2027 से पहले BJP की बढ़ी टेंशन! UGC विवाद, सवर्ण वोट और युवाओं को लेकर मथुरा में बड़ा मंथन

BJP UP Election 2027 Strategy: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा की मथुरा बैठक में UGC विवाद, सवर्ण समाज की नाराजगी, युवा वोटर्स और मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने को लेकर चुनावी रणनीति तैयार की गई।

Rajan Kashyap
Published on: 18 Nov 2026 4:06 PM IST
Uttar Pradesh Assembly Elections 2027
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 BJP Mathura Meeting

BJP UP Election 2027 Strategy: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मथुरा में हुई दो दिवसीय चिंतन एवं कोर ग्रुप की बैठक में संगठन मजबूत करने, नए मतदाताओं को जोड़ने और युवाओं के बीच सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के साथ कई राजनीतिक चुनौतियों पर मंथन हुआ। बैठक में UGC के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज की नाराजगी, पहली और दूसरी बार वोट डालने वाले युवाओं को साधने तथा मतदाता सूची में नए नाम जुड़वाने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे।

बैठक में केंद्रीय नेतृत्व ने UGC के नए नियमों को लेकर स्वीकार किया कि इन्हें तैयार करने की प्रक्रिया में कुछ चूक हुई है, जिन्हें सुधारने की जरूरत है। नेतृत्व ने भरोसा दिलाया कि सरकार पूरे मामले को व्यवस्थित करेगी और ऐसा कोई कानून या नियम लागू नहीं होने दिया जाएगा, जिससे किसी का भविष्य प्रभावित हो या किसी के साथ अन्याय हो। चूंकि UGC का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए आगे की कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई।

UGC विवाद से बढ़ी BJP की चिंता, सवर्ण वोट बैंक पर नजर

UGC के नए नियमों को लेकर सितंबर में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। खासकर सवर्ण समाज के युवाओं और संगठनों ने इन नियमों के खिलाफ आवाज उठाई थी। प्रदर्शनकारियों की आशंका थी कि नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और इससे विद्यार्थियों के एक वर्ग के साथ अन्याय होने की स्थिति पैदा हो सकती है।

इस मुद्दे पर भाजपा सरकार और पार्टी नेताओं को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। प्रदर्शनकारियों की बातचीत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से कराई गई थी, जहां उन्हें अपनी मांगें केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन मिला। इसके बाद आंदोलन शांत हुआ।

मथुरा की बैठक में UGC का मुद्दा दोबारा उठना बताता है कि पार्टी संगठन भी इस नाराजगी को गंभीरता से ले रहा है। भाजपा को आशंका है कि यदि सवर्ण समाज के भीतर पैदा हुआ असंतोष दूर नहीं हुआ, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का एक वर्ग पार्टी से दूरी बना सकता है। वहीं, समाजवादी पार्टी इस नाराजगी को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर सकती है।

ऐसे में भाजपा के सामने सामाजिक न्याय और समान अवसर की अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने के साथ सवर्ण समाज की आशंकाओं को दूर करने की चुनौती है।

पहली-दूसरी बार वोट डालने वाले युवाओं को याद दिलाएगी सपा सरकार का दौर

भाजपा की बैठक में युवा मतदाताओं को लेकर भी रणनीति बनाई गई। पार्टी का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पहली और दूसरी बार मतदान करने वाले युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इनमें बड़ी संख्या ऐसे मतदाताओं की है, जिन्होंने 2017 से पहले की समाजवादी पार्टी सरकार का दौर खुद नहीं देखा है।

जो युवा अब पहली या दूसरी बार वोट डालने जा रहे हैं, उस समय उनकी उम्र काफी कम थी। इसी तरह केंद्र में 2014 के बाद और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद उन्होंने मुख्य रूप से भाजपा की सरकारों को ही देखा है।

भाजपा की योजना ऐसे युवाओं के बीच सपा सरकार के पुराने कार्यकाल की घटनाओं और परिस्थितियों को चर्चा में लाने की है। इसके लिए पार्टी कानून-व्यवस्था, भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े विवाद, जवाहरबाग कांड और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को चुनावी विमर्श में शामिल करेगी।

पार्टी युवाओं को यह बताने की कोशिश करेगी कि 2017 से पहले प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति कैसी थी और भाजपा सरकार आने के बाद किन क्षेत्रों में बदलाव हुआ। इस तरह भाजपा अपनी सरकार की उपलब्धियों की तुलना सपा के पुराने कार्यकाल से कराने की रणनीति पर काम कर रही है।

रील्स और सोशल मीडिया के जरिए राम मंदिर आंदोलन के पुराने बयान दिखाएगी BJP

युवाओं तक राजनीतिक संदेश पहुंचाने के लिए भाजपा सोशल मीडिया, रील्स और छोटे वीडियो का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। बैठक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से दिए गए पुराने बयानों को फिर से सामने लाने पर चर्चा हुई।

भाजपा की रणनीति है कि मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के राम मंदिर आंदोलन से जुड़े पुराने बयानों को वीडियो और रील्स के माध्यम से युवाओं तक पहुंचाया जाए।

पार्टी नेताओं का तर्क है कि आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के दौर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान अलग थे। भाजपा इन पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों को वर्तमान परिस्थितियों के साथ जोड़कर पेश करना चाहती है।

राम मंदिर भाजपा के प्रमुख राजनीतिक और वैचारिक मुद्दों में रहा है। पार्टी अब 2027 के चुनाव में भी इस मुद्दे को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके जरिए उन युवाओं को राम मंदिर आंदोलन के दौर की राजनीति से परिचित कराने की कोशिश होगी, जिन्होंने उस समय की घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा।

टैबलेट पाने वाले सिर्फ 25% युवा निकले मतदाता, योगी ने जताई चिंता

मथुरा की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के मतदाता पंजीकरण से जुड़ा एक आंकड़ा साझा किया, जिस पर संगठन को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि लखनऊ में स्वामी विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को टैबलेट वितरित किए गए थे। कार्यक्रम के दौरान जब युवाओं से पूछा गया कि उनमें से कितने मतदाता हैं, तो केवल 25 प्रतिशत युवाओं ने ही हाथ उठाया।

इस आंकड़े के बाद मुख्यमंत्री ने संगठन के पदाधिकारियों को पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र युवाओं का शत-प्रतिशत मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है।

योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव की मतदाता सूची और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची का मिलान कराने पर भी जोर दिया, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से छूट न जाए।

हालांकि टैबलेट पाने वाले युवाओं में 25 प्रतिशत के हाथ उठाने का आंकड़ा पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन भाजपा नेतृत्व के लिए यह मतदाता पंजीकरण की कमी का संकेत है। पार्टी अब 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके ऐसे युवाओं को भी अपने चुनावी गणित में शामिल करना चाहती है, जिनका नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

2027 के लिए BJP के सामने तीन बड़ी चुनौतियां

मथुरा में हुई दो दिवसीय बैठक से भाजपा की चुनावी रणनीति में तीन प्रमुख प्राथमिकताएं सामने आई हैं। पहली, UGC के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज में पैदा हुई नाराजगी दूर करना। दूसरी, पहली और दूसरी बार वोट डालने वाले युवाओं के बीच सरकार की उपलब्धियों के साथ सपा सरकार के पुराने कार्यकाल को चर्चा में लाना। तीसरी, पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाकर नए वोटर्स को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ना।

कुल मिलाकर भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी केवल सरकार की उपलब्धियों के आधार पर नहीं कर रही, बल्कि सामाजिक असंतोष को दूर करने, पुराने राजनीतिक मुद्दों को दोबारा सामने लाने और नए मतदाताओं को जोड़ने पर भी जोर दे रही है। UGC विवाद पर केंद्रीय नेतृत्व का आश्वासन और युवा मतदाताओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी की चिंता संकेत देती है कि पार्टी आगामी चुनाव में सामाजिक समीकरणों और युवा वोट बैंक को बेहद गंभीरता से ले रही है। अब देखना होगा कि मथुरा की बैठक में बनी रणनीति जमीन पर कितना असर दिखाती है।

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