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Uttarakhand News: CM धामी ने अनुपूरक बजट को बताया विकसित और आत्मनिर्भर
Uttarakhand News: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 7,844 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में किसान कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया।
CM धामी ने अनुपूरक बजट को बताया विकसित और आत्मनिर्भर (Photo- Newstrack)
Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। इसी उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में विकास योजनाओं, जनकल्याण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित प्रेस वार्ता में बजट की प्राथमिकताओं और राज्य की आर्थिक प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
7,844 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में 7,844.18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 4,164.32 करोड़ रुपये पूंजीगत मद और 3,679.86 करोड़ रुपये राजस्व मद में रखे गए हैं। स्थानीय निकायों की राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी।
किसानों, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता
अन्नपूर्ति योजना के तहत किसानों से धान और गेहूं खरीदने के लिए 1,100 करोड़ रुपये, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन के लिए 300 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपये और आगामी दिव्य कुंभ की व्यवस्थाओं के लिए लगभग 290 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए अटल आयुष्मान योजना में 100 करोड़ रुपये और कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना में 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज सहित चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 160 करोड़ रुपये तथा विद्यालयी और उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के लिए 200 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
युवाओं और महिलाओं के लिए योजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, खेल विश्वविद्यालय, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति योजनाओं पर भी ध्यान दिया गया है। महिला एवं बाल कल्याण, पोषण अभियान, भोजन माताओं के मानदेय, किसान पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है।
आर्थिक विकास और रोजगार पर जोर
मुख्यमंत्री के अनुसार वर्ष 2022 में उत्तराखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये था, जो 2026-27 में बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय भी लगभग 1.95 लाख रुपये से बढ़कर 2.74 लाख रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। राज्य में स्टार्टअप की संख्या 702 से बढ़कर 1,978 और एमएसएमई इकाइयों की संख्या लगभग 60 हजार से बढ़कर एक लाख हो गई है।
नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड ने 79 अंकों के साथ संयुक्त रूप से देश में पहला स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जनभागीदारी के साथ विकास को आगे बढ़ा रही है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित निर्माण, सड़क और हेली सेवाओं के विकास के साथ देहरादून में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का परिसर स्थापित किया गया है। सरकार का लक्ष्य स्थानीय रोजगार बढ़ाने, संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने तथा बेहतर सुविधाओं के माध्यम से वर्ष 2035 तक समृद्ध उत्तराखंड का निर्माण करना है।


