Uttarakhand News: गैरसैंण सत्र में 7,844 करोड़ का अनुपूरक बजट, विकास पर रहेगा जोर

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तावित किया है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के लिए तैयार इस बजट में विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने सड़क, पेयजल, ऊर्जा, शहरी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है।

पूंजीगत विकास के लिए आधे से अधिक बजट

अनुपूरक बजट में 4,164.32 करोड़ रुपये पूंजीगत मद और 3,679.86 करोड़ रुपये राजस्व मद में प्रस्तावित किए गए हैं। मूल बजट 1,11,703.21 करोड़ रुपये का था। अनुपूरक बजट जुड़ने के बाद प्रदेश के कुल बजट का आकार बढ़कर 1,19,547.39 करोड़ रुपये हो जाएगा। इससे पहले से चल रही विकास योजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है।

स्थानीय निकायों को मिलेंगे अधिक संसाधन

बजट का एक अहम प्रावधान ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों से जुड़ा है। छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए स्थानीय निकायों को राज्य के कर राजस्व में मिलने वाला हिस्सा 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्य कराने के लिए अतिरिक्त संसाधन मिल सकेंगे।

सड़क, ऊर्जा और भवन निर्माण पर भी ध्यान

बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए विशेष सहायता योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का पूंजीगत प्रावधान किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में खुरपिया फार्म परियोजना सहित बिजली की पारेषण और वितरण व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न मदों में लगभग 270 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। वहीं, एशियाई विकास बैंक से पोषित शहरी विकास योजनाओं के लिए करीब 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

पुलिस विभाग के आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए लगभग 55 करोड़ रुपये तथा न्यायिक बुनियादी सुविधाओं के लिए करीब 22 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण सड़कों और विकास योजनाओं को मिलेगी मदद

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के रखरखाव सहित लोक निर्माण विभाग के लिए 31 करोड़ रुपये और ग्राम्य विकास विभाग के लिए 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जनसुविधाओं का विस्तार करना है।