2027 से पहले यूपी में Yogi सरकार बड़ा दांव, पंचायत सहायकों से किसान-अग्निवीरों तक को दी बड़ी सौगात

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग सामाजिक और पेशेवर समूहों से जुड़े मुद्दों पर फैसलों का सिलसिला तेज हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हाल के दिनों में पंचायत सहायकों, छोटे और सीमांत किसानों, पूर्व सैनिकों, पूर्व अग्निवीरों, राशन कोटेदारों, वकीलों और मछली पालकों से जुड़े कई फैसले किए हैं। इन फैसलों में मानदेय बढ़ाने, रोजगार में आरक्षण, सस्ता कर्ज, स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक लाभ जैसी घोषणाएं शामिल हैं।

57 हजार पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ा

सरकार ने प्रदेश के करीब 57 हजार पंचायत सहायकों का मासिक मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का फैसला किया है। इसके अलावा मानदेय का भुगतान सीधे बैंक खातों में DBT के जरिए करने की व्यवस्था की जाएगी। महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने की बात भी कही गई है।

पंचायत सहायकों की सेवा सुरक्षा को लेकर भी बदलाव किया गया है। अब किसी पंचायत सहायक को हटाने का फैसला ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव अकेले नहीं ले सकेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति फैसला करेगी।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए 6 लाख तक का कर्ज

सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके तहत पात्र किसानों को कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए 6 लाख रुपये तक का कर्ज 6 फीसदी सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव ग्राम विकास बैंक के माध्यम से दिया जाएगा।

18 लाख पूर्व सैनिकों के लिए 13 जिलों में ECHS पॉलीक्लिनिक

पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए सरकार ने राज्य के 13 जिलों में ECHS पॉलीक्लिनिक स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों की जमीन नि:शुल्क हस्तांतरित करने का फैसला किया है। इससे करीब 18 लाख पूर्व सैनिकों को अपने घर के आसपास स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ होगा।

इन पॉलीक्लिनिक के लिए जिन जिलों का चयन किया गया है, उनमें इटावा, जालौन, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गोंडा शामिल हैं।

पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में 20% आरक्षण

योगी कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए जेल वार्डर और परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही के पदों पर सीधी भर्ती में 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। इसके साथ अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की विशेष छूट भी दी जाएगी।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से अग्निवीरों की सेवा अवधि पूरी होने के बाद रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अलग-अलग प्रावधान किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण और आयु संबंधी छूट के प्रावधान घोषित किए हैं।

राशन कोटेदारों को प्रति क्विंटल 25 रुपये अतिरिक्त

उचित दर की दुकानों यानी राशन कोटेदारों के लिए भी सरकार ने आर्थिक लाभ का फैसला किया है। NFSA और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित खाद्यान्न पर कोटेदारों को 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राज्य मार्जिन मिलेगा। इससे पहले एक सितंबर 2026 के आदेश में आधारभूत लाभांश को 90 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था।

वकीलों के लिए 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर

प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके अलावा वकील कल्याण निधि से मिलने वाली वित्तीय सहायता को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए जाने की जानकारी दी गई।

राज्य सरकार ने 400 सरकारी विधि अधिकारियों को टैबलेट उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है, ताकि वे अदालतों में लंबित सरकारी मामलों से जुड़ी जानकारी तक डिजिटल माध्यम से आसानी से पहुंच सकें।

निषाद और मछली पालक समुदाय पर भी फोकस

मछली पालन क्षेत्र के लिए कैबिनेट ने राज्य सरकार, मत्स्य विभाग और WorldFish के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी है। इसके तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश में ‘WorldFish Uttar Pradesh Fisheries Project Center’ संचालित किया जाएगा।

सरकार के मुताबिक, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल से मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, मछली पालकों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया जाएगा। राज्य में वर्तमान में करीब 13.3 लाख टन मछली उत्पादन बताया गया है।

2027 से पहले फैसलों की टाइमिंग पर चर्चा

इन फैसलों को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अलग-अलग समूहों तक सरकार की पहुंच बढ़ाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इन नीतिगत फैसलों का चुनावी असर क्या होगा, यह मतदाताओं की प्रतिक्रिया और आगामी राजनीतिक घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि सरकार ने ग्रामीण कर्मचारियों, किसानों, पूर्व सैनिकों, अग्निवीरों, राशन विक्रेताओं, वकीलों और मछली पालकों जैसे अलग-अलग वर्गों से जुड़े मुद्दों पर हाल में कई घोषणाएं की हैं।