यूपी चुनाव 2027 : भाजपा और सपा के सामने गठबंधन की चुनौती, 2024 के नतीजों ने बदला सियासी गणित

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और सपा के सामने गठबंधन की चुनौती बढ़ गई है। कांग्रेस की 181 सीटों की मांग, भाजपा सहयोगियों की हिस्सेदारी और ओवैसी-चंद्रशेखर के नए मोर्चे से यूपी का सियासी गणित बदलने के संकेत हैं।

Newstrack Network
Published on: 18 Nov 2026 11:25 PM IST
यूपी चुनाव 2027 : भाजपा और सपा के सामने गठबंधन की चुनौती, 2024 के नतीजों ने बदला सियासी गणित
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक दलों के साथ उनके गठबंधनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन तथा बहुजन समाज पार्टी की अलग-अलग राजनीतिक रणनीतियां सामने आ रही हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पिछले पांच विधानसभा चुनावों के परिणाम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समर्थन और सत्ता के समीकरण लगातार बदलते रहे हैं। वर्ष 2007 में बसपा, 2012 में समाजवादी पार्टी और 2017 तथा 2022 में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के संयुक्त प्रदर्शन ने प्रदेश की राजनीति में नया अध्याय जोड़ा। अब राजनीतिक दलों के सामने अपनी परंपरागत सामाजिक ताकत बनाए रखने के साथ सहयोगी दलों के मतदाताओं को जोड़ने की चुनौती है।

पांच विधानसभा चुनावों में बदली तीन प्रमुख दलों की राजनीतिक स्थिति

उत्तर प्रदेश के पिछले पांच विधानसभा चुनावों के परिणामों पर नजर डालें तो 2002 में समाजवादी पार्टी 143 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बसपा को 98, भाजपा को 88 और कांग्रेस को 25 सीटें मिली थीं। किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। वर्ष 2007 में मायावती के नेतृत्व में बसपा ने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि सपा 97, भाजपा 51 और कांग्रेस 22 सीटों पर सिमट गई। वर्ष 2012 में सपा ने 224 सीटों के साथ सरकार बनाई। बसपा को 80, भाजपा को 47 और कांग्रेस को 28 सीटें मिलीं। वर्ष 2017 में स्थिति पूरी तरह बदल गई। भाजपा ने अकेले 312 सीटें जीत लीं। सपा 47, बसपा 19 और कांग्रेस सात सीटों पर रह गई। इसके बाद 2022 में भाजपा ने 255, सपा ने 111, बसपा ने एक और कांग्रेस ने दो सीटें जीतीं। भाजपा के सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने 12 और निषाद पार्टी ने छह सीटें हासिल कीं। इस प्रकार एनडीए ने 273 सीटें जीती थीं। दूसरी ओर, सपा के सहयोगी रालोद को आठ और सुभासपा को छह सीटें मिली थीं। इन परिणामों से स्पष्ट है कि गठबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण होने के बावजूद चुनावी सफलता में मुख्य दल का अपना जनाधार और स्थानीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन भी निर्णायक तत्व रहे हैं।

2024 के लोकसभा चुनाव ने बदला गठबंधनों का राजनीतिक आधार

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटें जीतीं। उसकी सहयोगी कांग्रेस को छह सीटें मिलीं। इस तरह इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर सफलता हासिल की। भाजपा को 33, उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को दो और अपना दल (सोनेलाल) को एक सीट मिली। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट जीती। विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को 41.29 प्रतिशत, सपा को 32.06 प्रतिशत, बसपा को 12.88 प्रतिशत और कांग्रेस को 2.33 प्रतिशत वोट मिले थे। इसके मुकाबले लोकसभा चुनाव में सपा का मत प्रतिशत लगभग 33.6 और कांग्रेस का 9.46 प्रतिशत रहा। हालांकि, विधानसभा और लोकसभा चुनाव की राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए लोकसभा के परिणामों को सीधे विधानसभा की सीटों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फिर भी इन परिणामों ने सपा-कांग्रेस गठबंधन के राजनीतिक महत्व को बढ़ाया है।

कांग्रेस की 181 सीटों की मांग, सपा के सामने बंटवारे का सवाल

इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत महत्वपूर्ण चरण में पहुंच रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल में संकेत दिया कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में 181 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि, उन्होंने गठबंधन जारी रहने की बात भी कही है। कांग्रेस के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में छह सीटें जीतना महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में उसका पिछला प्रदर्शन सीमित रहा है। वर्ष 2017 में सपा के साथ गठबंधन के बावजूद उसे सात सीटें मिली थीं और 2022 में अकेले लड़कर केवल दो सीटें जीत सकी थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की मांग और सपा की राजनीतिक अपेक्षाओं के बीच सीट बंटवारे का सहमति वाला फार्मूला तैयार करना दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

भाजपा के सहयोगियों के बीच भी सीटों को लेकर बातचीत

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में इस समय अपना दल (सोनेलाल), निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और सुभासपा जैसे क्षेत्रीय दल शामिल हैं। वर्ष 2022 में रालोद और सुभासपा सपा के साथ थे, लेकिन बाद में दोनों भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए। इन दलों का प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों और सामाजिक समुदायों में है। रालोद का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और जाट बहुल इलाकों में राजनीतिक आधार रहा है, जबकि अपना दल का कुर्मी मतदाताओं, सुभासपा का राजभर समाज और निषाद पार्टी का निषाद तथा संबंधित समुदायों के बीच प्रभाव स्थापित करने का प्रयास रहा है। भाजपा आगामी चुनाव में सहयोगियों के लिए लगभग 60 सीटें छोड़ने के विकल्प पर विचार कर रही है, हालांकि इसका कोई अंतिम अधिकृत फार्मूला घोषित नहीं हुआ है। सहयोगी दलों की सीटों की मांग और मौजूदा विधायकों की दावेदारी को लेकर बातचीत होनी है।

ओवैसी और चंद्रशेखर के नए मोर्चे से बढ़े चुनावी विकल्प

उत्तर प्रदेश में 12 नवंबर को एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी ने ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाने की घोषणा की। दोनों दलों ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बताई है और चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। एआईएमआईएम मुस्लिम मतदाताओं और आजाद समाज पार्टी दलित तथा वंचित समुदायों के बीच अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, दोनों दलों की संयुक्त चुनावी क्षमता का आकलन अभी सीमित है। वर्ष 2022 में एआईएमआईएम को लगभग 0.5 प्रतिशत वोट मिले थे और वह कोई सीट नहीं जीत सकी थी। दूसरी ओर, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट जीतकर अपनी संसदीय उपस्थिति दर्ज कराई। नए गठबंधन को कितना समर्थन मिलेगा और उसके मतदाता किन दलों से आएंगे, यह चुनाव परिणामों के बाद ही स्पष्ट होगा।

बसपा के सामने पुराने जनाधार को बनाए रखने की चुनौती

बहुजन समाज पार्टी की चुनावी स्थिति भी 2027 के समीकरणों में महत्वपूर्ण रहेगी। वर्ष 2007 में 206 सीटें जीतने वाली बसपा 2022 में एक सीट पर सिमट गई थी। इसके बावजूद उसे 12.88 प्रतिशत वोट मिले थे। दलित मतदाताओं, विशेष रूप से जाटव समुदाय के बीच पार्टी के समर्थन में बदलाव भी सामने आया है। लोकनीति-सीएसडीएस के चुनाव बाद सर्वेक्षण के अनुसार 2017 में लगभग 87 प्रतिशत जाटव मतदाताओं ने बसपा का समर्थन किया था, जो 2022 में घटकर करीब 65 प्रतिशत रह गया। गैर-जाटव दलितों में भी बसपा का समर्थन घटा। हालांकि, ये सर्वेक्षण आधारित अनुमान हैं, संपूर्ण समुदाय के मतदान के आधिकारिक आँकड़े नहीं। दलित मतदाताओं के बीच भाजपा, सपा, बसपा और आजाद समाज पार्टी की अलग-अलग राजनीतिक पहुंच आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण विषय रहेगी।

रोजगार, कानून-व्यवस्था और सामाजिक न्याय प्रमुख मुद्दे

गठबंधन और जातीय समीकरणों के अलावा रोजगार, भर्ती परीक्षाएं, महंगाई, किसानों की समस्याएं, कानून-व्यवस्था, विकास और सामाजिक न्याय भी चुनावी विमर्श का हिस्सा हैं। भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में बुनियादी ढांचे के विस्तार, निवेश, सरकारी नियुक्तियों और कानून-व्यवस्था में सुधार को प्रमुख उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत कर रही है। दूसरी ओर, सपा और कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिनिधित्व और सरकारी नीतियों के प्रभाव पर सवाल उठा रही हैं। बसपा सामाजिक न्याय और अपने स्वतंत्र राजनीतिक आधार को मजबूत करने पर जोर दे रही है। अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय समस्याएं और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि भी मतदान को प्रभावित कर सकती हैं।

गठबंधन के साथ वोटों का वास्तविक हस्तांतरण भी महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में गठबंधन होने मात्र से सभी सहयोगी दलों के मतदाताओं का एक-दूसरे के उम्मीदवारों को समर्थन मिलना सुनिश्चित नहीं होता। वर्ष 2017 में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा साथ आए थे। दोनों गठबंधनों के परिणाम उनकी राजनीतिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे। इसके विपरीत 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटें जीतीं। इससे यह समझ आता है कि गठबंधन का प्रभाव चुनावी परिस्थितियों, उम्मीदवारों, क्षेत्रीय मुद्दों और मतदाताओं के व्यवहार पर निर्भर करता है। वर्ष 2027 के लिए अभी उम्मीदवारों और अधिकांश सीटों के बंटवारे का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले महीनों में गठबंधन वार्ताओं, दलों के चुनावी कार्यक्रमों और स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों से प्रदेश के चुनावी मुकाबले की वास्तविक तस्वीर अधिक स्पष्ट होगी।

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