Madhya Pradesh News: एमपी: सीएम मोहन यादव ने 30 जून तक पैक्स सदस्यता अभियान चलाने के दिए निर्देश

Madhya Pradesh News: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) में नए सदस्य जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान 30 जून तक चलाया जाए। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान के माध्यम से पैक्स में 10 लाख नए सदस्य जोड़े जाएं। साथ ही, हर वर्ष सवा लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) स्वीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, मुख्य सचिव अनुराग जैन और प्रमुख सचिव डी.पी. आहूजा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के सुदृढ़ीकरण की सराहना करते हुए कहा कि अगले तीन वर्षों में सभी कमजोर जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को मजबूत किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले ढाई वर्षों में 18 कमजोर जिला बैंकों में से 6 की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। शासकीय अंश पूंजी सहायता के माध्यम से रीवा, सतना, जबलपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया जिला बैंकों को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगले चरण में भिंड, मुरैना, रायसेन, सागर, सीधी और नर्मदापुरम जिला बैंकों को मजबूत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने पैक्स में लेन-देन की प्रक्रिया को मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित करने के प्रयास तेज करने के निर्देश भी दिए। इस पर अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की सभी 4,536 पैक्स को केंद्र प्रायोजित कंप्यूटरीकरण योजना के तहत कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है। शत-प्रतिशत कंप्यूटरीकरण के कारण योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। जल्द ही मोबाइल ऐप के जरिए भी लेन-देन की सुविधा शुरू की जाएगी।

बैठक में बताया गया कि बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से पिछले दो वर्षों में 14 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन और विपणन किया गया। साथ ही, 1,102 नई दुग्ध समितियों का गठन किया गया, जिससे कुल दुग्ध समितियों की संख्या बढ़कर 5,562 हो गई है। वित्तीय समावेशन के तहत 76 हजार सदस्यों के खाते जिला सहकारी बैंकों में खोले गए हैं।

इस दौरान व्यापक स्तर पर भर्ती और संस्थागत क्षमता निर्माण के प्रयासों की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर नवगठित तीन सहकारी समितियों के साथ साझेदारी और व्यवसाय किया गया है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) के साथ प्रदेश के सहकारी बीज संघ ने एमओयू किया है, जिससे 17 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ और 844 पैक्स ने सदस्यता प्राप्त की। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) के साथ प्रदेश के सहकारी विपणन संघ के एमओयू के तहत 1,335 पैक्स ने सदस्यता ली, जबकि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के साथ हुए एमओयू में 1,612 पैक्स को सदस्य बनाया गया।