Green Diesel India 2026: अब 'ग्रीन डीजल' की ओर बढ़ेगा भारत, प्रदूषण कम करने के लिए सरकार का नया दांव

Green Diesel India 2026: ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ती ऑटो इंडस्ट्री में ईंधन के नित नए विकल्प जुड़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की सफलता के बाद अब सरकार डीजल को लेकर भी बड़ा प्रयोग करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में डीजल में 15 प्रतिशत तक आइसोब्यूटेनॉल (Isobutanol) मिलाया जा सकता है। यदि यह योजना सफल होती है तो देश के करोड़ों वाहन चालकों, परिवहन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र पर इसका सीधा असर दिखाई देगा। सरकार का मानना है कि डीजल में बायोफ्यूल मिलाने से न सिर्फ विदेशी कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। फिलहाल इस तकनीक की टेस्टिंग और व्यवहारिक संभावनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

आखिर क्या है आइसोब्यूटेनॉल?

आइसोब्यूटेनॉल एक प्रकार का उन्नत बायोफ्यूल (Advanced Biofuel) है, जिसे कृषि उत्पादों, बायोमास और अन्य जैविक स्रोतों से तैयार किया जा सकता है। यह एक अल्कोहल आधारित ईंधन है, लेकिन इसकी विशेषताएं सामान्य एथेनॉल से कुछ अलग हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, आइसोब्यूटेनॉल की ऊर्जा क्षमता एथेनॉल की तुलना में अधिक होती है और यह पारंपरिक ईंधन के साथ बेहतर तरीके से मिश्रित हो सकता है। यही कारण है कि इसे भविष्य के वैकल्पिक ईंधन के रूप में देखा जा रहा है।

पेट्रोल के बाद अब डीजल पर फोकस

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है। इससे देश को आयातित तेल पर खर्च कम करने में मदद मिली है। अब सरकार डीजल के लिए भी इसी तरह के विकल्प तलाश रही है क्योंकि देश में भारी मात्रा में डीजल की खपत होती है। ट्रकों, बसों, ट्रैक्टरों, मालवाहक वाहनों, निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और कई औद्योगिक उपकरणों का संचालन आज भी मुख्य रूप से डीजल पर निर्भर है। ऐसे में डीजल में वैकल्पिक बायोफ्यूल का उपयोग ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

करोड़ों वाहन मालिकों पर पड़ेगा असर

अगर डीजल में 15 प्रतिशत आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण को मंजूरी मिलती है तो इसका प्रभाव सिर्फ निजी वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा। देशभर में चलने वाले ट्रक, बस, ट्रैक्टर, पिकअप वाहन, जेसीबी और अन्य भारी वाहन भी इससे प्रभावित होंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी नए ईंधन मिश्रण को लागू करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह मौजूदा इंजनों के साथ सुरक्षित रूप से काम कर सके। इसी कारण सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियां व्यापक परीक्षण कर रही हैं।

क्या माइलेज और परफॉर्मेंस पर पड़ेगा असर?

वहीं वाहन मालिकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस नए मिश्रित ईंधन से गाड़ी का माइलेज कम होगा या इंजन पर कोई असर पड़ेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय अभी सामने नहीं आया है। परीक्षणों के दौरान यह देखा जा रहा है कि आइसोब्यूटेनॉल मिश्रित डीजल इंजन की शक्ति, ईंधन दक्षता, पार्ट्स की लाइफ और कुल प्रदर्शन को किस तरह प्रभावित करता है। सरकार की कोशिश है कि किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वाहन चालकों को किसी तरह की तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्रदूषण कम करने में मिल सकती है मदद

डीजल वाहनों को लंबे समय से प्रदूषण का बड़ा स्रोत माना जाता रहा है। ऐसे में सरकार का मानना है कि बायोफ्यूल आधारित मिश्रण से कुछ हद तक हानिकारक उत्सर्जन कम किया जा सकता है।

यदि परीक्षण सफल रहते हैं तो इससे कार्बन उत्सर्जन घटाने और वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद मिल सकती है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

किसानों के लिए भी खुल सकते हैं नए अवसर

बायोफ्यूल उत्पादन का सबसे बड़ा लाभ कृषि क्षेत्र को भी मिल सकता है। आइसोब्यूटेनॉल के उत्पादन में कृषि अवशेष, जैविक पदार्थ और अन्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं और कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सकता है। सरकार पहले से ही एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना, मक्का और अन्य फसलों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है।

ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में अहम कदम

भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में शामिल है। हर साल कच्चे तेल के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। ऐसे में घरेलू स्तर पर तैयार होने वाले बायोफ्यूल देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण तकनीकी और आर्थिक रूप से सफल साबित होता है तो यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। हालांकि इसके लिए अभी कई चरणों की टेस्टिंग, मानक निर्धारण और उद्योग स्तर पर तैयारी बाकी है। आने वाले वर्षों में यह बदलाव देश की ऊर्जा नीति, पर्यावरण और परिवहन व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।