TRENDING TAGS :
Uttarakhand News: देहरादून में अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला, सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन पर मंथन
Uttarakhand News: प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने किया शुभारंभ, 21 नवंबर तक चलेगी कार्यशाला, भारत समेत एशिया और अफ्रीका के विशेषज्ञ साझा करेंगे अनुभव।
देहरादून में अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला, सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन पर मंथन (Photo- Newstrack)
Uttarakhand News: उत्तराखंड में आधारभूत संरचनाओं और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रभावी, कुशल एवं सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए बृहस्पतिवार से देहरादून में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पीयर लर्निंग कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। सेतु आयोग की ओर से आयोजित यह कार्यशाला 21 नवंबर तक चलेगी। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के साथ एशिया और अफ्रीका के कई देशों के सरकारी अधिकारी, स्थानीय शासन से जुड़े प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला का उद्देश्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए वैश्विक अनुभवों और कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करना है।
आधारभूत संरचनाओं के विकास में बेहतर प्रबंधन जरूरी
कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव नियोजन डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के आर्थिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यटन को बढ़ावा देने और आम लोगों तक सार्वजनिक सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने में आधारभूत संरचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में करीब 18,153 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय राज्य सरकार की अवसंरचना विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि अब जरूरत केवल नई परिसंपत्तियों का निर्माण करने तक सीमित रहने की नहीं है, बल्कि उनके लंबे समय तक रखरखाव, संरक्षण और स्थायित्व पर भी ध्यान देना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मैनेजमेंट (आईएएम) को प्रभावी तरीके से लागू करने से सरकारी निवेश सुरक्षित रहेगा और सार्वजनिक परिसंपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। इससे परिसंपत्तियों की उपयोग अवधि बढ़ाने के साथ ही उनके रखरखाव और प्रतिस्थापन पर आने वाली लागत को भी कम किया जा सकता है।
प्रमुख सचिव ने कहा कि किसी भी आधारभूत संरचना की सफलता का आकलन केवल उसके निर्माण से नहीं होना चाहिए, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि उससे मिलने वाली सेवाएं कितनी बेहतर, निरंतर और भरोसेमंद हैं।
पर्वतीय परिस्थितियों में परिसंपत्तियों का प्रबंधन बड़ी चुनौती
डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि उत्तराखंड की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियां, दूर-दराज में स्थित बस्तियां और भूस्खलन, बाढ़, अत्यधिक बारिश तथा भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आधारभूत संरचनाओं के प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। ऐसे में सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन की रणनीति में आपदा जोखिम का आकलन और जलवायु अनुकूलता को अनिवार्य रूप से शामिल करना जरूरी है। इससे परिसंपत्तियों को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।
वर्ष 2025 की कार्यशाला में तैयार हुई थीं छह कार्ययोजनाएं
उत्तराखंड सरकार सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मैनेजमेंट को सरकारी नियोजन और विकास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी पहल के तहत वर्ष 2025 में 13 से 17 अक्टूबर तक देहरादून में पहली अंतरराष्ट्रीय पीयर लर्निंग कार्यशाला आयोजित की गई थी। उत्तराखंड सरकार, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (यूएन डेसा) और सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस (सीपीपीजीजी) के संयुक्त सहयोग से हुई इस कार्यशाला में अधिकारियों को सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन के सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई थी।
इस दौरान राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों की टीमों ने छह एसेट मैनेजमेंट एक्शन प्लान (एएमएपी) तैयार किए थे। मौजूदा कार्यशाला में इन्हीं छह कार्ययोजनाओं को आधार बनाकर उनके क्रियान्वयन, व्यावहारिक चुनौतियों और जरूरी संस्थागत व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है।
कार्ययोजनाओं को जमीन पर उतारने पर जोर
तीन दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे। इसमें बताया जाएगा कि प्रभावी संस्थागत व्यवस्था, तकनीकी क्षमता, वित्तीय संसाधन, बेहतर आंकड़ा प्रबंधन और विभागों के बीच समन्वय के जरिए सार्वजनिक परिसंपत्तियों का बेहतर प्रबंधन किस तरह सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यशाला का मुख्य फोकस तैयार की गई कार्ययोजनाओं को धरातल पर लागू करने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं विकसित करने पर है।
कार्यशाला में अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनोज कुमार पंत और डॉ. डेनियल प्लॉट्ज सहित नेपाल, श्रीलंका, भूटान, केन्या और घाना के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग और भारत में उससे जुड़े सहयोगी संस्थानों की भागीदारी से सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सतत प्रबंधन को लेकर अंतरराष्ट्रीय अनुभवों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।


