CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 30 अक्टूबर को ‘पब्लिक इम्पीचमेंट’, जानिए कहां और कैसे होगी कार्रवाही

Congress Public Impeachment: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने अपनी मुहिम तेज करने की तैयारी की है। इंडिया ब्लॉक 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली से पहले 30 अक्टूबर को ‘पब्लिक इम्पीचमेंट’ कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस आयोजन के जरिए विपक्ष विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस इसे केवल राजनीतिक विरोध का कार्यक्रम नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक जवाबदेही की मांग के रूप में पेश कर रही है।

कहां होगा पब्लिक इम्पीचमेंट?

कांग्रेस की योजना के मुताबिक, ‘पब्लिक इम्पीचमेंट’ कार्यक्रम 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर आयोजित किया जाएगा। पहले अशोका होटल और रामलीला मैदान में आयोजन की योजना थी, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के दबाव में इन स्थानों पर अनुमति नहीं मिली। इसके बाद खड़गे के आवास को कार्यक्रम के लिए चुना गया।

यह स्थान इंडिया ब्लॉक की बैठकों और विपक्षी दलों की रणनीतिक चर्चाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी नेता यहां आयोजित बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं।

कार्यक्रम का निर्धारित समय दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक है। यानी आयोजन करीब तीन घंटे चलेगा। हालांकि, कार्यक्रम में प्रवेश, आम जनता के लिए उपलब्ध स्थान और किसी सार्वजनिक लाइव प्रसारण की व्यवस्था के बारे में अलग से आधिकारिक पुष्टि जरूरी होगी।

कैसे होगा पब्लिक इम्पीचमेंट?

इस कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। विपक्ष की ओर से तैयार किए गए इस प्रस्ताव में SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और चुनाव आयोग के निर्णय लेने के तरीके को प्रमुखता से उठाया जाएगा। 

विपक्ष का आरोप है कि चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण फैसलों में पारदर्शिता की कमी रही है और मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ मामलों में अन्य चुनाव आयुक्तों को निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया। ये विपक्ष के आरोप हैं; इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।

कार्यक्रम में इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों, कानूनी क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों और कुछ पूर्व न्यायाधीशों को शामिल करने की योजना है। विपक्षी सांसदों को व्हाट्सऐप के जरिए कार्यक्रम में पहुंचने का संदेश भेजा गया है। आयोजन में प्रस्ताव पर चर्चा, विपक्ष की आपत्तियों को सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग की जवाबदेही से जुड़े सवाल उठाए जाने की संभावना है।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, यह आयोजन मॉक पार्लियामेंट नहीं, बल्कि ‘पब्लिक इम्पीचमेंट’ है। इसके जरिए विपक्ष चुनाव आयोग और SIR से संबंधित अपनी चिंताओं को राजनीतिक दलों के दायरे से बाहर नागरिक समाज और कानूनी समुदाय के सामने भी रखना चाहता है।

कौन-कौन से नेता होंगे शामिल, क्या आम जनता भी जा सकती है?

कार्यक्रम में इंडिया ब्लॉक के सांसदों और विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों की भागीदारी प्रस्तावित है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा अन्य विपक्षी नेताओं की उपस्थिति को लेकर अंतिम और विस्तृत सूची की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता पहले खड़गे के आवास पर विपक्षी बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन इसे 30 अक्टूबर के कार्यक्रम में उनकी भागीदारी निश्चित नहीं हैं।

सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों, कानूनी विशेषज्ञों और कुछ पूर्व न्यायाधीशों को भी आमंत्रित किए जाने की बात कही गई है। हालांकि, आम नागरिकों के लिए कार्यक्रम खुला है या केवल आमंत्रित सांसदों और चयनित अतिथियों को प्रवेश मिलेगा, इस संबंध में स्पष्ट सार्वजनिक दिशा-निर्देश की पुष्टि जरूरी है। इसलिए आम लोगों को आयोजन स्थल पर पहुंचने से पहले कांग्रेस या आयोजकों की आधिकारिक सूचना देखनी चाहिए।

पब्लिक इम्पीचमेंट का क्या असर होगा?

‘पब्लिक इम्पीचमेंट’ नाम से आयोजित यह कार्यक्रम अपने आप में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की संवैधानिक या कानूनी प्रक्रिया नहीं है। इसका संभावित असर मुख्य रूप से राजनीतिक और सार्वजनिक विमर्श पर पड़ेगा। विपक्ष SIR, मतदाता सूची में बदलाव और चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया से जुड़े सवालों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश करेगा।

संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। इसके लिए संसद में निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया का पालन और सदन के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। किसी राजनीतिक दल या विपक्षी गठबंधन द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम से पद से हटाने का फैसला सीधे नहीं हो सकता।

हालांकि, कार्यक्रम में पारित प्रस्ताव, सार्वजनिक बयान और कानूनी विशेषज्ञों की भागीदारी विपक्ष की मांगों को राजनीतिक बहस में प्रमुखता दे सकती है। इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि उठाए गए आरोपों के समर्थन में क्या साक्ष्य पेश किए जाते हैं, चुनाव आयोग की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और विपक्ष आगे कौन-से संवैधानिक या संसदीय कदम उठाता है।

1 नवंबर की रैली से पहले विपक्ष की रणनीति

30 अक्टूबर का कार्यक्रम 1 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित कांग्रेस रैली से ठीक पहले हो रहा है। इस क्रम से संकेत मिलता है कि विपक्ष चुनाव आयोग, SIR और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को अपनी व्यापक राजनीतिक मुहिम के केंद्र में रखना चाहता है। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के लिए यह आयोजन अपने आरोपों को सार्वजनिक मंच पर रखने का अवसर होगा, जबकि चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया और उपलब्ध दस्तावेज इस विवाद के तथ्यों को समझने में महत्वपूर्ण होंगे।