अब गुरुजी की भी लगेगी क्लास! बच्चों का रिजल्ट बिगड़ा तो... प्राचार्य भी नपेंगे

Board Exam Result: लोक शिक्षण विभाग ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर सख्ती की है। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 50 प्रतिशत से कम रहने पर संबंधित शिक्षकों और प्राचार्यों की वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी जा सकती है।

Update:2026-11-10 11:53 IST

 Board Exam Result

Board Exam Result: अब तक बोर्ड परीक्षा में कम नंबर आने पर विद्यार्थियों को ही डांट और नसीहत मिलती थी, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्राचार्यों की भी परीक्षा होने वाली है। बच्चों का रिजल्ट खराब रहा तो उसकी कीमत स्कूल के प्राचार्य और संबंधित विषय के शिक्षकों को भी चुकानी पड़ सकती है। यानी अब सिर्फ विद्यार्थियों के नंबर नहीं, बल्कि शिक्षकों की वार्षिक वेतनवृद्धि (Annual Increment) भी परीक्षा परिणाम से जुड़ने जा रही है। लोक शिक्षण विभाग (Department of Public Instruction) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 50 प्रतिशत से कम परिणाम देने वाले सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों और संबंधित विषय शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट पर विभाग का सख्त रुख

लोक शिक्षण विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन सरकारी स्कूलों का कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 50 प्रतिशत से नीचे रहेगा, वहां जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे स्कूलों के संबंधित विषय शिक्षकों के साथ प्राचार्य के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसमें वार्षिक वेतनवृद्धि यानी इंक्रीमेंट (Increment) रोकने का प्रावधान भी शामिल है।

इस निर्देश के बाद सरकारी स्कूलों में परीक्षा परिणाम सुधारने को लेकर हलचल तेज हो गई है। अब शिक्षकों और प्राचार्यों को विद्यार्थियों के प्रदर्शन के साथ-साथ अपने कामकाज का हिसाब भी देना पड़ सकता है।

कमजोर रिजल्ट पर अब शिक्षक और प्राचार्य भी होंगे जवाबदेह

पहले कम परीक्षा परिणाम आने पर विभाग की ओर से स्कूलों से जवाब मांगा जाता था या नोटिस जारी कर दिया जाता था। लेकिन इस बार विभाग ने जवाबदेही के साथ आर्थिक कार्रवाई का प्रावधान भी रखा है। जिस विषय में विद्यार्थियों का प्रदर्शन निर्धारित स्तर से कम रहेगा, उस विषय के शिक्षक से जवाब-तलब किया जा सकता है। वहीं पूरे स्कूल के परीक्षा परिणाम की जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी।

इस व्यवस्था के तहत अब स्कूलों के परीक्षा परिणाम को केवल विद्यार्थियों की मेहनत से जोड़कर नहीं देखा जाएगा, बल्कि शिक्षण व्यवस्था और शिक्षकों की भूमिका की भी समीक्षा होगी।

कई स्कूलों में अब तक पूरा नहीं हुआ पाठ्यक्रम

बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के बीच सरकारी स्कूलों के सामने एक और चुनौती है। जिले के कई स्कूलों में अभी तक पूरा पाठ्यक्रम (Syllabus) पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में शिक्षकों को बचे हुए समय में कोर्स पूरा कराने के साथ विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी भी करवानी होगी।

शिक्षकों के सामने अब रिवीजन (Revision), मॉडल पेपर (Model Papers) का अभ्यास और कमजोर विषयों में अतिरिक्त तैयारी कराने की जिम्मेदारी है। उन्हें आशंका है कि यदि समय रहते सभी विषयों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ और विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास का मौका नहीं मिला, तो इसका असर बोर्ड परीक्षा के परिणाम पर पड़ सकता है।

स्कूलों में पहुंचकर अधिकारी जांचेंगे तैयारी

विभागीय स्तर पर बोर्ड परीक्षाओं तक सरकारी स्कूलों की नियमित निगरानी (Monitoring) की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारी यह पता लगाएंगे कि किस विषय का कितना पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है और कितना अभी बाकी है। इसके अलावा विद्यार्थियों से सीधे बातचीत कर उनकी पढ़ाई और विषयवार कठिनाइयों की जानकारी भी ली जाएगी।

जिन विषयों में विद्यार्थियों की स्थिति कमजोर मिलेगी, वहां अतिरिक्त कक्षाएं और विशेष अभ्यास कराने पर जोर दिया जाएगा। इस तरह विभाग का पूरा ध्यान परीक्षा परिणाम सुधारने पर रहेगा। 

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