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Sonbhadra: साढ़े तीन साल बाद भी नहीं थमा बिजली कर्मियों का उत्पीड़न, सांसदों-विधायकों से लगाई गुहार
Sonbhadra News: सोनभद्र में बिजली कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। साढ़े तीन साल बाद भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस न होने पर सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया।
Sonbhadra News: सरकार और बिजली कर्मचारियों के बीच हुए समझौते पर अमल नहीं होने से कर्मचारियों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। करीब साढ़े तीन साल बाद भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस नहीं लिए जाने के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आंदोलन तेज कर दिया है। प्रदेशभर में चलाए जा रहे ‘ज्ञापन दो अभियान’ के तीसरे दिन बुधवार को भी बिजली कर्मचारियों ने जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर दस्तक दी। राज्य सरकार के मंत्रियों, लोकसभा सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपकर समझौते के अनुरूप कार्रवाई समाप्त कराने तथा कर्मचारियों को राहत दिलाने की मांग की गई।
समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि मार्च 2023 में बिजली कर्मचारियों के सांकेतिक आंदोलन के बाद ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ समझौता हुआ था। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने तत्कालीन पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष को कर्मचारियों के खिलाफ की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई समाप्त करने के निर्देश भी दिए थे। इसके बावजूद संबंधित कार्रवाई वापस नहीं ली गई। वहीं, दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वाले बिजली कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई भी अब तक कायम है।
जनप्रतिनिधियों से सरकार तक आवाज पहुंचाने की अपील
संघर्ष समिति की ओर से जनप्रतिनिधियों को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि वे इस मुद्दे को प्रदेश सरकार के समक्ष गंभीरता से उठाएं। मार्च 2023 के आंदोलन और बिजली वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में हुए शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान कर्मचारियों पर की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते के अनुरूप तत्काल समाप्त कराया जाए।
समिति का कहना है कि सरकार के स्तर पर सहमति बनने और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाने के बाद भी कर्मचारियों को राहत नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। समझौते को लगभग साढ़े तीन वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन कार्रवाई वापस नहीं होने से बिजली कर्मचारियों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। उनका कहना है कि सरकार के साथ हुए समझौते का सम्मान होना चाहिए और कर्मचारियों को अनावश्यक उत्पीड़न से मुक्ति मिलनी चाहिए।
बेहतर बिजली व्यवस्था में योगदान के बावजूद नाराजगी
संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि प्रदेश के बिजली कर्मचारी विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने और उपभोक्ताओं को लगातार गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस व्यवस्था की देश-विदेश में सराहना हुई थी, जिससे उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा भी बढ़ी।
समिति ने कहा कि बिजली कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इसके बावजूद लंबे समय से लंबित उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस नहीं होना कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित कर रहा है। समिति के मुताबिक, सरकार के साथ हुए समझौते और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इतने लंबे समय तक कार्रवाई लंबित रहने का उदाहरण मिलना मुश्किल है।
लखनऊ और कानपुर में सांसद-विधायक को सौंपा ज्ञापन
अभियान के तीसरे दिन राजधानी लखनऊ में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी सुहेल आबिद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा सांसद डॉ. एसपी सिंह से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बिजली कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके समाधान के लिए प्रभावी पहल करने का आग्रह किया।
वहीं, कानपुर में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह और गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी को ज्ञापन दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने दोनों जनप्रतिनिधियों से कर्मचारियों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई समाप्त कराने में सहयोग मांगा।
कानपुर में ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी पीएस बाजपेई, रफीक अहमद, गौरव दीक्षित और कपिल मुनि प्रमुख रूप से शामिल रहे।
संघर्ष समिति ने दोहराया कि कर्मचारियों के खिलाफ की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां तत्काल वापस ली जानी चाहिए। इससे कर्मचारियों में भरोसा और सकारात्मक माहौल बनेगा। साथ ही वे अधिक उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ बिजली व्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे सकेंगे। इसका लाभ सीधे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा।
संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि कर्मचारियों को न्याय दिलाने और समझौते का पालन सुनिश्चित कराने के लिए ज्ञापन अभियान जारी रहेगा।


