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देहरादून को 48 करोड़ की सौगात, सीएम धामी ने कीं 8 बड़ी घोषणाएं, किन इलाकों को मिलेगा फायदा?
CM Pushkar Singh Dhami: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र में 48.44 करोड़ रुपये की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सड़कों, पेयजल, डिग्री कॉलेज और अन्य सुविधाओं से जुड़ी 8 घोषणाएं कीं।
Dehradun Development Projects
CM Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र को विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कोलागढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान 48.44 करोड़ रुपये की लागत वाली 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
शास्त्रीनगर नाले से लेकर सड़कों तक के विकास का ऐलान
मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को जल्द स्वीकृति देने की घोषणा की। इसके अलावा हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त जमीन उपलब्ध होने के मद्देनजर राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कांवली रोड के दोबारा चौड़ीकरण की कार्रवाई भी आगे बढ़ाने की बात कही गई। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।
पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के पास एक-एक ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे। वहीं, गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन को मजबूत किया जाएगा। विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना, जिसकी अनुमानित लागत करीब पांच करोड़ रुपये है, उसे आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही प्रेमनगर को नगर पालिका में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
'देहरादून को आधुनिक सुविधाओं वाला शहर बनाना लक्ष्य'
जनसभा में मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों का आभार जताते हुए कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी है। सरकार इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त और सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी क्षेत्र में स्थित है।
धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 'विकास भी और विरासत भी' के मूलमंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। इनसे प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई दिशा मिल रही है। हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत्योदय परिवारों को साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और राज्य आंदोलनकारियों व उनके पात्र आश्रितों के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में खेल कोटे की व्यवस्था भी की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2022 में राज्य में 702 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1,900 से अधिक हो गई है। इसी तरह एमएसएमई इकाइयों की संख्या 60 हजार से बढ़कर करीब एक लाख हो गई है। पर्यटन क्षेत्र में होटल और होमस्टे की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
तीन लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति दीदी
महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को 'बैणि-भूली योजना' के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
धामी ने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सद्भाव और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान के तहत 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है।
पांच साल में 35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विकास योजनाएं चलाना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को विकास परियोजनाओं की बधाई देते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी और विकसित राज्य बनाने के प्रयासों में सहयोग की अपील की।
कार्यक्रम में कैंट विधायक सविता कपूर, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।


