उत्तराखंड की महिलाओं को धामी सरकार का बड़ा तोहफा! नौकरी में 30% आरक्षण से लेकर 75% अनुदान तक का ऐलान

Pushkar Singh Dhami: कालाढूंगी में नारी शक्ति सम्मान सम्मेलन में CM पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी योजना से 3 लाख से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं।

Newstrack Network
Published on: 15 Nov 2026 12:29 PM IST
Nari Shakti Samman Sammelan
X

 Nari Shakti Samman Sammelan

Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। सम्मेलन में सीएम धामी ने महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और संचालित योजनाओं का जिक्र किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी बनाने के बजाय उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।

सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी आरक्षण से महिलाओं को मिला अवसर

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देकर उनकी भागीदारी को मजबूत किया गया है। इससे प्रदेश की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने के नए अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि उन्हें रोजगार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी मिले।


लखपति दीदी योजना से 3 लाख से अधिक महिलाएं सशक्त

सीएम ने लखपति दीदी योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश की 3 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनी हैं। इसके अलावा राज्य में 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने, अपनी आमदनी बढ़ाने और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिल रहे हैं।


ड्रोन दीदी और सोलर सखी जैसी योजनाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। सहकारी समितियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जबकि एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत 75 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसके साथ ही ड्रोन दीदी, सोलर सखी और सशक्त बहना जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाई जा रही है। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को पारंपरिक रोजगार के साथ-साथ तकनीक और नए क्षेत्रों से भी जोड़ना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की हर महिला को आगे बढ़ने का अवसर मिले और वह आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर जीवन जी सके। उन्होंने महिला शक्ति को उत्तराखंड के विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला बताया।

Newstrack Network
ABOUT THE AUTHOR

Newstrack Network

Newstrack Desknewstracknetwork@gmail.com

Newstrack is one of the most Trusted and Popular news portal of India. Remain updated and aware, only on Newstrack

Next Story