मोबाइल- कंप्यूटर से छेड़छाड़ की तो खैर नहीं! झारखंड में बना नया IT कोर्ट, जानें कैसे होगी सुनवाई
Jharkhand IT Adjudication Office: झारखंड में IT न्याय निर्णयन कार्यालय की शुरुआत हुई है। अब मोबाइल, कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा से जुड़ी छेड़छाड़ की शिकायतों पर सुनवाई होगी। जानिए 5 करोड़ रुपये तक के दावे और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया।
Cyber Complaint
Jharkhand IT Adjudication Office: डिजिटल दौर में मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ने के साथ डेटा चोरी, नेटवर्क से छेड़छाड़ और साइबर सुरक्षा से जुड़े विवाद भी बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों में न्याय पाने के लिए अब तक झारखंड के लोगों को साइबर थानों और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब राज्य में ही इन विवादों के निपटारे का रास्ता खुल गया है। झारखंड सरकार ने पहली बार आइटी न्याय निर्णयन कार्यालय (IT Adjudication Office) गठित किया है। इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई राज्य स्तर पर हो सकेगी। सरकार ने वर्तमान आइटी सचिव पूजा सिंघल को न्याय निर्णायक अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है। नई व्यवस्था के तहत पांच करोड़ रुपये तक के मुआवजे से जुड़े दावों पर सुनवाई की जा सकेगी।
अब IT एक्ट से जुड़े मामलों के लिए नहीं लगाने होंगे दूसरे दफ्तरों के चक्कर
झारखंड सरकार की इस पहल का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत आने वाले विवादों का निर्धारित प्रक्रिया के जरिए निपटारा करना है। इसमें बिना अनुमति किसी के कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर या नेटवर्क तक पहुंच बनाने, डेटा में बदलाव करने और डिजिटल संसाधनों को नुकसान पहुंचाने जैसे मामले शामिल होंगे।
इसके अलावा डेटा सुरक्षा में लापरवाही और आईटी एक्ट के अन्य उल्लंघनों से जुड़े विवाद भी इस व्यवस्था के दायरे में आ सकते हैं। अब प्रभावित व्यक्ति या कंपनी सीधे न्याय निर्णायक अधिकारी के कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
दरअसल, IT एक्ट की धारा 46 में न्याय निर्णायक अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के तहत राज्य सरकार ने विभागीय सचिव को यह जिम्मेदारी सौंपी है। कार्यालय के संचालन और शिकायतों की सुनवाई के लिए सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी (SOP) भी तैयार की है।
बताया गया है कि झारखंड हाईकोर्ट में मनोज कुमार सिंह बनाम झारखंड सरकार मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश के बाद यह व्यवस्था लागू की गई है।
कहां और किस तरह दर्ज करा सकेंगे शिकायत?
नई व्यवस्था के तहत किसी व्यक्ति या कंपनी के डिजिटल संसाधनों को नुकसान पहुंचने पर न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकेगी। इसके लिए शिकायतकर्ता को निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ मामले से संबंधित दस्तावेज और निर्धारित शुल्क भी जमा करना जरूरी होगा।
सरकार ने शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं।
ऑफलाइन आवेदन न्याय निर्णायक अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकेगा। इसके लिए पता है:
न्याय निर्णायक अधिकारी का कार्यालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची।
वहीं, ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन भेजने की सुविधा दी गई है। विभाग की ओर से इसके लिए ईमेल व्यवस्था भी निर्धारित की गई है।
पांच करोड़ रुपये तक के मुआवजे के दावों की होगी सुनवाई
सरकार की ओर से तैयार एसओपी में शिकायतों की सुनवाई से लेकर आदेश जारी करने तक की प्रक्रिया तय की गई है। इसके तहत अधिकतम पांच करोड़ रुपये तक के मुआवजे से जुड़े आईटी एक्ट के मामलों पर न्याय निर्णायक अधिकारी सुनवाई कर सकेंगे।
शिकायत मिलने के बाद सबसे पहले उसकी प्रारंभिक जांच की जाएगी। निर्धारित शर्तें पूरी होने पर शिकायत का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद मामले में शिकायतकर्ता और संबंधित प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा।
दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के साथ जरूरी दस्तावेज और जवाब प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। सुनवाई की प्रक्रिया आमने-सामने या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पूरी की जा सकेगी।
तकनीकी मामलों में CERT-In और साइबर विशेषज्ञों की ली जाएगी मदद
आईटी से जुड़े विवाद कई बार तकनीकी रूप से जटिल होते हैं। ऐसे मामलों में केवल दस्तावेजों के आधार पर निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए एसओपी में तकनीकी विशेषज्ञों की मदद लेने का प्रावधान भी किया गया है।
जरूरत पड़ने पर भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) और साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकेगी। इससे डेटा में छेड़छाड़, नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने और डिजिटल साक्ष्यों की जांच जैसे मामलों में तकनीकी तथ्यों को समझने में मदद मिलेगी।
न्याय निर्णायक अधिकारी को प्रत्येक मामले में कारण सहित लिखित आदेश जारी करना होगा। साथ ही सुनवाई और फैसले से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड का भी व्यवस्थित रखरखाव किया जाएगा।
साइबर विवादों के निपटारे में मिलेगी नई व्यवस्था
झारखंड में आईटी न्याय निर्णयन कार्यालय का गठन डिजिटल सेवाओं और डेटा सुरक्षा से जुड़े विवादों के समाधान की दिशा में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था है। इससे प्रभावित लोगों और कंपनियों को आईटी एक्ट के तहत मुआवजे से जुड़े दावों के लिए राज्य में ही एक निर्धारित मंच उपलब्ध होगा।
खास बात यह है कि शिकायत दर्ज करने से लेकर सुनवाई और आदेश जारी करने तक की प्रक्रिया के लिए एसओपी बनाई गई है। इससे मामलों के निपटारे में एक निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जा सकेगा। हालांकि, इस व्यवस्था का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि शिकायतों की सुनवाई कितनी प्रभावी और समयबद्ध तरीके से होती है।