Sonbhadra News: नियम विरुद्ध आवासीय पट्टे निरस्त, ग्राम समाज की जमीन बहाल करने की प्रक्रिया शुरू

Sonbhadra News: सरकारी जमीनों पर अनियमित तरीके से किए गए आवासीय पट्टों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सोनभद्र के जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के निर्देश पर तहसील रॉबर्ट्सगंज के राजस्व ग्राम लसड़ा में आवासीय पट्टों की विस्तृत जांच कराई गई, जिसमें कई पट्टों के आवंटन में नियमों की अनदेखी और प्रक्रियागत खामियां सामने आईं। जांच रिपोर्ट के आधार पर सक्षम न्यायालय ने ऐसे आवासीय पट्टों को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया है।

जांच में खुली अनियमितताओं की परतें

राजस्व अभिलेखों, उपलब्ध दस्तावेजों और आवंटन प्रक्रिया की गहन पड़ताल के दौरान यह तथ्य सामने आया कि ग्राम सभा की भूमि पर कुछ आवासीय पट्टों का आवंटन निर्धारित नियमों और वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां सभी साक्ष्यों के परीक्षण के बाद नियम विरुद्ध पाए गए पट्टों को निरस्त कर दिया गया।

मूल स्वरूप में लौटेगी ग्राम समाज की भूमि

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वादग्रस्त भूमि को उसके मूल राजस्व स्वरूप में बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करते हुए संबंधित भूमि को पुनः राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-5(3) बंजर खाते में दर्ज किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी स्तर पर कोई स्थगन आदेश प्रभावी पाया जाता है तो उसके समाप्त होने के बाद आगे की राजस्व कार्रवाई पूरी की जाएगी।

अनियमितता पर जीरो टॉलरेंस की नीति

जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकारी भूमि, ग्राम समाज की संपत्तियों और राजस्व अभिलेखों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, नियमों की अवहेलना या अवैध लाभ लेने की कोशिश को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी राजस्व अधिकारियों को ग्राम समाज तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूमि संबंधी मामलों में पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी जमीनों पर अनियमित कब्जों और विवादित पट्टा आवंटनों के खिलाफ एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, भविष्य में भी सरकारी भूमि से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा जारी रहेगी और जहां कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां बिना किसी दबाव के कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।