले में 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 21 नवंबर को जिले के सभी 1,659 मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किया गया। अब 22 नवंबर को भी जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित होगा।

इस दौरान बीएलओ अपने निर्धारित मतदेय स्थलों पर मौजूद रहकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 प्राप्त करेंगे। विशेष रूप से युवा और महिला मतदाताओं को पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम, पता और अन्य विवरणों में संशोधन कराने के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे।

दुर्गम इलाकों में भी अभियान की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों और बीएलओ को निर्देशित किया कि अभियान का प्रभावी संचालन शहरों और सुगम क्षेत्रों तक ही सीमित न रहे। सीमावर्ती, पहाड़ी और दूरदराज के गांवों में भी इसकी नियमित निगरानी की जाए। प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और लोगों से संपर्क करने में कोई कमी न रखी जाए।

प्रशासन का लक्ष्य है कि विशेष पुनरीक्षण अभियान के माध्यम से मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाया जाए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी जरूरी है। इसी उद्देश्य से जिलाधिकारी ने खुद सुदूरवर्ती मतदान केंद्रों तक पहुंचकर यह संदेश दिया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में जिले का कोई भी क्षेत्र प्रशासन की निगरानी से बाहर नहीं रहेगा।

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