उत्तराखंड में बिजली निगमों पर धामी सख्त, सरकारी विभागों पर ₹539 करोड़ के बकाये के भुगतान के निर्देश

Uttarakhand Power Corporation Financial Review: उत्तराखंड में बिजली निगमों की वित्तीय स्थिति सुधारने और लंबित भुगतान का मामला अब सरकार की प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में यूपीसीएल और पिटकुल की समीक्षा बैठक कर बकाया देनदारियों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में सरकारी विभागों पर बिजली बिलों के रूप में लंबित 539.61 करोड़ रुपये की धनराशि का मुद्दा भी उठा।

सरकारी विभागों पर 539.61 करोड़ रुपये बकाया

30 सितंबर 2026 तक प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों पर विद्युत मूल्य के सापेक्ष करीब 539.61 करोड़ रुपये बकाया हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन देनदारियों के समयबद्ध भुगतान के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही अनुपूरक बजट में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष लगभग 166 करोड़ रुपये की शेष राशि उपाकालि को जारी करने के निर्देश भी दिए, ताकि संबंधित कार्यों और भुगतानों में तेजी लाई जा सके।

सरकारी भवनों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर

बैठक में सरकारी कार्यालयों और भवनों में स्थापित स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में बदलने के लिए बजट आवंटन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। यह कार्य भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के अंतर्गत किया जाना है।

मुख्यमंत्री ने संबंधित प्रस्ताव के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाने के साथ ही आवश्यक प्रशिक्षण और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शीतकाल में निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी

बैठक में सर्दियों के दौरान बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधानों पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत दैवीय आपदा से जुड़े कार्यों के भुगतान और विभिन्न विकास कार्यों के लिए धनराशि की उपलब्धता के विषय पर विचार-विमर्श किया गया।

यूपीसीएल और पिटकुल के प्रबंध निदेशकों ने मुख्यमंत्री को निगमों की मौजूदा वित्तीय स्थिति और सामने आ रही चुनौतियों की जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा भी उठा

समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के विभाजन से संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों के विवरण पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के बंटवारे से जुड़ी ट्रांसफर स्कीम के तहत लंबित धनराशि के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने दोनों बिजली निगमों को उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने, वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने और लंबित देनदारियों के निस्तारण के लिए ठोस कदम उठाने को कहा।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, मीनाक्षी सुंदरम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।