TRENDING TAGS :
देहरादून में PRD जवानों का हल्लाबोल! CM आवास घेरने निकले जवानों पर लाठीचार्ज, 365 दिन रोजगार और DA की मांग
देहरादून में पीआरडी जवानों ने 365 दिन रोजगार और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया।
Uttarakhand PRD Jawans Protest: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बुधवार, 18 नवंबर को प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदेशभर से पहुंचे महिला और पुरुष जवानों ने पहले परेड ग्राउंड में जुटकर प्रदर्शन किया और फिर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर दिया।
जवानों की मांग है कि उन्हें साल के पूरे 365 दिन रोजगार दिया जाए और होमगार्ड की तर्ज पर मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA) भी मिले। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ जवान बैरियर तोड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
परेड ग्राउंड से शुरू हुआ प्रदर्शन, सीएम आवास की तरफ बढ़े जवान
मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 11 बजे पीआरडी जवान परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए। यहां से उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च शुरू किया। जवानों का कहना है कि वे लंबे समय से सरकार और विभाग के सामने अपनी समस्याएं रख रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। प्रदर्शन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए जवान शामिल हुए।
बैरिकेडिंग तोड़ी तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज
मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे जवानों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग की थी। लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान पुलिस और जवानों के बीच धक्का-मुक्की हुई और हालात तनावपूर्ण हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैरियर तोड़कर आगे बढ़े जवानों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस कार्रवाई के वीडियो भी सामने आए हैं।
आखिर क्या हैं पीआरडी जवानों की दो बड़ी मांगें?
पीआरडी जवानों का कहना है कि वे पुलिस, ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा ड्यूटी, चारधाम यात्रा, कुंभ मेले, चुनाव और आपातकालीन सेवाओं सहित कई जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में भी उनसे अनुसेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर और ड्राइवर जैसे काम लिए जाते हैं। इसके बावजूद उन्हें सालभर काम मिलने की गारंटी नहीं है। संगठन का कहना है कि पर्याप्त कार्यदिवस नहीं मिलने के कारण जवानों की आमदनी प्रभावित होती है और उनके परिवारों के सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी होती हैं।
जवानों की पहली मांग है कि उन्हें साल के सभी 365 दिन नियमित रोजगार दिया जाए। दूसरी मांग है कि होमगार्ड की तरह पीआरडी जवानों को भी मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता यानी DA दिया जाए। संगठन का तर्क है कि जब उनसे अलग-अलग विभागों में लगातार सेवाएं ली जाती हैं, तो उन्हें भी आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए।
2021 में 300 दिन रोजगार का ऐलान, लेकिन शासनादेश का इंतजार
पीआरडी जवानों की नाराजगी की एक बड़ी वजह पुराना सरकारी आश्वासन भी है। संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से वर्ष 2021 में पीआरडी जवानों को कम से कम 300 दिन रोजगार देने की घोषणा का हवाला दिया है। जवानों का कहना है कि इस घोषणा को लागू करने के लिए जरूरी शासनादेश अब तक जारी नहीं हुआ। संगठन के मुताबिक, चार से पांच साल बीत जाने के बावजूद इस दिशा में ठोस आदेश नहीं आया है।
धरना स्थगित हुआ, लेकिन मांगें पूरी नहीं होने पर फिर भड़का गुस्सा
पीआरडी जवानों का आंदोलन पिछले कई महीनों से चल रहा है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष किशन सिंह रावत के मुताबिक, 18 मार्च से देहरादून के एकता विहार में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा था। छह जुलाई को विभागीय मंत्री रेखा आर्य को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने धरना स्थल पर संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत की और कार्रवाई का भरोसा दिया। संगठन का कहना है कि दो कैबिनेट बैठकों के भीतर मांगों को कैबिनेट के सामने रखने का आश्वासन मिला था। इसी भरोसे पर सात जुलाई से धरना स्थगित कर दिया गया।
लेकिन संगठन के मुताबिक, सात कैबिनेट बैठकें होने के बाद भी उनकी मांगों को कैबिनेट के सामने नहीं रखा गया। इसी के बाद जवानों ने सरकार को 17 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो 18 नवंबर को प्रदेशभर के महिला और पुरुष पीआरडी जवान अपने परिवारों के साथ पूरी वर्दी में देहरादून पहुंचकर महारैली निकालेंगे।
अप्रैल में मंत्री के साथ हुई थी बैठक, प्रस्ताव बनाने के दिए गए थे निर्देश
इससे पहले छह अप्रैल 2026 को विभागीय मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में पीआरडी जवानों की मांगों को लेकर बैठक भी हुई थी। इसमें विभागीय सचिव, अधिकारी और संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। गरhवाल पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में 365 दिन रोजगार और होमगार्ड की तरह भत्ते देने की मांग पर चर्चा हुई थी। मंत्री ने अधिकारियों को दोनों मांगों पर प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के सामने रखने के निर्देश दिए थे। हालांकि, संगठन का कहना है कि इसके बाद भी मांगों पर अंतिम फैसला नहीं हुआ।


