अब फाइलों में नहीं छिपेगा कर्मचारियों का काम! डिजिटल होगी ACR, जानिए प्रमोशन का नया नियम
Chhattisgarh Government Employees ACR: छत्तीसगढ़ सरकार ने IAS, IPS और IFS अधिकारियों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों की ACR ऑनलाइन अनिवार्य कर दी है। जानिए नई व्यवस्था, प्रमोशन और वेतनमान पर इसका क्या असर होगा।
Chhattisgarh Government Employees
Chhattisgarh Government Employees ACR: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए कामकाज से जुड़ा एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब अधिकारियों और कर्मचारियों के सालभर के कामकाज का हिसाब रखने वाली एसीआर (ACR) यानी वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की पदोन्नति (Promotion), क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान से जुड़े मामलों पर पड़ेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एनआईसी (NIC) के पोर्टल का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था लागू होने से एसीआर की फाइलें गुम होने, रिकॉर्ड नहीं मिलने और पदोन्नति संबंधी प्रक्रियाओं में देरी जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी।
क्या होती है ACR?
एसीआर (Annual Confidential Report) को हिंदी में वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन कहा जाता है। इसे वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) भी कहा जाता है। यह एक ऐसा आधिकारिक दस्तावेज होता है, जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी के पूरे साल के कामकाज, कार्यक्षमता, जिम्मेदारियों के निर्वहन, अनुशासन और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।
आमतौर पर कर्मचारी के वरिष्ठ अधिकारी उसके काम का आकलन करते हैं और उसी आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। सरकारी सेवाओं में एसीआर का काफी महत्व होता है, क्योंकि पदोन्नति, क्रमोन्नति और कुछ अन्य सेवा संबंधी लाभों के निर्धारण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में समझें तो एसीआर सरकारी कर्मचारी के सालभर के काम का रिपोर्ट कार्ड होता है।
अब ऑनलाइन तैयार और स्वीकृत होगी कर्मचारियों की ACR
छत्तीसगढ़ सरकार ने आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और आईएफएस (IFS) अधिकारियों को छोड़कर अन्य सभी शासकीय सेवकों की एसीआर तैयार करने और उसे स्वीकृत करने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
नई व्यवस्था के तहत एनआईसी के पोर्टल के माध्यम से ही वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों से उसका अनुमोदन कराया जाएगा। यानी अब एसीआर से जुड़ी प्रक्रिया के लिए पुरानी कागजी व्यवस्था पर निर्भरता कम होगी। सरकार ने इसके लिए निर्धारित ऑनलाइन प्रणाली का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है।
सरकारी कर्मचारियों को क्या होंगे फायदे?
डिजिटल व्यवस्था लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। पहले कई बार एसीआर की फाइलें समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती थीं या उनके गुम होने की समस्या सामने आती थी। इसका असर कर्मचारियों की पदोन्नति और दूसरे सेवा संबंधी मामलों पर पड़ता था।
नई व्यवस्था में एसीआर ऑनलाइन उपलब्ध रहने से रिकॉर्ड खोजना और उसकी स्थिति की जानकारी लेना आसान होगा। इसके अलावा पदोन्नति (Promotion), क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) से जुड़े मामलों का तय समय-सीमा में निपटारा करना होगा। इससे कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
अलग-अलग श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग प्रारूप
सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार एसीआर के अलग-अलग प्रारूप निर्धारित किए हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और कार्यपालक तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग प्रपत्र लागू किए गए हैं। इन निर्धारित प्रारूपों के आधार पर ही कर्मचारियों के वार्षिक कामकाज का मूल्यांकन किया जाएगा।
सरकार ने पुराने प्रपत्रों की जगह नए निर्धारित प्रारूपों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। इससे अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों के अनुसार मूल्यांकन किया जा सकेगा।
ACR नहीं मिली तो किसकी होगी जिम्मेदारी?
नई व्यवस्था में एसीआर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति को लेकर भी जिम्मेदारी तय की गई है। यदि किसी कर्मचारी का वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में एनआरसी (NRC) जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के सचिव या कार्यालय प्रमुख की होगी।
इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एसीआर उपलब्ध नहीं होने के कारण कर्मचारियों की पदोन्नति या अन्य सेवा संबंधी मामलों में अनावश्यक देरी न हो। साथ ही संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा सके।
कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस नई व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने विभागों और कार्यालयों में डिजिटल एसीआर प्रणाली लागू कराने तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
सरकार का मानना है कि इस बदलाव से कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड में पारदर्शिता (Transparency) आएगी। साथ ही एसीआर तैयार करने और उसे मंजूरी देने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को मिल सकता है, जिन्हें एसीआर से जुड़े रिकॉर्ड या विभागीय प्रक्रिया में देरी के कारण पदोन्नति और दूसरे सेवा लाभ मिलने का इंतजार करना पड़ता है।