3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 20 से 40 हजार तक मानदेय, योगी आज करेंगे बड़ा ऐलान

UP Outsourcing Employees Salary Hike: उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे तीन लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ सरकार बुधवार को आउटसोर्स कर्मचारियों के बढ़े हुए मानदेय का ऐलान करने जा रही है। इसके साथ ही इन कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआईसी, अवकाश और अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान निगम का लोगो, वेबसाइट और पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए मानदेय की घोषणा की जाएगी।

20 से 40 हजार रुपये तक मिलेगा मानदेय

नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को उनकी श्रेणी और पद के अनुसार 20 हजार रुपये से लेकर 40 हजार रुपये तक मासिक मानदेय मिलेगा। सरकार ने आउटसोर्सिंग के पदों को चार श्रेणियों में बांटा है।

श्रेणी-1: 40,000 रुपये

श्रेणी-2: 25,000 रुपये

श्रेणी-3: 22,000 रुपये

श्रेणी-4: 20,000 रुपये

सरकार का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों को तय मानदेय दिलाने के साथ ही भर्ती और रोजगार व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है।

हर महीने 5 तारीख तक मिलेगा मानदेय

नई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि निगम के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण न हो और उन्हें सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ मिल सकें।

इन कर्मचारियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ, मातृत्व अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, स्वास्थ्य सुविधाएं, ईपीएफ और ईएसआईसी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

अभी 2.70 लाख कर्मचारियों की जानकारी

सचिवालय प्रशासन विभाग को विभिन्न विभागों की ओर से अब तक करीब 2.70 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्यरत होने की जानकारी दी गई है। निगमों और विभागों से जुड़ी दूसरी संस्थाओं के कर्मचारियों को शामिल करने पर यह संख्या तीन लाख से अधिक होने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल के लॉन्च होने के बाद मैनपावर उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। सरकारी विभाग इसी पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन भी कर सकेंगे।

लिखित परीक्षा से होगी भर्ती, कुछ पदों पर इंटरव्यू नहीं

आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए की जाएगी। हालांकि, श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के पदों पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का दावा किया गया है।

किस श्रेणी में कितना मानदेय?

श्रेणी-1: 40 हजार रुपये

इस श्रेणी में डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, एसडीओ, लेक्चरर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट और रिसर्च ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं।

श्रेणी-2: 25 हजार रुपये

जूनियर इंजीनियर, स्टाफ नर्स, सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर अकाउंटेंट, डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, ट्रांसलेटर, कल्याण अधिकारी, टीजीटी, ड्राफ्टमैन, एक्स-रे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, लीगल असिस्टेंट और सांख्यिकी अधिकारी समेत कई पद इस श्रेणी में हैं।

श्रेणी-3: 22 हजार रुपये

जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरियन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, फिटर, लैब असिस्टेंट, पैरामेडिकल स्टाफ, सुपरवाइजर, मैनेजर और ड्राइवर जैसे पद इसमें शामिल हैं।

श्रेणी-4: 20 हजार रुपये

इस श्रेणी में कार्यालय सहायक, लिफ्ट ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, रिकॉर्ड असिस्टेंट, अर्दली, अनुसेवक, स्टोर सहायक, राजमिस्त्री, निर्माण सहायक, बढ़ई, पेंटर, धोबी, क्लीनर, कुली, चौकीदार, माली, कुक, जमादार, पंप ऑपरेटर, फायरमैन और लाइब्रेरी अटेंडेंट जैसे पद शामिल हैं।

पिछले साल हुआ था निगम का गठन

उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को व्यवस्थित करने के लिए 19 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी किया था। अब करीब एक साल बाद निगम की औपचारिक गतिविधियां तेज होने जा रही हैं।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सभी जिलों में किया जाएगा। जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में वहां तैनात आउटसोर्स कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस दौरान कर्मचारियों को बढ़े हुए मानदेय के साथ ईपीएफ, ईएसआईसी और अवकाश जैसी सुविधाओं की जानकारी भी दी जाएगी।

इसके अलावा श्रम विभाग के उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों को चेक और सफाई कर्मियों को किट भी वितरित की जाएगी।