धामी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा! DA में 3% का इजाफा, खाते में आएगा 4 महीने का एरियर

Uttarakhand DA Hike: उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों का DA 60% से बढ़कर 63% हो गया है। CM पुष्कर सिंह धामी ने 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी मिलेगा।

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Published on: 5 Nov 2026 2:14 PM IST
Pushkar Singh Dhami
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Uttarakhand DA Hike: उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से राज्य के हजारों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को एरियर के रूप में भी दिया जाएगा।

दरअसल, भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वेतन प्राप्त कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA भी 1 जुलाई, 2026 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। इसी फैसले के अनुरूप उत्तराखंड सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा बढ़े हुए DA का लाभ?

धामी सरकार के इस फैसले का लाभ केवल राज्य सरकार के नियमित कार्मिकों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा यूजीसी (UGC) वेतनमान के तहत काम करने वाले पात्र कार्मिकों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।

चार महीने के एरियर का भी होगा नकद भुगतान

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान नकद किया जाएगा। यानी कर्मचारियों को चार महीने के बढ़े हुए DA का एरियर भी मिलेगा।

इस फैसले से उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

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