UP News: योगी सरकार का छात्रों को बड़ा तोहफा, आधे किराए में करें बस यात्रा

लखनऊ, 17 जून। योगी सरकार ने नीट यूजी 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परिवहन निगम की बसों के किराए में 50 प्रतिशत छूट का तोहफा दिया है। इससे दूरदराज क्षेत्रों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने भी जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि किसी भी अभ्यर्थियों को असुविधा का सामना ना करना पड़े।

यूपीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक प्रभु एन. सिंह ने बताया कि इस संबंध में सभी क्षेत्रीय एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बस परिचालक प्रत्येक अभ्यर्थी से उसके प्रवेश पत्र की एक प्रति लेंगे और उसी के आधार पर 50 प्रतिशत रियायती दर पर टिकट जारी किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को दिया जाएगा चाइल्ड टिकट

परिचालक प्रवेश पत्र का सत्यापन करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यूइंग मशीन (ईटीआईएम) के माध्यम से अभ्यर्थियों को चाइल्ड टिकट जारी करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेशपत्र पर अंकित फोटो और परीक्षा तिथि सही हो और वह निर्धारित अवधि के भीतर ही यात्रा कर रहा हो।

अभ्यर्थी का पूरा विवरण भविष्य के लिए रखना होगा

प्रबंध निदेशक प्रभु एन. सिंह ने कहा कि परिचालक वेबिल के पिछले भाग में अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, यात्रा मार्ग और टिकट की धनराशि सहित अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रवेश पत्र की एक छायाप्रति सुरक्षित रखी जाएगी ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि किसी अपरिहार्य स्थिति में ईटीआईएम मशीन से 50 प्रतिशत रियायती टिकट जारी नहीं हो पाता है, तो डिपो प्रभारी अथवा केंद्र प्रभारी से फोन पर अनुमति प्राप्त कर मैनुअल टिकट जारी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में परिचालक ब्लैंक टिकट बुक से रियायती टिकट निर्गत करेगा तथा मार्ग पत्र पर यात्रा से संबंधित सभी आवश्यक विवरण दर्ज करेगा।

20 व 21 जून को लागू रहेगी नई व्यवस्था

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि नीट यूजी-2026 परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को 20 जून और 21 जून 2026 को परिवहन निगम की बसों में रियायती दर पर यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।