Uttarakhand News: उत्तराखंड में शहरी विकास को मिलेगी रफ्तार, मास्टर प्लान से अवैध निर्माण तक समीक्षा

देहरादून, 24 अगस्त। उत्तराखंड में शहरों के सुनियोजित विकास और आवासीय योजनाओं को गति देने के लिए धामी सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने आवास विभाग से जुड़े सभी प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों, सचिवों और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री आवास योजना, नजूल नीति, OTS, अवैध निर्माण और RERA समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास योजनाओं को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और प्रत्येक कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।

मास्टर प्लान से होगा शहरों का सुनियोजित विकास

बैठक में विभिन्न जिलों और शहरों के मास्टर प्लान की प्रगति की समीक्षा की गई। सचिव ने कहा कि बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए शहरों का नियोजित विकास जरूरी है।

उन्होंने अधिकारियों को मास्टर प्लान से जुड़े कार्यों को निर्धारित समयसीमा में आगे बढ़ाने और शहरी विकास में दीर्घकालिक जरूरतों को शामिल करने के निर्देश दिए।

पीएम आवास योजना के लाभार्थियों पर फोकस

प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सचिव ने अधिकारियों से पात्र लाभार्थियों तक आवास योजना का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने को कहा।

उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में प्रभावी मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए।

नागरिक शिकायतों का जल्द होगा निस्तारण

बैठक में नागरिकों और आवंटियों से संबंधित लंबित शिकायतों पर भी चर्चा हुई। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

उन्होंने प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

नजूल नीति और OTS की भी समीक्षा

समीक्षा बैठक में नजूल नीति और एकल समाधान योजना (OTS) से जुड़े मामलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई। अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

अवैध निर्माण पर कसेगा शिकंजा

शहरी क्षेत्रों में अनियोजित और अवैध निर्माण को लेकर सचिव ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों से नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

साथ ही प्राधिकरणों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी और प्रभावी प्रवर्तन की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

RERA के कामकाज की भी हुई समीक्षा

बैठक में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) से जुड़े कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, परियोजनाओं की निगरानी और संबंधित मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया गया।

विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग पर जोर

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप आवास विभाग की योजनाओं और विकास कार्यों को गति देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं।