UP News: योगी सरकार का बड़ा प्लान, पीडियाट्रिक ट्रॉमा केयर से हर साल बचेंगी करीब 1,800 बच्चों की जानें

लखनऊ, 1 अक्टूबर: योगी सरकार ने बच्चों को गंभीर दुर्घटनाओं और चोटों के बाद समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पीडियाट्रिक ट्रॉमा केयर को मौजूदा इमरजेंसी स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ने का रोडमैप तैयार कर लिया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के करीब 6 करोड़ बच्चों के लिए हाई-लेवल कम लागत वाली एकीकृत ट्रॉमा केयर व्यवस्था विकसित करना है। इसके तहत अस्पतालों, इमरजेंसी सेवाओं, एंबुलेंस, विशेषज्ञ चिकित्सकों और रेफरल सिस्टम को एक साझा नेटवर्क में जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इस व्यवस्था से हर साल करीब 1,800 जानें बचाने का लक्ष्य रखा गया है।

ट्रॉमा बेड की हिस्सेदारी 12 से 15 प्रतिशत ले जाने का लक्ष्य

योगी सरकार ने बाल ट्रॉमा को यूनिफाइड इमरजेंसी केयर आर्किटेक्चर विकसित करने की योजना बनायी है। इसका आधार गंभीर रूप से घायल बच्चे को दुर्घटना स्थल से लेकर प्राथमिक उपचार, ट्रॉमा सेंटर, विशेषज्ञ उपचार और आगे की देखभाल तक हर स्तर पर समयबद्ध और समन्वित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे इलाज में होने वाली देरी और मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजने में लगने वाले अतिरिक्त समय को कम किया जाएगा। वर्तमान में इमरजेंसी विभागों में ट्रॉमा बेड की हिस्सेदारी करीब 3 से 5 प्रतिशत है, जबकि एकीकृत ट्रामा केयर के जरिये इसे 12 से 15 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके तहत प्रदेश में अलग-अलग स्तर की ट्रॉमा सुविधाओं का नेटवर्क विकसित करने की योजना है। इसमें लेवल-1 का एक, लेवल-2 के 36 और लेवल-3 के 126 इंटीग्रेटेड ट्रॉमा एवं इमरजेंसी यूनिट (आईटीईएमयू) को विकसित किया जाएगा। इससे कुल 173 इंटरकनेक्टेड सुविधाएं तैयार होंगी और करीब 2,853 नए बेड जुड़ेंगे। इसका मकसद गंभीर रूप से घायल बच्चों को जरूरत के अनुसार जल्द विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराना है।

'गोल्डन ऑवर' में इलाज पर विशेष फोकस

पीडियाट्रिक ट्रॉमा में शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है इसलिए दुर्घटना के बाद तत्काल रिस्पांस, प्रशिक्षित मेडिकल टीम, एंबुलेंस कनेक्टिविटी और उपयुक्त ट्रॉमा सेंटर तक त्वरित रेफरल को एक साथ जोड़ने पर जोर है। इसमें 'गोल्डन ऑवर' के दौरान इलाज उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षित मेडिकल टीम, एंबुलेंस कनेक्टिविटी और उचित ट्रॉमा सेंटर तक तेजी से पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार करीब 45 करोड़ रुपये खर्च करेगी।