PM मोदी का नया Video संदेश: संसद से एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर बोले- अब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा

PM Modi New Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देर रात नया वीडियो संदेश जारी कर शिक्षा में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, "साथियो विश्वस्तरीय परीक्षा पद्धति के लिए हम लगातार कदम उठा रहे हैं। चाहे टास्क फोर्स की रचना हो या फास्ट ट्रैक की रचना हो या राज्यों को सुझाओं को लेना हो। क्योंकि पिछले कई दशकों से पेपर लीक जैसी समस्या से हर राज्य परेशान है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "इसके लिए देशव्यापी सुधार के लिए टेक्नॉलॉजी में सुधार आवश्यक है। फिर से कोई पेपर लीक करने वाला माफिया, पेपर लीक करने वाला गैंग फिर से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न हो इसके लिए संसद के दोनों सदनों में हम बिल लेकर गए थे। दोनों ने विस्तृत चर्चा के बाद इस महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले बिल को पास कर दिया है। सरकार की ओर से आगे भी इस दिशा में प्रयास जारी रहेगा। ऐसी समस्या को आगे नहीं होंने देंगे। इसी विश्वास के साथ साथियो आइए हम विकसित भरत के सपने को पूर्ण करने के लिए आगे भी कंधे से कंधा मिलाकर चलें।"

छात्रों के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता: तरुण चुघ

राज्यसभा से लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद तरुण चुघ ने इसे छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बताया। तरुण चुघ ने कहा, "आज बहुत खुशी का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बच्चों से जो वादा किया था, उसे पूरा किया गया है। छात्रों के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मैं इस विधेयक के पारित होने का स्वागत और अभिनंदन करता हूं।"

उन्होंने विपक्षी INDI गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने छात्र राजनीति को अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन विधेयक पर कोई ठोस सुझाव नहीं दिया। चुघ ने कहा, "INDI गठबंधन ने कई बार छात्र राजनीति को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन इस विधेयक पर उनकी ओर से एक भी रचनात्मक सुझाव नहीं आया।"

यह संशोधन विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनुचित गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है। नए कानून के तहत दोषियों के खिलाफ कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।