Uttarakhand News: पुष्कर धामी सरकार का बड़ा निर्देश, 30 सितंबर तक पूरे होंगे PM आवास योजना के सभी लंबित घर

देहरादून, 5 अगस्त। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में बुधवार को सचिवालय में योजना की प्रगति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने की।

बैठक में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं, विकासकों, आवास विभाग और संबंधित अधिकारियों ने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, निर्माण की प्रगति और लंबित कार्यों की जानकारी दी। समीक्षा के दौरान सचिव आवास ने निर्देश दिए कि 30 सितंबर 2026 तक सभी लंबित आवासीय परियोजनाओं का निर्माण हर हाल में पूरा किया जाए।

6,464 आवासों का निर्माण पूरा

समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उत्तराखंड में अब तक 6,464 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। पूर्ण हो चुके आवासों के कब्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके पक्के घर उपलब्ध कराए जा सकें।

विभाग का लक्ष्य पूर्ण हो चुके आवासों का आवंटन और हस्तांतरण निर्धारित समयसीमा में पूरा करना है।

गुणवत्ता से समझौता नहीं, साप्ताहिक होगी समीक्षा

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने निर्माण एजेंसियों और विकासकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजनाओं में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं में निर्माण कार्य अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है, वहां काम में तेजी लाई जाए। अधिकारियों को नियमित स्थलीय निरीक्षण करने और निर्माण की प्रगति पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि लंबित परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। निर्माण कार्य में आने वाली बाधाओं का तत्काल समाधान किया जाएगा, ताकि परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जा सके।

जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना लक्ष्य

सचिव आवास ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) केवल भवन निर्माण की योजना नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने का माध्यम है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाभार्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए निर्माण की गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं, पारदर्शिता और तकनीकी मानकों का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाए।

‘पात्र परिवारों को समय पर मिले गुणवत्तापूर्ण आवास’

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ आवासों का निर्माण पूरा करना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार को समय पर गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और विभाग प्रत्येक परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग करेगा।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास रजनीश जैन, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियंता आकाश चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं एवं विकासकों के प्रतिनिधि तथा एचआरडीए और डीएलडीए के अधिकारी मौजूद रहे।

सभी अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं ने निर्धारित समयसीमा में परियोजनाओं को पूरा करने तथा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वित रूप से कार्य करने का भरोसा दिलाया।