अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी से लेकर मथुरा छाता चीनी मिल इथेनॉल प्लांट तक... UP कैबिनेट में 23 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

Uttar Pradesh Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें मथुरा के छाता में इथेनॉल प्लांट लगाने, अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी की स्थापना और मकान किराये पर देने-लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ

कैबिनेट बैठक में अलीगढ़ में साईं ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके लिए संस्था ओम साईं को लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI दिया गया है। बताया गया है कि विश्वविद्यालय के अगले तीन सालों में शुरू होने की उम्मीद है।

छाता में 200 करोड़ रुपये का इथेनॉल प्लांट

कैबिनेट बैठक में मथुरा के छाता में इथेनॉल प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस प्लांट को करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा। खास बात यह है कि इस प्लांट में सिर्फ गन्ने से ही इथेनॉल नहीं बनाया जाएगा। यहां गन्ने के साथ मक्का और धान का इस्तेमाल भी इथेनॉल तैयार करने के लिए किया जाएगा। मथुरा स्थित छाता चीनी मिल लगभग 19 सालों से बंद पड़ी है।

आईए नजर डालते केबिनेट में पास हुए प्रस्तावों पर....

1. चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी, 15.172 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए 1,008.67 करोड़ रुपये के संशोधित प्रस्ताव को हरी झंडी।

2. खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 को मंजूरी दी गई। यह 5 साल की नीति होगी और इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

3. निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के इंजीनियरों के वित्तीय अधिकार बढ़ाए गए।

4. सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी तथा हरदोई के सवायजपुर में बस स्टेशन बनाने के लिए राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को मुफ्त में दी जाएगी।

5. वाहनों की फिटनेस जांच को पारदर्शी बनाने के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन यानी ATS नीति 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी जिलों में निजी निवेश से स्टेशन बनाए जाएंगे।

6. प्रदेश के 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें स्मार्ट क्लास और ICT लैब बनाई जाएंगी।

7. प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD के जवानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। उनका रोजाना ड्यूटी भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया।

8. PRD स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री PRD कैशलेस चिकित्सा योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा।

9. मथुरा की छाता शुगर मिल में कम से कम 120 KLPD क्षमता वाला एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए 'कन्सेशन-कम-लीज' के आधार पर प्लांट स्थापित करने का फैसला लिया गया।

10. छोटे और सीमांत किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत किसानों को 6 फीसदी की रियायती ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक का लंबी अवधि का कर्ज मिल सकेगा।

11. पूर्वांचल में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने और अच्छी गुणवत्ता वाले मछली के बीज उपलब्ध कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था 'वर्ल्डफिश' के साथ 3 साल के MoU को मंजूरी दी गई।

12. राशन की दुकानों के डीलरों यानी कोटेदारों को भी राहत दी गई है। खाद्यान्न वितरण पर उन्हें 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन दिया जाएगा।

13. अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिल्कीपुर तहसील की 26 हेक्टेयर बंजर जमीन गृह मंत्रालय को मुफ्त में दी जाएगी। यहां NSG रीजनल हब बनाया जाना है।

14. 10 साल तक की अवधि वाले पट्टा विलेख और किरायानामों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में संशोधित छूट देने का फैसला लिया गया।

15. प्रदेश के 13 जिलों में ECHS पॉलीक्लीनिक बनाने के लिए स्थानीय सैन्य प्राधिकरण को मुफ्त जमीन दी जाएगी। इसका फायदा पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलेगा।

16. जेल वार्डर की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट भी मिलेगी।

17. परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। यहां भी अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी।

18. लखनऊ में APIL की रुकी हुई हाईटेक टाउनशिप परियोजना को LDA टेकओवर करेगा और उसे पूरा कराया जाएगा। इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

19. नए शहरों के सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली के लिए 380 करोड़ रुपये की सीड कैपिटल राशि जारी करने को मंजूरी दी गई।