Emergency Kab Lagti Hai: क्या भारत में फिर लग सकती है 1975 जैसी इमरजेंसी... क्या हैं सख्त नियम?

Emergency Kab Lagti Hai: भारतीय संविधान में तीन तरह की आपातकालीन (इमरजेंसी) व्यवस्थाएँ हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक तीन बार, 1962, 1971 और 1975 में लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन सौ से ज्यादा बार लागू हो चुका है, जबकि वित्तीय आपातकाल आज तक कभी नहीं लगाया गया।

आपातकाल का मतलब है ऐसी असाधारण स्थिति, जब देश या किसी राज्य में सामान्य संवैधानिक व्यवस्था से काम चलाना मुश्किल हो जाए। ऐसे समय में संविधान केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को कुछ अतिरिक्त अधिकार देता है। लेकिन इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल लोकतंत्र और नागरिकों की आजादी के लिए खतरा बन सकता है। 1975 से 1977 के बीच लगा आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी अनुभव के बाद संविधान में बदलाव किए गए, ताकि भविष्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पहले से ज्यादा कठिन हो और सरकार के फैसलों पर नियंत्रण बना रहे।

संविधान में कितने तरह की इमरजेंसी का प्रावधान है?

भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। इनमें तीन तरह की व्यवस्थाएँ शामिल हैं।

पहली है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। इसे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है।

दूसरी है राष्ट्रपति शासन, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। इसे तब लागू किया जा सकता है, जब किसी राज्य की सरकार संविधान के मुताबिक काम करने में असमर्थ हो जाए।

तीसरी है वित्तीय आपातकाल, जिसका जिक्र अनुच्छेद 360 में है। अगर देश या उसके किसी हिस्से की आर्थिक स्थिरता या साख पर गंभीर खतरा पैदा हो जाए, तो इसे घोषित किया जा सकता है।

तकनीकी रूप से राष्ट्रपति शासन को संविधान में अलग से 'आपातकाल' नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यह आपातकालीन प्रावधानों वाले भाग में शामिल है। इसलिए आम तौर पर इन तीनों को ही भारत की तीन आपातकालीन व्यवस्थाएँ कहा जाता है।

राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है?

अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब कर सकते हैं, जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा पर गंभीर खतरा हो। इसके लिए यह जरूरी नहीं कि युद्ध या विद्रोह शुरू हो ही चुका हो। अगर राष्ट्रपति को लगे कि ऐसा खतरा जल्द पैदा हो सकता है, तो पहले भी आपातकाल घोषित किया जा सकता है।

हालांकि, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ऐसा फैसला नहीं ले सकते। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला जरूरी है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का यह फैसला राष्ट्रपति को लिखित रूप में भेजना होता है।

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी लेनी होती है। यह मंजूरी एक महीने के भीतर मिलनी चाहिए। इसके लिए साधारण बहुमत काफी नहीं है। हर सदन में कुल सदस्यों के बहुमत के साथ-साथ मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई मत भी जरूरी हैं।

संसद की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल छह महीने तक लागू रह सकता है। इसे आगे जारी रखने के लिए हर छह महीने में दोनों सदनों से इसी विशेष बहुमत के साथ मंजूरी लेनी पड़ती है। संविधान में इसकी कुल अवधि की कोई तय अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन इसे जारी रखने के लिए संसदीय मंजूरी जरूरी है।

क्या इमरजेंसी लगते ही मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं?

राष्ट्रीय आपातकाल लगने का मतलब यह नहीं है कि नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। संविधान में इस बारे में अलग-अलग नियम हैं।

अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकारों पर विशेष असर केवल तभी पड़ता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो। अगर आपातकाल का आधार सशस्त्र विद्रोह है, तो अनुच्छेद 19 से जुड़ा यह नियम अपने आप लागू नहीं होता।

वहीं, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति कुछ चुने हुए मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अदालत जाने के अधिकार पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मिलने वाले अधिकारों के लिए अदालत जाने का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 अपराधों के मामलों में नागरिकों को कुछ संवैधानिक सुरक्षा देता है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है।

इन सुरक्षा उपायों का महत्व 1975 के आपातकाल के अनुभव से समझा जा सकता है। उस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं पर गंभीर प्रतिबंध लगे थे। इसके बाद 44वें संविधान संशोधन के जरिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों को और मजबूत किया गया।

भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा?

13 नवंबर 2026 तक भारत में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल तीन बार घोषित किया जा चुका है।

पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को चीन के साथ युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। उस समय राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यह घोषणा बाहरी आक्रमण के आधार पर की गई थी और 10 जनवरी 1968 तक लागू रही। यानी युद्ध खत्म होने के बाद भी आपातकाल कई साल तक जारी रहा।

दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। उस समय राष्ट्रपति वी.वी. गिरि थे। यह आपातकाल युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद वापस नहीं लिया गया, बल्कि 27 मार्च 1977 तक लागू रहा।

तीसरी बार 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस समय के संविधान में मौजूद 'आंतरिक अशांति' के आधार पर इसकी घोषणा की थी।

1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और नागरिक स्वतंत्रताओं पर कई तरह की पाबंदियाँ लागू हुईं। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ। हालांकि, 1971 में लगाया गया आपातकाल तब भी जारी था और उसे 27 मार्च 1977 को वापस लिया गया। इस तरह कुछ दिनों तक दोनों घोषणाएँ एक साथ लागू रहीं।

राष्ट्रपति शासन क्या है और कब लगाया जाता है?

अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगाया जा सकता है, जब वहाँ की सरकार संविधान के मुताबिक नहीं चलाई जा सकती। ऐसी स्थिति की जानकारी राज्यपाल की रिपोर्ट से मिल सकती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट हर हाल में जरूरी नहीं है।

मसलन, अगर किसी सरकार के पास विधानसभा में बहुमत नहीं रह गया है और कोई दूसरी पार्टी या गठबंधन भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। इसी तरह, अगर राज्य की संवैधानिक व्यवस्था वास्तव में विफल हो जाए, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता या केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेद इसका पर्याप्त आधार नहीं हैं।

राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की मंत्रिपरिषद हटा दी जाती है। राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर चलता है और व्यवहार में इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार संभालती है। इस दौरान राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है। विधानसभा को कुछ समय के लिए निलंबित रखा जा सकता है या संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार भंग किया जा सकता है। राज्य के कानून बनाने से जुड़ी शक्तियों का इस्तेमाल संसद कर सकती है या संसद की अनुमति से कोई दूसरी व्यवस्था की जा सकती है।

हालांकि, राष्ट्रपति शासन लगने से राज्य के हाईकोर्ट की संवैधानिक शक्तियाँ खत्म नहीं होतीं।

राष्ट्रपति शासन की घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलनी चाहिए। मंजूरी मिलने पर यह छह महीने तक लागू रह सकता है और हर छह महीने में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसकी सामान्य अधिकतम अवधि तीन साल है।

एक साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन जारी रखने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, संबंधित राज्य या पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। दूसरी, चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में विधानसभा चुनाव कराना मुश्किल है। पंजाब से जुड़े कुछ पुराने विशेष संवैधानिक अपवादों को सामान्य नियम नहीं समझना चाहिए।

भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है?

राष्ट्रीय आपातकाल के मुकाबले राष्ट्रपति शासन कहीं ज्यादा बार लागू किया गया है। फरवरी 2025 में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद प्रकाशित ऐतिहासिक गणना के मुताबिक, संविधान लागू होने के बाद से उस समय तक राष्ट्रपति शासन 134 बार लगाया जा चुका था। इस गिनती में राज्यों के साथ केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़ी व्यवस्थाएँ भी शामिल थीं।

इस गणना के अनुसार, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, दस-दस बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। वहीं, अवधि के लिहाज से जम्मू-कश्मीर, पंजाब और पुडुचेरी लंबे समय तक केंद्रीय शासन के प्रमुख उदाहरण रहे हैं।

ध्यान देने वाली बात है कि 134 का यह आँकड़ा फरवरी 2025 तक की प्रकाशित गणना पर आधारित है। नवंबर 2026 तक की हर घोषणा को शामिल करने वाला कोई एकीकृत अद्यतन आधिकारिक आँकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे नवंबर 2026 की अंतिम संख्या बताना सही नहीं होगा।

राष्ट्रपति शासन के इस्तेमाल को लेकर कई बार राजनीतिक विवाद भी हुए हैं। आरोप लगे कि केंद्र में सरकार बदलने के बाद विरोधी दलों की राज्य सरकारों को हटाने के लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया गया। इस पर रोक लगाने में सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च 1994 के एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ फैसले की अहम भूमिका रही।

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। अगर किसी सरकार के बहुमत पर सवाल है, तो आम तौर पर इसका फैसला विधानसभा में होना चाहिए। केवल राज्यपाल के अनुमान के आधार पर यह तय नहीं किया जाना चाहिए कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। इस फैसले ने राष्ट्रपति शासन के मनमाने इस्तेमाल पर संवैधानिक रोक मजबूत की।

वित्तीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है?

अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख पर गंभीर खतरा है, तो वे वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।

इस घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलनी चाहिए। एक बार मंजूरी मिलने के बाद इसे जारी रखने के लिए हर छह महीने में दोबारा संसद की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती। यह तब तक लागू रह सकता है, जब तक इसे वापस न ले लिया जाए।

वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्देश दे सकती है। इनमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती का निर्देश भी शामिल हो सकता है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल से पास हुए कुछ वित्तीय विधेयकों को अपने विचार के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकते हैं।

इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश देने की व्यवस्था भी संविधान में है।

भारत में आज तक अनुच्छेद 360 के तहत एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। 1991 के गंभीर आर्थिक संकट और कोविड महामारी के दौरान भी देश को बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया।

1975 के बाद इमरजेंसी लगाने के नियम कैसे बदले?

1975 से 1977 के आपातकाल के अनुभव के बाद संविधान में 44वाँ संशोधन किया गया। साल 1978 में हुए इस संशोधन का मकसद आपातकाल लगाने की प्रक्रिया को ज्यादा सख्त बनाना और सरकार की मनमानी की गुंजाइश कम करना था।

पहले अनुच्छेद 352 के तहत 'आंतरिक अशांति' को भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार बनाया जा सकता था। यह शब्द काफी व्यापक था और सरकार को फैसला लेने की ज्यादा छूट देता था। 44वें संशोधन ने इसकी जगह 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द शामिल किया। इसका मतलब है कि सामान्य राजनीतिक विरोध, आंदोलन या असंतोष के आधार पर अब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता।

इस संशोधन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जरूरी कर दी गई। संसद से मंजूरी लेने की समयसीमा घटाकर एक महीना कर दी गई और मंजूरी के लिए विशेष बहुमत का नियम बनाया गया। आपातकाल जारी रखने के लिए भी हर छह महीने में संसद की मंजूरी जरूरी कर दी गई।

इसके अलावा, लोकसभा के कम से कम दस फीसदी सदस्य आपातकाल जारी रखने के फैसले पर चर्चा और मतदान के लिए विशेष बैठक बुलाने की मांग कर सकते हैं। अगर लोकसभा आपातकाल जारी रखने के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को इसे वापस लेना होता है।

44वें संशोधन का एक और बड़ा बदलाव नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा था। अब आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकारों को लागू कराने के लिए अदालत जाने का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता।

क्या आज भी 1975 जैसी इमरजेंसी लग सकती है?

राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान आज भी संविधान में मौजूद है, लेकिन अब केवल 'आंतरिक अशांति' का हवाला देकर इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिए युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति, अथवा इनके आसन्न खतरे का संवैधानिक आधार जरूरी है।

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमत से मंजूरी, हर छह महीने में अनुमोदन और न्यायिक समीक्षा जैसी व्यवस्थाएँ भी लागू हैं। इन बदलावों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आपातकाल का इस्तेमाल सिर्फ असाधारण संकट में हो, न कि राजनीतिक विरोध या सामान्य असहमति को दबाने के लिए।

फिर भी, केवल सख्त संवैधानिक नियम बना देने से दुरुपयोग की आशंका पूरी तरह खत्म नहीं होती। संसद की निगरानी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्ष भूमिका भी उतनी ही जरूरी है।

कुल मिलाकर, भारत में तीन तरह की आपातकालीन व्यवस्थाएँ हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक तीन बार लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन फरवरी 2025 तक की प्रकाशित गणना के अनुसार 134 बार लागू हो चुका था, जबकि वित्तीय आपातकाल आज तक कभी नहीं लगाया गया। इन तीनों के उद्देश्य अलग हैं। राष्ट्रीय आपातकाल देश की सुरक्षा से जुड़ा है, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता से और वित्तीय आपातकाल देश या उसके किसी हिस्से की आर्थिक स्थिरता से। 1975 के अनुभव और उसके बाद हुए संवैधानिक बदलाव यही बताते हैं कि संकट के समय सरकार को अतिरिक्त अधिकार देना जरूरी हो सकता है, लेकिन उन अधिकारों पर लोकतांत्रिक और न्यायिक नियंत्रण बने रहना भी उतना ही जरूरी है।