ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी से अखिलेश की बढ़ेगी टेंशन? 27 में सपा-कांग्रेस के पास हैं ये 5 सियासी दांव!

Owaisi-Chandrashekhar Alliance: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Election 2027) से पहले प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनने लगे हैं। गुरुवार, 12 नवंबर को हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया। इस गठबंधन ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया है। दोनों नेताओं ने प्रदेश के मुसलमानों और दलितों से एकजुट होकर राजनीतिक ताकत बनने की अपील की है। इस गठबंधन को एनडीए और समाजवादी पार्टी-कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से अलग तीसरे विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है।

ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ आने के बाद सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या यह गठबंधन बीजेपी विरोधी वोटों में सेंध लगा सकता है। खासकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। इसकी वजह यह है कि एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश करती रही है, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी जगह मजबूत करना चाहते हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि अगर यह गठबंधन दलित और मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने में सफल रहा तो अखिलेश यादव और कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? क्या समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों के जरिए दलितों को ज्यादा हिस्सेदारी देगी, आजम खान को आगे करेगी या फिर ओवैसी के खिलाफ अपना पुराना राजनीतिक नैरेटिव और मजबूत करेगी? आइए समझते हैं वे पांच संभावित सियासी दांव, जिन्हें सपा और कांग्रेस 2027 के चुनाव में आजमा सकते हैं।

1. सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार उतार सकती है सपा

उत्तर प्रदेश विधानसभा (Uttar Pradesh Assembly) की कुल 403 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति (SC) और दो सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं। बाकी 317 सीटें सामान्य यानी अनारक्षित हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास दलित उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट देने का एक विकल्प मौजूद है। पार्टी आरक्षित सीटों के अलावा सामान्य सीटों पर भी दलित चेहरों को मैदान में उतार सकती है।

इस रणनीति के जरिए अखिलेश यादव दलित समाज को यह संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं कि उनकी पार्टी सिर्फ दलितों के समर्थन की उम्मीद नहीं कर रही, बल्कि उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व (Political Representation) में भी ज्यादा हिस्सेदारी देने को तैयार है।

सपा लोकसभा चुनाव में इस तरह का प्रयोग कर चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों में से आठ दलित समाज से जीते थे। वहीं कांग्रेस के छह सांसदों में से एक दलित समाज से था। इनमें अयोध्या जैसी प्रतिष्ठित सीट भी शामिल रही। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी सपा इस रणनीति को आगे बढ़ा सकती है।

2. कांग्रेस के साथ गठबंधन से मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने की कोशिश

अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ेगी। हालांकि, दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान की चर्चा होती रही है, लेकिन अब तक दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बयानों से गठबंधन जारी रहने का ही संकेत मिला है। अखिलेश यादव ने भी साफ किया है कि उनकी पार्टी 2027 में उसी गठबंधन के साथ आगे बढ़ेगी, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती दी थी।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को अल्पसंख्यक मतदाताओं का समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में दोनों दलों का साथ बने रहना मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सांसद इमरान मसूद जैसे नेताओं के बयानों को भी इस राजनीतिक माहौल के संदर्भ में देखा जा रहा है।

2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 85 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं के राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन पर भरोसा जताने का दावा एक सर्वे के आधार पर किया गया है। इसी आंकड़े को देखते हुए सपा-कांग्रेस गठबंधन को उम्मीद हो सकती है कि 2027 में भी मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा उसके साथ बना रहे। राज्य में करीब 20 फीसदी मुस्लिम आबादी का हवाला देते हुए यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के रूप में सपा-कांग्रेस गठबंधन अपनी जगह बनाए रखना चाहेगा।

3. आजम खान के जरिए मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश

अखिलेश यादव अच्छी तरह समझते हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए कितने अहम हैं। यही वजह है कि आजम खान को लेकर पार्टी लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने जब रामपुर में रैली की तो उसके बाद अखिलेश यादव आजम खान से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने भी उनसे मुलाकात की थी।

शिवपाल यादव ने मुलाकात के बाद कहा था कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस लिए जाएंगे और उन्हें गृहमंत्री बनाया जाएगा। अब एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के ऐलान के बाद शिवपाल यादव एक बार फिर गाजियाबाद की डासना जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे हैं।

सपा लगातार यह मुद्दा उठा रही है कि बीजेपी सरकार में आजम खान के साथ अत्याचार किया जा रहा है। दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद जब आजम खान कुछ समय के लिए रामपुर जेल से बाहर आए थे, तब उन्होंने कहा था, 'मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है।'

दरअसल, रामपुर जेल से बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने उन्हें एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया गया। ऐसे में आजम खान के साथ खड़े होकर सपा मुस्लिम मतदाताओं के बीच यह संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि पार्टी उनके मुद्दों को लेकर सक्रिय है।

4. मायावती के हमलों के बीच सपा दलितों के लिए बना सकती है जगह

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका भी इस पूरे समीकरण में अहम है। मायावती की पार्टी बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर हमलावर दिखाई देती रही है। भीमराव आंबेडकर की जयंती पर अपने भाषण में भी मायावती ने अखिलेश यादव को हराने की अपील की थी।

दूसरी तरफ, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता मायावती या बीएसपी पर सीधे हमले करने से बचते दिखाई देते हैं। इसे सपा की एक संभावित राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी दलित समाज के बीच अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर सकती है, जबकि मायावती के साथ टकराव से बचकर उन दलित मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर सकती है, जो बीजेपी से नाराज हैं।

इस रणनीति का एक दूसरा पहलू भी है। अगर बीएसपी का रुख बीजेपी के प्रति नरम दिखाई देता है और वह सपा पर ज्यादा हमलावर रहती है, तो इससे बीजेपी विरोधी दलित मतदाताओं के बीच सपा अपनी जगह बनाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक असर चुनाव के दौरान मतदाताओं के रुख पर निर्भर करेगा।

5. ओवैसी के खिलाफ बीजेपी की 'बी टीम' वाला नैरेटिव

असदुद्दीन ओवैसी पहले भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की इच्छा जता चुके हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की संभावना को खारिज करते हुए कांग्रेस के साथ अपने मौजूदा गठबंधन को आगे बढ़ाने की बात कही थी। अब ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के साथ आने के बाद सपा के सामने एक नया राजनीतिक समीकरण है।

समाजवादी पार्टी लंबे समय से ओवैसी पर आरोप लगाती रही है कि उनकी पार्टी बीजेपी की 'बी टीम' की तरह काम करती है। सपा के इस नैरेटिव में यह सवाल भी शामिल रहता है कि हैदराबाद के सांसद होने के बावजूद ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति क्यों करते हैं। विपक्षी दलों की ओर से यह आरोप भी लगाया जाता रहा है कि एआईएमआईएम उन राज्यों में चुनाव लड़ती है, जहां मुस्लिम वोटों के बंटने से बीजेपी को फायदा हो सकता है।

इसके अलावा सपा की ओर से यह सवाल भी उठाया जाता रहा है कि पिछले 10 से 12 साल में विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ओवैसी इन कार्रवाइयों से बचे रहे हैं। ये आरोप और राजनीतिक दावे सपा के नैरेटिव का हिस्सा रहे हैं, हालांकि इन्हें साबित तथ्य नहीं माना जा सकता।

ऐसे में चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के गठबंधन को लेकर सपा अपने पुराने राजनीतिक नैरेटिव को और तेज कर सकती है। पार्टी बीजेपी विरोधी मतदाताओं को यह समझाने की कोशिश कर सकती है कि वोटों का बंटवारा अंततः किसके पक्ष में जा सकता है।

2027 में दलित-मुस्लिम वोटों पर होगी सियासी नजर

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण लेकर आया है। दोनों नेताओं की कोशिश दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की है। दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने मौजूदा गठबंधन को बनाए रखते हुए इस नए मोर्चे के असर को सीमित करने की रणनीति पर काम कर सकती हैं।

हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस गठबंधन से किस पार्टी को कितना नुकसान या फायदा होगा। उम्मीदवारों का चयन, सीटों का बंटवारा, चुनावी मुद्दे और मतदाताओं का रुख ही तय करेंगे कि 2027 में यह नया गठबंधन कितना प्रभाव डाल पाता है। फिलहाल इतना साफ है कि ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों में एक नया सवाल जरूर खड़ा कर दिया है।