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पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार को मिली पर्यावरणीय मंजूरी, 3000 मीटर का होगा रनवे, बड़े विमान भरेंगे उड़ान
Uttarakhand News: पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार को पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। रनवे, टर्मिनल और पार्किंग सुविधाओं में बड़े बदलाव की तैयारी है। मुख्यमंत्री धामी ने इसे कुमाऊं के लिए ऐतिहासिक कदम बताया।
Uttarakhand News: पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति (SCEIA) की संस्तुति पर लिया गया। समिति ने 7 अक्टूबर और 3 नवंबर 2026 को प्रस्ताव का परीक्षण किया था। 3 नवंबर को देहरादून स्थित गौरा देवी पर्यावरण भवन में हुई बैठक में इस पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति का स्वागत करते हुए कहा कि पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार कुमाऊं के लिए ऐतिहासिक कदम साबित होगा। उन्होंने कहा, "पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार कुमाऊं के लिए ऐतिहासिक कदम है। 3,000 मीटर के रनवे पर बड़े विमान उतर सकेंगे। इससे पर्यटन, उद्योग और रोज़गार को नई गति मिलेगी, और आपदा के समय राहत कार्यों में भी मदद मिलेगी। इस विस्तार में किसी परिवार को विस्थापित नहीं करना पड़ेगा। पर्यावरण से जुड़ी सभी शर्तों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। हम केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर इस कार्य को तय समय में पूरा कराएंगे।"
₹375.33 करोड़ की लागत से होगा एयरपोर्ट का विस्तार
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने ऊधम सिंह नगर जिले के पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत रनवे, टर्मिनल भवन, एप्रन, टैक्सीवे और इनसे जुड़े ढांचों का विस्तार किया जाएगा। ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत यह परियोजना श्रेणी बी-1, मद 7(a) (हवाई अड्डे) में आती है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹375.33 करोड़ है।
1,372 से बढ़कर 3,000 मीटर होगी रनवे की लंबाई
विस्तार के बाद एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 321.48 हेक्टेयर हो जाएगा। इसमें 109.017 हेक्टेयर मौजूदा एयरपोर्ट भूमि और 212.46 हेक्टेयर अतिरिक्त गैर-वन भूमि शामिल है। इस परियोजना के लिए किसी परिवार को विस्थापित या पुनर्वासित नहीं करना पड़ेगा। समतल कृषि और खुली भूमि को विमानन उपयोग में लिया जाएगा।
रनवे की लंबाई 1,372 मीटर से बढ़ाकर 3,000 मीटर की जाएगी। यानी इसमें 1,628 मीटर का इजाफा होगा। वहीं, टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 937 वर्ग मीटर से बढ़कर 9,437 वर्ग मीटर हो जाएगा। इसके लिए 8,500 वर्ग मीटर का नया निर्माण किया जाएगा।
विमान पार्किंग स्थल 2 से बढ़कर होंगे 7
एयरपोर्ट पर विमान पार्किंग स्थलों की संख्या 2 से बढ़ाकर 7 की जाएगी। इसके साथ ही टैक्सीवे और लिंक टैक्सीवे की संख्या भी 1 से बढ़ाकर 2-2 की जाएगी। विस्तार के बाद एयरपोर्ट को हर साल 10.1 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए तैयार किया जाएगा।
बिजली, पानी और कचरा प्रबंधन की भी व्यवस्था
परियोजना के तहत एयरपोर्ट की बिजली की मांग 1.6 मेगावाट और पानी की मांग 154 केएलडी (किलोलीटर प्रतिदिन) होगी। पानी की जरूरत भूजल और अनुमोदित स्थानीय स्रोतों से पूरी की जाएगी।
एयरपोर्ट से रोजाना 136 केएलडी गंदा पानी निकलेगा। इसे 165 केएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में साफ किया जाएगा। इसके बाद साफ पानी का इस्तेमाल फ्लशिंग और बागवानी में दोबारा किया जाएगा। वहीं, सालाना करीब 505 टन ठोस कचरा निकलने का अनुमान है।
बिजली बैकअप के लिए मौजूदा डीजी सेटों के साथ 1,010 केवीए के तीन नए डीजी सेट लगाए जाएंगे। इसके अलावा 72 किलोवाट का नया सौर संयंत्र स्थापित होगा। इससे एयरपोर्ट की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 160 किलोवाट से बढ़कर 232 किलोवाट हो जाएगी।
5 हेक्टेयर नया हरित क्षेत्र होगा विकसित
परियोजना के तहत मौजूदा 48.19 हेक्टेयर हरित क्षेत्र के अलावा करीब 5 हेक्टेयर नया हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की भी समीक्षा की गई है।
कब-कब हुई परियोजना से जुड़ी कार्रवाई?
19 सितंबर 2025: SEIAA उत्तराखंड ने परियोजना के लिए संदर्भ शर्तें (ToR) जारी कीं।
10 मार्च 2026: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB) ने जन सुनवाई कराई।
29 जून 2026: AAI ने परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर प्रस्ताव जमा किया। इसके साथ मान्यता प्राप्त सलाहकार मैसर्स मैनटेक कंसल्टेंट्स प्रा. लि. की अंतिम ईआईए रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।
7 अक्टूबर 2026: SCEIA ने पहली बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया और AAI से अतिरिक्त जानकारी मांगी।
3 नवंबर 2026: समिति ने प्राप्त जानकारी पर चर्चा की। इसमें संदर्भ शर्तों के पालन, जन सुनवाई की कार्यवाही, संभावित पर्यावरणीय प्रभावों और पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की समीक्षा की गई। सलाहकार की प्रस्तुति के बाद समिति ने कुछ शर्तों के साथ परियोजना को मंजूरी देने की सिफारिश की।
पर्यावरणीय मंजूरी के साथ इन शर्तों का करना होगा पालन
विमानन सुरक्षा के नियमों का रखना होगा ध्यान
परियोजना के तहत सभी निर्माण कार्य अनुमोदित एयरपोर्ट लेआउट और सक्षम विमानन प्राधिकरणों की अनुमति के अनुसार किए जाएंगे। सभी ढांचे, लाइटें और क्रेनें निर्धारित ऊंचाई और अवरोध-सीमा के नियमों के भीतर रखनी होंगी।
चालू रनवे, टैक्सीवे और एप्रन के पास निर्माण कार्य तय सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत किया जाएगा। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण का मलबा या बाहरी वस्तुएं (FOD) रनवे तक न पहुंचें। इसके लिए जरूरी इंतजाम करने होंगे।


