Uttarakhand: आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के लिए 225 करोड़, शिक्षा और युवा कल्याण की योजनाओं पर जोर

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण और युवाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान प्रस्तावित किया है। गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में 27 अक्टूबर 2026 को सामने आए बजट प्रावधानों में आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजना से लेकर डिजिटल शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और खेल सुविधाओं तक कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के लिए 225 करोड़ रुपये

सरकार ने आम जनता को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने वाली अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। वहीं, राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने वाली गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस तरह दोनों योजनाओं के लिए कुल 225 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों के साथ नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े कार्यों के लिए पूंजीगत मद में लगभग 160 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

डिजिटल पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान

शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के लिए विद्यालयी और उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नीट, जेईई और क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग दिलाने के लिए पांच करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों के लिए बजट

युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए खेल विश्वविद्यालय के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये और चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं। आगामी राष्ट्रीय खेलों से पहले खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण शिविरों के लिए आठ करोड़ रुपये, छात्रवृत्तियों के लिए लगभग 5.50 करोड़ रुपये और ओपन जिम की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए भी धनराशि

महिलाओं और बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अभियान के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। भोजन माताओं के मानदेय के लिए 20 करोड़ रुपये और निराश्रित विधवा पेंशन के लिए लगभग 27 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

इसके अलावा विभिन्न कल्याणकारी पेंशन योजनाओं के लिए लगभग 93 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए दो करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना के लिए एक करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। कुल मिलाकर अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, खेल, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के संचालन और विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।