Pune Infrastructure Projects: पुणे में ₹60 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट, ट्रैफिक होगा कम

Pune Infrastructure Projects: पुणे की सड़कों पर बढ़ता ट्रैफिक और प्रदूषण आने वाले वर्षों में और बड़ी चुनौती न बने, इसके लिए केंद्र सरकार ने शहर और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की तैयारी की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को करीब 60 हजार करोड़ रुपये के सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की योजना की जानकारी दी। इन परियोजनाओं का मकसद पुणे को बेहतर कनेक्टिविटी देना और यातायात व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना है।

पुणे के लिए 60 हजार करोड़ का बड़ा प्लान

सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित ‘फेस्टिवल ऑफ थिंकर्स’ लेक्चर सीरीज को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि पुणे और उसके आसपास करीब 60 हजार करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए नए वित्तीय मॉडल पर भी काम किया जा रहा है। गडकरी के मुताबिक पुणे को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या से राहत दिलाने के लिए सड़क नेटवर्क को व्यापक रूप से विकसित करना जरूरी है। यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब पुणे क्षेत्र में कई बड़े हाईवे और एलिवेटेड कॉरिडोर पहले से निर्माण या योजना के चरण में हैं। जुलाई में पुणे-शिरूर, हडपसर-यवत और तलेगांव-चाकण-शिक्रापुर एलिवेटेड हाईवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी। इन तीनों की संयुक्त लंबाई करीब 138.1 किलोमीटर है।

25 नहीं, 50 साल आगे की सोच पर जोर

गडकरी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते समय सिर्फ आज की जरूरतों को ध्यान में रखना पर्याप्त नहीं है। सड़क, पुल और हाईवे जैसी परियोजनाओं की योजना अगले 25 से 50 वर्षों की यातायात जरूरतों को देखते हुए बनाई जानी चाहिए। उनका कहना था कि मौजूदा समस्या सामने आने के बाद उसका अस्थायी समाधान करने के बजाय भविष्य की जरूरत का पहले से अनुमान लगाकर निर्माण करना ज्यादा प्रभावी है।

उन्होंने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का उदाहरण देते हुए सड़क निर्माण में गुणवत्ता और दीर्घकालिक योजना के महत्व पर जोर दिया। गडकरी ने कहा कि सड़क की क्षमता तय करते समय भविष्य में बढ़ने वाले ट्रैफिक का भी अनुमान लगाया जाना चाहिए। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि भारी यातायात और वर्षों के इस्तेमाल के बावजूद इसका प्रदर्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता का उदाहरण है।

एलिवेटेड रोड से लेकर हाईवे तक बड़ा बदलाव

पुणे में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए एलिवेटेड रोड और हाईवे नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जुलाई में घोषित तीन प्रमुख एलिवेटेड हाईवे इसी रणनीति का हिस्सा हैं। इन परियोजनाओं में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार, एकीकृत डिजाइन के जरिए भविष्य में मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं को भी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की संभावना रखी गई है। पुणे में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार भी इसी व्यापक कनेक्टिविटी योजना का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने पुणे मेट्रो फेज-2 के तहत वानाज-चांदनी चौक और रामवाड़ी-वाघोली/विठ्ठलवाड़ी कॉरिडोर को मंजूरी दी है। दोनों कॉरिडोर की कुल लंबाई 12.75 किलोमीटर है और इनमें 13 स्टेशन प्रस्तावित हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 3,626.24 करोड़ रुपये है। इसके अलावा खाराड़ी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला लाइन और नल स्टॉप-वारजे-मानिकबाग लाइन को भी फेज-2 में मंजूरी मिली है। इन दोनों की संयुक्त लंबाई 31.636 किलोमीटर और अनुमानित लागत करीब 9,857.85 करोड़ रुपये है।

सड़कें बेहतर तो अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख

गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल सड़क और पुल बनाने तक सीमित नहीं बताया। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा असर उद्योग, कारोबार, पर्यटन, कृषि और रोजगार पर पड़ता है। परिवहन लागत घटने से भारतीय कंपनियों के लिए वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करना आसान होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क किसानों को बाजार तक पहुंचने में मदद करेगा।

उन्होंने ‘नॉलेज टू वेल्थ’ की अवधारणा को भी भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। गडकरी कहना था कि शिक्षा और ज्ञान का वास्तविक आर्थिक लाभ तभी मिलेगा, जब उसे रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, उद्यमिता और कौशल विकास से जोड़ा जाए।

पर्यावरण के साथ विकास का संतुलन जरूरी

गडकरी ने विकास की तेज रफ्तार के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी जरूरी बताया। उनका कहना था कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर टिकाऊ होना चाहिए और विकास की प्रक्रिया में पर्यावरणीय संतुलन का ध्यान रखा जाना चाहिए। पुणे जैसे तेजी से बढ़ते शहर और ट्रैफिक के दबाव जैसी चुनौतियों के लिए एलिवेटेड रोड और हाईवे नेटवर्क का निर्माण एक वरदान है, क्योंकि आबादी, वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी के साथ सड़क क्षमता पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में प्रस्तावित 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश केवल नए रास्ते बनाने की योजना नहीं, बल्कि शहर की आने वाले दशकों की परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखकर नेटवर्क तैयार करने की बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। गडकरी ने युवाओं से भी शॉर्टकट के बजाय ईमानदारी, विश्वसनीयता, गुणवत्ता और मजबूत मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की अपील की है।