यूपी में अखिलेश से गठबंधन से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, प्रियंका को मिली संगठन को कसने की कमान

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सत्ता की लड़ाई के लिए सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस एक बार फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की राह तलाश रही है। हालांकि, इस बार कांग्रेस सिर्फ सीटों के बंटवारे के भरोसे चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहती। गठबंधन की बातचीत शुरू होने से पहले पार्टी ने अपने संगठन की कमजोरियां दूर करने और यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। राहुल गांधी ने इस अहम जिम्मेदारी के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया है। प्रियंका के सामने न केवल संगठन को दुरुस्त करने, बल्कि उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने तक की बड़ी चुनौती है।

प्रियंका गांधी के हाथ में यूपी की कमान, छठ पूजा के बाद शुरू होगी बातचीत

सूत्रों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर औपचारिक बातचीत छठ पूजा के बाद शुरू हो सकती है। हालांकि, अभी तक बातचीत की कोई तारीख तय नहीं हुई है। इससे पहले कांग्रेस नेतृत्व उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारियों को मजबूत करना चाहता है।

राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रियंका को चुनावी घोषणापत्र, प्रचार अभियान और समन्वय समितियों के गठन की निगरानी करनी है। इसके अलावा प्रदेश के चार बड़े क्षेत्रों- पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध और पश्चिमी यूपी में बड़ी रैलियां आयोजित कराने की भी जिम्मेदारी दी गई है।

सबसे अहम काम 100 से 115 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन करना होगा। कांग्रेस ऐसे चेहरों की तलाश में है जो बीजेपी को सीधी चुनौती दे सकें और पार्टी की विचारधारा के साथ भी जुड़े रहें। साफ है कि कांग्रेस इस बार गठबंधन में सिर्फ सीटें हासिल करने के बजाय अपने राजनीतिक आधार को भी मजबूत करना चाहती है।

दिल्ली की रैली ने बढ़ाई कांग्रेस-सपा की नजदीकी

कांग्रेस नेतृत्व समाजवादी पार्टी के साथ बढ़ते तालमेल को लेकर उत्साहित है। खासतौर पर एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विपक्ष की रैली में सपा की सक्रिय भागीदारी ने कांग्रेस को सकारात्मक संकेत दिया है।

रैली में अखिलेश यादव ने प्रमुखता से अपनी बात रखी और सपा ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दर्ज कराई। कांग्रेस के भीतर इसे दोनों दलों के बीच बेहतर होते राजनीतिक तालमेल के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने NDTV से बातचीत में दावा किया कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा के साथ गठबंधन में कोई बड़ी बाधा नहीं है। सीटों और गठबंधन की अंतिम तस्वीर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत से तय होगी।

MLC चुनाव में जीत से अखिलेश का बढ़ा आत्मविश्वास

दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी भी हालिया विधान परिषद चुनाव के नतीजों से उत्साहित है। यूपी की 11 एमएलसी सीटों पर हुए चुनाव में सपा ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि पहले उसके पास केवल तीन सीटें थीं।

इन नतीजों को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा के लिए अहम राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के प्रदर्शन को 'दोहरी हार' बताते हुए दावा किया था कि इन नतीजों ने 2027 में सपा की जीत की जमीन तैयार कर दी है।

यही वजह है कि गठबंधन की बातचीत में सपा खुद को कमजोर साझेदार के तौर पर पेश करने के मूड में नहीं है।

सीटों पर कांग्रेस-सपा में असली टकराव की आशंका

कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन की राह भले ही आसान दिखाई दे रही हो, लेकिन सीटों का बंटवारा सबसे बड़ा विवाद बन सकता है। कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से 180 से 200 सीटों पर दावेदारी की बातें सामने आई हैं। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कहा है कि कांग्रेस को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं, समाजवादी पार्टी के नेताओं की नजर में कांग्रेस को 80 से 100 सीटों के आसपास संतोष करना पड़ सकता है। यानी दोनों दलों की अपेक्षाओं में बड़ा अंतर है।

इसी तरह की बयानबाजी से गठबंधन की संभावनाओं को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए प्रियंका गांधी ने यूपी कांग्रेस के नेताओं को सार्वजनिक बयानबाजी से बचने की हिदायत दी है। प्रदेश प्रभारी, अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को साफ संदेश दिया गया है कि ऐसा कोई बयान न दें जिससे सपा के साथ संभावित गठबंधन पर नकारात्मक असर पड़े।

सपा का दो टूक संदेश- यूपी में हम बड़े भाई

गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के तेवर भी कम अहम नहीं हैं। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने NDTV से बातचीत में स्पष्ट किया कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की बात सुनी जा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। उनका कहना था कि सपा अपनी यह भूमिका बरकरार रखेगी और कांग्रेस को उसकी शर्तें स्वीकार करनी होंगी।

इस बयान से साफ है कि अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस को बराबरी का साझेदार मानने के बजाय अपनी राजनीतिक ताकत के हिसाब से सीटों का बंटवारा चाहते हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वह सम्मानजनक सीटें भी हासिल करे और गठबंधन को टूटने की स्थिति में भी न पहुंचने दे।

स्वामी प्रसाद मौर्य बन सकते हैं गठबंधन में रोड़ा

कांग्रेस और सपा के बीच एक और पेचीदा मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। मौर्य के साथ कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र गौतम के अच्छे संबंध बताए जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें गठबंधन में शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं।

स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर यूपी सरकार में मंत्री बने थे। बाद में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था। हालांकि, चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग जनवादी पार्टी बनाई और अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे।

वह सपा की पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) राजनीति पर भी सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में सपा ने साफ कर दिया है कि मौर्य को किसी भी सूरत में गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा।

कांग्रेस की मुश्किल यह है कि यदि वह मौर्य को अपने साथ रखती है तो उन्हें अपने हिस्से की सीट देनी होगी। यानी गठबंधन की बातचीत में सीटों के अलावा नेताओं को साथ रखने का सवाल भी बड़ा विवाद बन सकता है।

2027 से पहले कांग्रेस की दोहरी चुनौती

कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में लड़ाई सिर्फ बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता बनाने तक सीमित नहीं है। उसे सपा के साथ गठबंधन में अपनी राजनीतिक हैसियत भी बचानी है। प्रियंका गांधी को संगठन मजबूत करने, उम्मीदवार चुनने और नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी इसी रणनीति का हिस्सा है।

दूसरी ओर अखिलेश यादव के सामने अपनी पार्टी की बढ़त बनाए रखने और कांग्रेस को सीमित सीटों पर सहमत करने की चुनौती है। ऐसे में छठ पूजा के बाद शुरू होने वाली बातचीत तय करेगी कि 2027 में यूपी का विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती देगा या सीटों की खींचतान ही गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी।