Election Commission से कांग्रेस को रहत नहीं, रद्द ही रहेगा मीनाक्षी का नामांकन, अब आगे क्या ?

कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी का नॉमिनेशन ख़ारिज होने के मामले कांग्रेस पार्टी को निर्वाचन आयोग से भी झटका लगा है। कांग्रेस के पास अब एक ही विकल्प

Update:2026-06-10 23:18 IST

Rajyasabha Election 2026 : मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र मामले में कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग से कोई राहत नहीं मिली। यानी मीनाक्षी का नामांकन पत्र अब खारिज ही रहेगा। मंगलवार को उनका नामांकन पत्र खारिज होने से कांग्रेस पार्टी को बडा़ झटका लगा था। आहत पार्टी नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंच कर धरना दिया था। कांग्रेस नेताओं की बात सुनकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेताओं को आज यानी बुधवार दोपहर 12 बजे मिलने का समय दिया था।

कांग्रेस नेता जब तय समय पर चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचे और नामांकन पत्र खारिज होने के मामले में पुनर्विचार करने की अपील की तो उसे भी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया और इस प्रकार कांग्रेस को मामले में कोई राहत नहीं मिली।

मीनाक्षी नटराजन के पास बचा एक विकल्प

चुनाव आयोग पहुंचने वाले नेताओं में केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल और रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता शामिल रहे। पार्टी ने निर्वाचन आयोग को बताया कि मीनाक्षी का नामांकन पत्र तय नियमों के अनुसार भरा गया था, उन्होंने कोई चूक नहीं किया, ऐसे में नामांकन पत्र रद्द करना पूरी तरह से गलत है। लेकिन नेताओं की दलीले सुनने के बाद आयोग ने माना कि नामांकन पत्र भरने में गलती की गई है ऐसे में अब इसे रद्द ही माना जाएगा। अब मीनाक्षी नटराजन व कांग्रेस के पास चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ एक ही ऑप्शन बचा है और वह है सुप्रीम कोर्ट जाना। कांग्रेस इस मामले में सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील कर सकती है।

क्या नामांकन भरने में छुपाया तथ्य ?

बताया जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन पत्र में कुछ तथ्य जैसे चल रहे आपराधिक मामले आदि से जुड़े तथ्य नामांकन पत्र में नहीं दिए जिसे भोपाल के रिटर्निंग ऑफिसर ने बड़ी गलती माना और उनका नामांकर रद्द कर दिया। मामले पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा प्रत्याशी को गलतियां सुधारने का मौका दिया, लेकिन मीनाक्षी नटराजन को नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने मामले की निपक्ष जांच की मांग की है।

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